जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । सरकारी जागिर अझै पनि धेरैको सपना हो । सरकारी जागिर खान पाए आफ्नो जीवन सहज हुने अपेक्षा धेरैको हुने गर्छ । तर, धेरै नेपालीले चाहने सरकारी जागिर दिदा सरकारको मोटो रकम खर्च हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले एक जना कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि मात्रै ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ । सरकार तथा सरकारी निकायलाई चाहिने जनशक्तिको विज्ञापन गरी लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता समेत गर्ने गर्छ । यस्तो परीक्षा संचालन गर्दा लोकसेवाले एउटा कर्मचारी छनोटको लागि मात्रै ५ लाख १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको हो । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निजामती सेवातर्फ बढुवा, आन्तरिक, खुल्ला तथा महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग, र पिछडिएको क्षेत्रका मावेशी प्रतियोगीतर्फ १ हजार १ सय ७४ पदका लागि २ सय ५७ विज्ञापन प्रकाशन गरी दरखास्त माग गरेको थियो । यसरी माग गरिएको विज्ञापनमा १ लाख ४४ हजार १ सय ७९ दरखास्त परेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोग र मातहत निकायले ६० करोड १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । आयोगले माग गरेको दरखास्तदेखि कर्मचारीको अन्तिम छनोट प्रक्रियासम्मको लागत हिसाव गर्दा दरखास्त परेको संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ४ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ पदपूर्ति भएको संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख १२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संगठित संस्थाबाट लिएको परीक्षा दस्तुर अर्कै खातामा लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा परीक्षार्थीबाट लिएको परीक्षा दस्तुर राजस्व खातामा जम्मा गर्ने र बजेटमार्फत खर्च गर्ने गर्छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले निजामती बाहेकका संस्थान तथा अन्य सवै संगठित संस्थाहरुको कर्मचारी भर्नाको अधिकार पनि लोकसेवालाई दिइएको छ । निजामती बाहेकको सेवाको लागि लिइएको परीक्षाको हिसाव किताव भने शंकास्पद देखिएको छ । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ सुरक्षा निकाय र २४ संस्थाको लागि १ हजार १ सय ४४ विज्ञापनमार्फत २७ हजार ५ सय १८ पदमा पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशित गर्ने सहमति प्रदान गरेको थियो । ती विज्ञापनका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा १ लाख ९८ हजार ६ सय ८२ सहभागी भएका थिए भने ३६ हजार ३ सय ६४ जना अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका थिए । लोक सोवाले संगठित संस्थाहरुको पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा संचालनको लागि विभिन्न संस्थाबाट रकम लिएको थियो । तर, यस्तो रकम आयोगको विविध खातामा राखी भएको खर्च बिल भरपाई सम्बन्धित संस्थामै पठाउने गरेको छ । संस्थानहरुको परीक्षा खर्च निजामती तर्फको जस्तै परीक्षा दस्तुर लिई राजस्वमा जम्मा गरेर बजेट मार्फत खर्च गर्नु उपयुक्त हुने अर्काे संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।

काठमाडाैं । कोभिड-१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् । अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि २०७७ पारित भएसँगै सरकारी खर्चमा अलपत्र नागरिक फर्किन पाउने भएका हुन् । कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्दधन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा. युवराज खतिडाले बताए । स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरिने उनले बताए । यस्तै सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सञ्चारमाध्यमको नविरण शूल्कमा छुट दिने निर्णय पनि भएको बताएका छन् । कोभिड-१९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली २०७७ र चलचित्र नियमावली २०७७ संसोधन गरी सञ्चार माध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सुर्खेत । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण भारत तथा अन्य मुलुकबाट कर्णालीमा नागरिक भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । गत जेठ ८ गतेदेखि २४ गतेजस्तो दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा भित्रिनेजस्तो भीड भने अहिले रोकिएको छ । गत जेठ दोस्रो, तेस्रो सातासम्म एकै दिनमा दुई–पाँच हजार कर्णाली भित्रिँदा प्रदेश तथा यहाँका स्थानीय सरकारलाई उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे बन्यो । सरकारलाई एकातिर बन्दाबन्दी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अर्कोतिर भारत तथा अन्य मुलुकबाट घर फर्कनेहरुको स्वास्थ्य जाँच, खाना, पानी र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकस भयो । सरकार तथा नागरिकलाई कोभिड–१९ रोगको त्रास त छँदै थियो तर भोकको अगाडि कोरोना रोग गौण बन्यो । स्वदेश फर्कने नागरिक खानै नपाएको, नौ दिनसम्म च्यूरा र चाउचाउको भरमा बाँच्नुपरेको, यसमा सरकार गम्भीर नभएको जस्ता गुनासो र आलोचनाका समाचार माध्यममा आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा तत्काल गतजेठ दोस्रो साता प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्यो । उक्त बैठकले गत जेठ १५ गतेबाट विदेशबाट स्वदेश फर्कने सबै नागरिकका लागि छिन्चुमा खाना खुवाउन प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सोही निर्देशन अनुसार खाना खुवाउन शुरु गरेको सरकारले यही असार ४ गतेसम्म २२ दिनमा करिब २९ हजार भारतबाट कर्णाली भित्रिने नागरिकहरुलाई खाना खुवाईएको मन्त्रालयको वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार वासुकलाले जानकारी दिए । “प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन तथा संयोजनमा सहयोगी संस्थाहरुको विशेष भूमिका रह्यो,” उनले भने, “खानापानीको आपूर्ति भएपछि जेठ १५ गतेपछि कर्णाली भित्रिने सबै नागरिकहरुले सरकारको सेवा उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।” यही असार ४ गतेसम्म कर्णाली भित्रिने सबै नागरिकलाई खानापानीको व्यवस्था गरिएको र यसपछि आउने सङ्ख्या घटेपछि खुवाउने काम बन्द गरिएको उनले जनाए । कालीकोट पचाल झरनाका भक्तबहादुर बोगटीले सरकारले नागरिकको पीडामा ध्यान दिएर गरेको व्यवस्थापनले निकै खुशी तुल्याएको प्रतिक्रिया दिए । “यात्रा शुरु गर्दा सामान्य समस्या भए पनि यहाँ आईसकेपछि सरकारले हामीलाई खाना, पानी र घर पुग्ने यात्रालाई सहज बनाएको रहेछ, साह्रै खुशी लाग्यो”, उनले भने, “सङ्कटमा हुने सहयोगले आफ्नो र पराई भनेर चिनाउँछ । हाम्रो दुःखमा साथी बनेकाले सरकारलाई धन्यवाद छ ।” वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यले सरकारको कम खर्चमा धेरै नागरिकलाई सेवा दिन पाइएको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारको ६ लाख ५० रूपैयाँ खर्च भएको छ”, उनले भने, “यसमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले २ लाख ५० हजार, कोपिला भ्याली सेवा समाज सुर्खेतले रु एक लाख, सेभ द चिल्ड्रेनले १ लाख रूपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।” त्यसैगरी, युएलएल, इङ्लिस स्कूल आइयुडिपी । २०२१ ब्याजले ३५० केजी चामल र १५० केजी दाल दिएर सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए । कोरोना महामारीले ल्याएको सङ्कटमा यस कार्य गर्दा नागरिकहरुको मुहारमा देखिएको खुशीले आफूलाई पनि निकै खुशी मिलेको उनले बताए । उनका अनुसार युनिसेफ नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा पूर्ण सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, लायन्स क्लब, वीरेन्द्रनगर तथा सुर्खेत महिला जेसिसले स्वयंसेवक सेवा प्रदान गरेका थिए । रामजानकी सामुदायिक वनले स्थान, वन पैदावर व्यवस्था संघले दाउरा, दुर्गा मन्दिरले खाना खुवाउने हल र शौचालयको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी, भेरी बबई डाईभर्सनले खाना पकाउने पानी, सवडिभिजन कार्यालय छिन्चुले यात्रु सङ्ख्याको सञ्चार समन्वय, भेरीगङ्गा नगरपालिका, नेपाली सेना, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी, कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतले स्वयंसेवक तथा विभिन्न सेवा दिएर सहयोग गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।   रासस