झापामा वाटर किङडम पार्क खुल्दा पर्यटन र रोजगारीमा आशा
झापा । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक सङ्कटका कारण बन्द रहेको शिवसताक्षी नगरपालिका-११ झिलझिलेस्थित पर्यटकीयस्थल ‘वाटर किङडम पार्क’ पुनः सञ्चालन भएको छ । स्थानीय उद्यमी राजकुमार सङ्ग्रौलाको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा सात वर्षअघि पार्क स्थापना गरिएको थियो । पार्कमा मनोरञ्जनका लागि जिपलाइन, ‘वेभ’पुल, पौडी खेल्न ‘स्विमिङ’ पुल, बच्चाका लागि किड्स पुल, ‘वाटर एक्टिभिटी स्टेसन’, कृत्रिम गुफा, आकर्षक मूर्तिकलालगायत संरचनाहरू छन् । 'अहिले ती सबै संरचना पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छौँ', पार्कका सञ्चालक सङ्ग्रौलाले भने, 'पर्यटकीय विकासको सम्भावना देखेर लगानी गरेका थियौँ । कोरोना महामारीपछिको अवस्थाले बन्द गर्नुपरेको थियो । फेरि नयाँ व्यवस्थापन, सोच र आँटसहित पार्कलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यसले स्थानीयको आर्थिकस्तर सुधार गर्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्पूर्ण योष्दान पुर्याउने विश्वास लिएका छौँ ।' सङ्ग्रौलाका अनुसार तीन बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस पार्कमा पर्यटकीय आवास र रेस्टुरेन्टका लागि सात वटा भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन, दुई वटा सुविधा सम्पन्न रेस्टुरेन्ट, ३५ वटा आधुनिक आवासीय कोठा र १५० देखि ४०० जनासम्म अट्ने चार वटा सभाहल छन् । 'कोरोना महामारीपछि मुलुकका कतिपय व्यवसाय बन्द भए भने कतिपय पलायन भएका छन् । आफूहरूले हार नमानी पुनरुत्थानमा लागेका छौँ', उनले भने । पार्कमा परिवारसहित आएका इलामका सुमन धितालले यहाँको भौतिक संरचना र सेवा पर्यटकमैत्री रहेको जनाउँदै बालबालिकाको मनोरञ्जनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा रहेको धारणा राखे । यहाँका जिपलाइन र बुद्धको प्रतिमाले मन लोभ्याएको उनले बताए । स्थानीय पत्रकार विनोद सापकोटाले निजी लगानीमा कोसी प्रदेशकै ठूलो परियोजना पुनः सञ्चालनमा आउनुले पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । पार्कको स्थापनाबाट स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बताउँदै उनले यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख गरे । सञ्चालक सङ्ग्रौलाले आगामी वैशाखसम्ममा तीन करोडको कारोबार गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । पार्कमा झापा, मोरङ, इलाम जिल्लाका स्थानीय पर्यटकका साथै भारतका विभिन्न स्थानबाट बाह्य पर्यटकसमेत आउने गरेका उनले जानकारी दिए । रासस
परिवार र समाजको साथले डाउन सिन्ड्रोम बालबालिकामा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव
काठमाडौं । ग्राण्डि इन्टरनेशनल हस्पिटल, एक्टिभ उमन अफ नेपाल (एवन) र डाउन सिन्ड्रोम सोसाइटीको सहकार्यमा डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकाको हेरचाह, स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ग्राण्डि इन्टरनेशनल हस्पिटलले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, एवनका सदस्य, डाउन सिन्ड्रोम सोसाइटीका प्रतिनिधि, अस्पतालका चिकित्सक, डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिका तथा उनीहरूका अभिभावकको सहभागिता रहेको थियो । बेबी हेल्थकेयर उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली बजारमा अग्रणी अष्ट्रेलियन ब्रान्ड आईविवीले समेत आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्यक्रमलाई सहकार्य र समर्थन जनाएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै ग्राण्डि इन्टरनेशनल हस्पिटलका मेडिकल डाइरेक्टर डा. विनोद विजुक्छेले डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकालाई परिवारको माया, पारिवारिक गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता र जीवनोपयोगी सीप विकासमा ध्यान दिन सके सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुने बताए । एवनकी अध्यक्ष बाबा सरकार श्रेष्ठले डाउन सिन्ड्रोम भएका बच्चा जन्माएकै कारण आमाहरूले भोग्नुपरेको सामाजिक पीडा दुःखद भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा चेतना अभिवृद्धि र सामूहिक सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, 'समाजका सबै मानिस फरक–फरक छन्, त्यसैले संसार सुन्दर छ । डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकाको फरक क्षमता पहिचान गरी त्यसलाई सम्मान र अवसर दिनुपर्छ ।' डाउन सिन्ड्रोम सोसाइटीकी अध्यक्ष शिला