जनशक्ति : रोजगारी

कोरोना महामारीको कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि १ देखि ३ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको संशोधित अनुमान हो । त्यो पनि नहोला जस्तो छ । यो वर्ष मात्र होइन, आगामी दुई वर्षसम्ममा आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्दैन । पर्यटन क्षेत्रले ८० प्रतिशत आम्दानी पनि गुमाउदै छ । त्यस्तै, यो क्षेत्रले ८० प्रतिशत रोजगारी पनि गुमाउदै छ । उद्योग क्षेत्रले ६० प्रतिशतले आम्दानी गुमाउदैछ । औपचारिक क्षेत्रबाट करिव १२ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान छ । निजी क्षेत्रले श्रमिकलाई मासिक औषतमा २० हजार रुपैयाँ तलव दिने गरेको एक सर्भेले देखाएको छ । यो राम्रो रकम हो । अब निजी क्षेत्रले यति तलव दिन सक्दैन । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले २० देखि ३० प्रतिशत तलव अनुदान दिनुपर्छ । त्यसको लागि सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य गर्नुपर्छ । र, श्रमिकबाट १ प्रतिशत कर सबैले तिर्नुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख मानिस सक्रिय छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मध्ये करिव २० लाखलाई राहात जरुरी छ । उनीहरुलाई मासिक ६ अर्बको राहात आवश्यक छ । राहातमा स्थानीय तहको पैसा सकिएको छ । अब प्रदेश र केन्द्र सरकारले पैसा खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । तरलता सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले लचिलौ मौद्रिक नीति लिनुपर्छ । ठूला उद्योगहरुलाई चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) बढाईदिनुपर्छ । पुर्नकर्जा कोष १०० अर्ब बनाउने राष्ट्र बैंक तयारी छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग हुन् । यो क्षेत्रले करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेको छ । उनीहरुलाई ३ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिनुपर्छ । यसरी राहात दिनको लागि तत्काल १०० अर्ब रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ । खराब अवस्थामा २०० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । थप स्रोत जुटाउनको लागि अहिले दीर्घकालिन योजना र नयाँ योजना बन्द बन्द गर्नु राम्रो हुन्छ । सम्पन्न हुने योजनाहरु मात्र अगाडि बढाऔं । यसबाट १०० अर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । त्यस्तै चालु बजेट अन्तरगतको सार्वजनिक खर्चबाट १०० अर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । यतिबेला सरकारको फोकस राहात वितरण, स्वास्थ्य र शिक्षामा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा शंकर शर्माले सीएनआईले आयोजना गरेको वेविनारमा व्यक्ति विचारको सार)

काठमाडौं । नेपाल उद्याेग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले ४४ प्रकार उद्योग सञ्चालन गर भने पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको बताएका छन् । काम गर्न मजदुर नै नभएको र भएका मजदुरलाई पनि उद्योगमा राखेर काम गराउने ठाउँ नभएको उनकाे भनाइ छ । सरकारले ४४ प्रकारको उद्योग सञ्चालन गर भनिरहेको छ । तर उद्योग सञ्चालन गर्न पास नै पाउन गाह्राे भएको र यससम्बन्धी गुनासाे उद्याेगमन्त्री लेखराज भट्टसँग गर्दा पनि समस्याकाे समाधान नभएकाे शर्माले बताए । ‘लामो समयदेखि हामी समस्यामा परेका छौं, हामीले राम्रोसगँ उद्योग सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं, हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यसले प्रभाव पर्छ, उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजीको पनि अभाव छ । यसका लागि सरकार, उद्योगी र बैंक मिलेर सहज बनाउनु पर्यो । अतिआवश्यक बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सहज बनाउनु पर्यो,’ उनले भने । बन्द रहेका उद्योगहरु कहिले देखि सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले बन्द रहेको उद्योगहरुले कसरी मजदुरलाई तलब दिने भन्ने समस्या रहेकाे बताए । सरकारले काम नगर्ने मजदुरलाई पनि बराबरी तलब देउ भनिरहेको भन्दै उनले काम गर्ने र बिदामा बसेको बराबरी तलब पाउने भए पछि मजदुरहरु पनि काम नै नगरी तलब पाइन्छ भने किन काम गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्ने शर्माकाे भनाइ छ । उद्योगीले उद्योग नै बन्द गर्ने वा उद्योगलाई सानो बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने नीति सरकारले ल्याउनु पर्ने उनकाे भनाइ छ नेपान उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले श्रम ऐनलाई परिर्माजनकाे माग गरे । ‘यो सहि समय पनि हो, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर ऐनलाई परिवर्तन गरौं’, शर्माले भने ।

