जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । विभिन्न देशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपाल फर्काउने नेपाल सरकारले बताइरहँदा बेलायतको प्रवासी क्षेत्रको रूपमा रहेका तीन आइल्याण्डमा रहेका नेपालीले समेत आफूहरुलाई नेपाल फर्काउन आग्रह गरेका छन् । के म्यान आइल्याण्ड, टर्क एण्ड केइकस आइल्याण्ड र बर्मुडा आइल्याण्डमा कामदारका रूपमा गएका नेपालीले आफूहरुलाई नेपाल फर्काउन आग्रह गरेका हुन् । के म्यान र टर्क आइल्याण्ड क्यारेबियन सागरको बीचमा पर्छ भने बर्मुडा नर्थ एटलान्टिक सागरको बीचमा पर्दछ । तीनवटै आइल्याण्ड बेलायतको ‘टेरिटोरी’ आइल्याण्ड भए पनि दूरीका हिसाबले अमेरिकाको नजिक पर्दछन् । विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रभित्र पर्न आउने तीन आइल्याण्डमा होटल, रेष्टुरेण्टलगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्र र कम्पनी, सुरक्षा कम्पनी, ब्यूटिपार्लरमा काम गर्ने नेपाली त्यहाँ रहेका छन् । के म्यानमा लकडाउनका कारण काम ठप्प भएको र ठूला तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका होटलमा कार्यरत नेपालीलाई न्यूनतम तलब दिइएको भए पनि अन्य होटल तथा रेष्टुरेण्ट र ब्यूटिपार्लरलगायतका क्षेत्रमा रहेका नेपाली बेतलबी अवस्थामा रहेको के म्यान आइल्याण्डबाट रविन श्रेष्ठले जानकारी दिए । पूर्ववतरूपमा काम सञ्चालन हुने तत्काल सम्भावनासमेत नदेखिएकाले कम्पनीहरुले समेत देश फर्कन सके फर्कन सूचित गरेको काठमाडौंका श्रेष्ठले बताए । उता बर्मुडाबाट नरेन्द्र मर्हजनकाे जानकारीअनुसार त्यहाँ रहने अधिकांश नेपाली होटलमा कार्यरत छन् । लकडाउनपश्चात होटलले १२ हप्तासम्मका निम्ति न्यूनतम तलब दिने जनाएअनुसार पाँच हप्ताको तलब नेपालीले लिइसकेका छन् । अबको सात हप्तापछि के हुने हो भनेर आफूहरु चिन्तित बनेको कीर्तिपुरका महर्जनले भन्छन् । यस्तै टर्क एण्ड केइकसमा रहनुभएका लीला उप्रेतीले त्यहाँ पनि अधिकांश नेपाली होटल क्षेत्रमा कार्यरत रहेको भन्दै केही समयका लागि लकडाउनको अवधिमा आधा तलब होटलले दिइरहेको बताए । अब यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो यकिन नभएकाले भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटले टर्क एण्ड केइकस आइल्याण्डमा रहेका कतिपय नेपाली नेपाल फर्कन खोजेको धादिङका उप्रेतीले जानकारी दिए  । ती आइल्याण्डहरुमा नेपालीको यकिन सङ्ख्या थाहा नभए पनि के म्यानमा ३ सयदेखि ३ सय ५०, बर्मुडामा ६० देखि ७० र टर्क एण्ड केइकस आइल्याण्डमा ५० देखि ६० नेपाली कामदारका रूपमा रहेको बताइन्छ । यी आइल्याण्डहरु पयर्टकीय गन्तव्यभित्र पर्ने हुँदा त्यहाँ बसोबास गर्न निकै महङ्गो पर्दछ । यता बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका मिसन उपप्रमुख एवं प्रवक्ता शरदराज आरणले आइल्याण्डमा रहेका नेपालीसँग दूतावासको सम्पर्क भइरहेको जानकारी दिए । उनले नेपाल जाने अवस्था निर्माण भए उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सहयोग दूतावासबाट गरिने बताए ।  रासस

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले रोजगारीलगायत विभिन्न पेशा र व्यवसायमा गएका नेपालीको प्रवशाज्ञा (भिसा) को म्याद सकिएकै कारणले कसैले पनि विदेशमा कानूनी जटिलता व्यहोर्न नपर्ने बताएका छन् । सङ्घीय संसद् राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङकन समितिको  बैठकमा उनले विदेशमा कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई सम्बन्धित देशको नागरिकसरह नै उपचारको व्यवस्थाका लागि तत्तत् देशलाई आग्रह गरिएकाले उपचारमा समस्या कहीँकतै नदेखिएको बताएका हुन् । मन्त्री ज्ञवालीले भने, “खानेबस्ने प्रबन्ध मुख्यरूपमा रोजगारदाताले गरेका छन्, केही ठाउँमा रोजगारदाता भागेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, स्थानीय च्यारेटी सङ्घ र दूतावास मिलेर सक्दो सहयोग गराइरहेका छन् । यद्यपि सबै ठाउँमा सबै ठिक छ भन्ने होइन । प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिए पनि कानूनी झन्झट व्यहोर्नुनपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।” कोभिड–१९ का कारण बिस्तारै रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताउँदै उनले नेपालीहरुले आफ्नो देश फर्कन पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ भने । कोरोनाको महामारीपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण नेपाल फर्कने नेपालीको सङ्ख्या ५ लाख ८८ हजार ७ सय हुनसक्ने अनुमान गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । खाडी मुलुकबाट ३ लाख २५ हजार र बाँकी भारतबाट नेपाली नागरिक फर्कने अनुमान छ । तीमध्ये तत्काल ल्याउन पर्ने सङ्ख्या २ लाख १० हजार ८ सय ७१ रहेको मन्त्रालयले जानकारी दियो । फर्कन चाहनेको प्राथमिकता निर्धारण र ल्याएपछि कहाँ–कसरी क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ । स्वदेश फर्कन चाहनेलाई कसरी ल्याउने, कुन क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । अहिले मुलुकमा तयार गरिएका ३५ हजार क्वारेन्टाइनमध्ये २५ हजार भरिएका छन् । एकैसाथ धेरै नेपाली स्वदेश फर्केमा क्वारेन्टाइनकै समस्या हुने अनुमान गरिएको छ । उनले भने, “एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली फर्कने हो भने तयारी र व्यवस्थापनमा उलटपुलट हुनेछ । यद्यपि आवश्यक तयारी गरेर ल्याइने हुनाले व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्षम हुनेछ ।” रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केकालाई रोजगारीमा कसरी जोड्ने भन्ने अर्को चुनौती हो । नेपालको कूल जनसङ्ख्याका १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या मुलुकबाहिर छ । कूटनीतिक निकाय र नियोगबाट प्राप्त जानकारीअनुसार विश्वका १ सय ९ मुलुकमा ६४ लाख ६३ हजार ३ सय ७३ नेपाली विभिन्न पेशा र व्यवसायमा छन् । विभिन्न २१ मुलुकमा १० हजारभन्दा बढी नेपालीको सङ्ख्या छ । प्रवासमा रहेकामध्ये ठूलो सङ्ख्या श्रमिक छन् । विश्वका १२ मुलुकमा श्रम सम्भौताका आधारमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीको सङ्ख्या १२ लाख ११ हजार ९ सय २४ रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा घरमा काम गर्न विभिन्न माध्यमबाट गएकाले उनीहरुको यकिन तथ्याङ्क नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको आर्थिक विकासमा विप्रेषणका माध्यमबाट ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएका अहिले अप्ठेरोमा परेर घर फर्कन चाहने नेपालीलाई तुरुन्त स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।  रासस

काठमाडाैं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल छाड्नका लागि सम्बन्धित देशनै सकारात्मक भएका छन् । नेपालले अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न ढिलाइ गर्दा सम्बन्धित मुलुक आफैंले नेपाल ल्याएर छाड्ने भएका हुन्। यूएईले दुई वटा विमानमा नेपाली कामदारहरुलाई ल्याउन भन्दै पत्र नै पठाएको छ । संसदको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘दुई वटा विमान आउने जानकारीसहित पत्र आएको बताए । तर,  तयारी नगरी यूएईले भनेको मितिमा विमान आउन दिने अवस्था नभएकाे उनले बताए । उनकाअनुसार श्रम गन्तव्य मुलुकहरुबाट २ लाख १० हजार ८७१ जना तुरुन्तै फर्काउनुपर्ने अवस्था छ । विदेशस्थित दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघलगायतबाट संकलित तथ्यांकअनुसार भारत बाहेकका मुलुकबाट ३ लाख २५ हजार ५३० नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेका छन् । भारतबाट पनि करिब साढे २ लाख नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेका छन् । ‘साँच्चै संकटमा परेकालाई नेपाल ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा तयारी अघि बढेको छ,’ उनले भने । भारतले मंगलबारदेखि रेल्वे सेवा सञ्चालन गरेपछि नेपालको सीमामा आउने संख्या बढ्ने उनले बताए । ‘त्यसले अहिलेको अवस्थामा उलटफेर ल्याइदिन्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यसको लागि नेपालले थप तयारी गर्नुपर्ने छ ।’ उनले अहिले विदेशबाट आउने सबै नेपालीको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता सरकारसँग नभएको बताए । ‘भारतमा रहेका सबै नेपाली आउनुभयो भने गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।