थापाले आफ्नो छोरा डाउन सिन्ड्रोम भएकै कारण भोगेका अनुभव सुनाउँदै अन्य अभिभावकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले संस्था स्थापना गरेको जानकारी दिइन् । विश्वमा जन्मने प्रत्येक ७०० बालबालिकामध्ये एक जनामा डाउन सिन्ड्रोम देखिने तथ्य प्रस्तुत गर्दै सहभागीहरूले यस्ता बालबालिकाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न राज्यस्तरबाट आवश्यक पूर्वाधार विकास र लगानी अझै अपर्याप्त रहेको औँल्याए । पर्याप्त सहयोग अभावका कारण उनीहरू तथा परिवार सामाजिक भेदभावको सामना गर्न बाध्य भएको पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो । कार्यक्रममा आईविवी नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक ब्युटी कुमारी सर्राफले डाउन सिन्ड्रोमसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका लागि गरिएको पहलप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको ठगीको गम्भीर खुलासा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको अनियमितता र आर्थिक चलखलेको खुलासा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको अनियमितताको खुलासा गरेको हो । आयोगले स्वास्थ्य बीमालाई कमाइ खाने भाँडोको रुपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रयोग गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा बिरामीलाई नचाहिने जाँच गराई धेरै दिन उपचार गराउने र बीमाबाट अनावश्यक पैसा लिन (ओभर ट्रिटमेन्ट फ्रड) अभ्यास रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, नक्कली बिल बनाएर बीमाबाट पैसा लिने बिरामीलाई सानो उपचार गरे पनि कागजमा ठूलो उपचार गरेको देखाएर बिल बढाउने लगायतका अभ्यास रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बिरामीको सानो समस्या भएपनि एक्सरे, सिटी स्क्यान तथा एमआरआई लगायत अनावश्यक जाँच गराई बीमा रकम दाबी गराउने प्रवृत्ति रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । सस्तो औषधी दिने तर कागजमा महँगो औषधी देखाई गलत दाबी गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औषधी बिरामीसँग नगदमा किन्न लगाउने तरपछि सोही औषधीको नक्कली बिल पेस गरी बीमा भुक्तानी लिई दोहोरा फाइदा लिने अभ्यास पनि रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘वास्तविक उपचार नभएका बिरामीलाई फेस प्यासेन्ट क्लेम कागजमा उपचार गरेको देखाएर र कहिलेकाहीँ पुरानो बिरामीको नाम प्रयोग गरी बीमामा दाबी गरी भुक्तानी लिने, बीमा बोर्डमा राजनैतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपका कारण उल्लेखित समस्याहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले डिजिटल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने, निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, पेश गरेका कागजात माथि अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र नियमन निकाय बनाइनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीको नियुक्ति पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने र उल्लेखित कार्यमार्फत ठगी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, विशिष्ट पदमा आसिन भएका र रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यकोषबाट उपचारको लागि जति पनि खर्च गर्ने तर आम नागररिक सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न विशिष्ट व्यक्तिको उपचारको बीमा गर्ने र विदेशमा गरिने उपचार खर्च राज्यकोषबाट नदिने कानूनी प्रावधान जरुरी रहेको आयोगको सुझाव छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूको नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणाली लागु गर्नुपर्ने राय दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा भएका सुविधासम्पन्न ठूला अस्पतालमा सामान्य खालको सर्जरी गर्नको लागि धेरै दिन पछिको पालो कुर्नपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जटिल खालको सर्जरी गर्नुपरेमा महिनौं कुर्नुपर्ने तर अलि पहुँचवाला व्यक्तिहरूले भनसुनको भरमा तुरुन्तै पालो पाइहाल्ने प्रवृत्ति रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा पद्धतिमा समयानुकूल परिवर्तन गरेर सकेसम्म सबै अस्पतालबाट सेवा लिने व्यवस्था गराउने, सरकारले खर्च भइसकेको रकम पनि शोधभर्ना नगरेकाले बीमा सेवा विभिन्न अस्पतालले बन्द गरेको तर्फ सरकारले उचित नीति बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सरकारी बीमा पनि बीमा कम्पनीबाट गराउनेतिर पनि सोचिनु पर्ने राय प्रतिवेदनमा छ ।
