जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर विकास निर्माण र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । नेपाल उद्योग परिसङ्घले मङ्गलबार गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा उहाँले सरकारले महामारीबीचमै जीवन खोज्ने गरी उद्योग सञ्चालन, रोकिएका विकास आयोजनाका काम सञ्चालन गर्ने र उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा सामग्रीको ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । “कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ कसैले अनुमान गर्न सक्ने विषय होइन”, मन्त्री पुनले भने, “सङ्कटकै बीच जीवन खोज्ने काममा अभ्यस्त हुनुपर्ने भएको छ ।” महामारी लम्बिँदै गए बाह्य श्रम बजारमा रहेका १० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने प्रारम्भिक प्रक्षेपण रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा रोजगारी गुमाएका ११ लाख र हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाखसमेत गरेर २६ लाख श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । महामारीका कारण धेरैको ध्यान कृषिमा गएको र कृषि क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिएको भन्दै उनले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ र कृषि मन्त्रालय मिलेर त्यसका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । “यो सङ्कट ठूलो सङ्ख्यालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने अवसर हो । यसलाई अवसरमा बदल्न कृषिमन्त्रीज्युसँग लगातार छलफल भइरहेको छ” उनले भने, “दुवै मन्त्रालयको साझा प्रयत्नबाट कृषिमा आकर्षित गर्ने काम गर्दैछौँ ।” कृषिका लागि सिँचाइ पहिलो आधारभूत शर्त भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्चस्तरीय समितिले वैदेशिक राेजगारीमा खाडी, मध्यपूर्वी देश तथा अन्य देशमा अलपत्र परेका र स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा मोडालिटी तयार गर्न छलफल सुरु गरेको हो । मंगलबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पाेखरेलकाे संयाेजकत्वमा बसेकाे उच्चस्तरीय समितिको सिंहदरबारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरु र क्वारेन्टाइनको मापदण्डका विषयमा छलफल गरी कार्ययोजनातय गर्ने तयारी भइरहेकाे जनाएका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्चस्तरीय समितिका सचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । समितिको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका क्वारेनटाइनहरुलाई तेकिएको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको सचिव विडारीले बताए । क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू सुरक्षाको व्यवस्था, तथ्याङ्क राख्ने लगायतका काम नेपाली सेनाको उपस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अगुवाईमा हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्न लागिएको सचिव विडारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा गएको चार महिनादेखि बेरोजगारीको सङ्ख्या निरन्तर उकालो लाग्दै हालसम्म २० लाख नाघेको छ । जनवरीदेखि अप्रिलसम्मको आकँडाअनुसार यति धेरै बेरोजगारी भएको सन् २००० देखि यताकै उच्च हो । कोरोना भाइरस महामारीका कारण व्यापार व्यवसायमा परेको नकारात्मक मन्दी, सामाजिक दूरी बनाउनुपर्ने बाध्यता र आन्तरिक तथा बाह्य निर्यातमा उच्च गिरावट आएसँगै यो सङ्ख्या बढेको हो । कोरोना भाइरस महामारीका कारण पार्टटाइम रोजगारी गर्ने अधिकांशको रोजगारी गुम्नुका साथै पूर्णकालिन रोजगारी गर्नेहरूको समेत काम घटेर बेरोजगार हुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । विशेषत सेवा क्षेत्र, उत्पादनमूलक क्षेत्र, होटल तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्यामा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । बेरोजगारीको अर्को महत्वपूर्ण कारण निर्यातमा उच्च गिरावट हुनु हो । फेब्रुअरीदेखि कोरोना महामारी देखिएसँगै निर्यातदर घटेको थियो । गत अप्रिलमा २४।३ प्रतिशतले घटेको निर्यात मे महिनामा अझ घटेर ४६.५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यसरी उत्पादित समानको निर्यात गर्न नसक्दा अधिकांश कम्पनीको उत्पादन घट्नुका साथै कर्मचारी कटौतीमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेपछि बेरोजगारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । यसरी बेरोजगारी दर बढेपछि रोजगारीको सिलसिलामा कोरिया आइपुगेका नेपालीहरूमाथि पनि प्रभाव देखिन थालेको छ । नेपालीले काम गर्ने केही कम्पनीमा काम घटेपछि न्यूनतम काम पनि हुन नसकेको, सिफ्ट छुट्याएर दुई–दुई हप्तामा पालो गर्दै काम गर्नुपरेको र इच्छाविपरीत पनि बिदा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । रासस