काठमाडौं । सरकारले लकडाउनलाई सर्वाजनिक बिदा घोषणा गरेर मजदुरको पुरै तलब दिनुपर्छ भनिरहेको छ । सरकारले केही दिन अघि लकडाउनलाई सार्वजनिक बिदा नै घोषणा गरेको थियो । तर उद्योग धन्दामा काम गर्ने कजदुर ५ देखि ३० घन्टासम्म हिडेर आफ्नो घर गए । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएपछि श्रम सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको कारण मजदुरलाई पूरै तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएकोले कटौति पर्नुपर्ने रोजगारदाता बताउछन् । ट्रेड युनियन भने खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सुविधा कटौति गर्न नहुने अडानमा छ । यही विवाद बढ्ने देखिएपछि सरकारले निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनलाई समेटेर त्रिपक्षीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा सरकारी प्रतिनिधि पनि छन् । निजी क्षेत्रका ५ जना, सरकारको तर्फबाट ५ जना र ट्रेड युनियनबाट ५ जना गरी १५ जनाको त्रिपक्षीय कार्यदल गठन भएको छ । त्रिपक्षीय कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट अर्थ, श्रम, उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ । उक्त कार्यदलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, होटल एसोसिएसनका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि र सना, मझौला तथा घरेलु उद्योग महासंघ लगायतबाट ५ जना सदस्य छन् । ट्रेड युनियनको तर्फबाट पनि ५ जना सो कार्यदलमा सदस्य छन् । लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको, केही क्षेत्रमा असाध्यै धेरै असर परेर व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरु बताउछन् । लकडाउनले असर परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायले राहतका लागि सरकार गुहारिरहेका छन् । व्यवसाय नै धराशायी भएकोले मजदुरलाई साढे १२ प्रतिशत मात्रै तलब दिन सकिने होटल एसोसिएसनले भनिरहेको छ । तर, १४ वैशाखकै मन्त्रिपरिषद बैठकले सस्तो व्याजदरको पुनरकर्जा लिएर भएपनि लकडाउन अवधिभरीको तलब आधा दिन र बाँकी आधा तलब लकडाउन खुलेपछि दिन रोजगारदातालाई भनेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले सरकारले चैतको पुरै र बैशाखको ५० प्रतिशत तलब अहिले र ५० प्रतिशत उद्योग खुलेपछि दिनुपर्ने निर्णय गरेको बताए । चैत र वैशाखकको सरकारले गरेको निर्णय कायन्वयन भएपछि जेठ महिना र त्यसपछिका महिनाहरुको निर्णय हुने उनले बताए । ‘उद्योगी र मजदुरका नेता पनि यस विषयमा सकारात्मक छन, हाम्रो पहिलो बैठक हिजो बस्यो, सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय निकाल्न पहल भइरको छ, कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभर आतंक मच्चाएको परिस्थितिसँग जुध्न सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनु पर्ने आवश्यकता छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने । अधिकारीले सरकारसँगै सबै क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको बताए । उद्योग प्रतिष्ठानको लागि सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउने, रोजगारदाताले सकेसम्मको पहलकदमी लिने र असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा श्रमिकको लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत वितरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । सयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले श्रम मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनको नियामित छलफल भइरहेको बताए । मजदुरले चैत महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै तलब पाएको उनको भनाइ छ । देशभर सबै क्षेत्रमा गरेर नेपालभर अहिले ४० लाख मजदुर छन् । ‘मजदुरको तलब कटौतिमा ट्रेड युनियनको सहमति छैन्, सरकारले पनि लकडाउनलाई सर्वजनिक बिदा घोषणा गरेर तलब दिनु पर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ, सरकार आफ्नो निर्णय कायन्वय गराउनतर्फ लाग्नुपर्छ, मजदुर खाइपाइ आएको तलब पूरै पाउनु पर्छ,’ आचार्यले भने । मजदुरले पनि उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष तथा त्रिपक्षीय कार्यदलका सदस्य चन्द्र ढकालले सबै उद्योगधन्दाहरु बन्द भएकोले मजदुरलाई ५० प्रतिशतभन्दा तलब दिन नसकिने बताए । सबै पक्ष एकै ठाउँमा बसेपछि निचोडामा पुगिने उनको भनाइ छ । कोरोनाको कारणले सबै क्षेत्रको अवस्था खराब भएको भन्दै उनले उद्योग रहेन भने मजदुरले रोजगारी नपाउने र मजदुर भएन भने पनि उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने भएकोले यो अवस्थालाई जुझेर जानु पर्ने उनको भनाइ छ । त्रिपक्षीय कार्यदलको पहिलो बसेको हिजोको बैठकमा कोरोनाकोे संक्रमणले ल्याएको चुनौती, मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र देशभर लकडाउन उत्पन्न समस्या र कठिनाईका साथै उद्योग व्यवसाय संचालन र श्रम क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावका बारेमा छलफल भएको ढकालले बताए । ‘लकडाउनको अवधि लम्बिदै गइरहेकोले छ, यस्तो असाधारण परिस्थितिमा सरकारले गरेका एकतर्फि निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या थपिदै गएको छ, उद्योग व्यवसाय संचालनमा देखिएका कठिनाईलाई ध्यानमा राखी उद्योग, व्यवसाय र श्रमिक दुवैको वचाउ गर्न उपयुक्त निकास खोज्नु आवश्यक छ’, ढकालले भने । कार्यदलले अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन रूपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने नीति र उपायका बारेमा सुझाव पेश गर्नेछ । कार्य क्षेत्रको पहिचान गरी सुझाव तयार गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले मन्त्रालयले त्यसको प्रारम्भिक कार्यसूची बनाई आगामी वैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको ढकालले बताए ।