जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीको कारण तलब नियमित नभएका र आम्दानी घटेका श्रमिकलाई सरकारले पनि ठगेको छ । कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि संघीय सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा रोजगारदाता तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने भनेको रकम समयमै जम्मा नगरेका कारण श्रमिकले १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नु परेको छ । संघीय सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको थियो । सो लकडाउनको समय अर्थात चैतदेखि असारसम्मको रोजगारदाता तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकार आफैले जम्मा गरिदिने भनेको थियो । तर, चैत महिनाको रकम सरकारले जम्मा गरेपनि बैशाखदेखि असारसम्मको ३ महिनाको रकम अझै जम्मा गरिदिएको छैन । कोषका प्रवक्ता विबेक पन्थीले दिएको जानकारी अनुसार चैत महिनामा सरकारले १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो । यो रकम रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने २० प्रतिशत र श्रमिक/कामदार (योगदानकर्ता) को तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने ११ प्रतिशतले हुन आउने रकम हो । बैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनाको रकम सरकारले अझै नदिएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । तर, अर्थमन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रकम पठाइसकेकोले आज वा भोलिसम्ममा कोषको खातामा आउने उनले बताए । ‘बैशाखदेखि असारसम्मको रकम सरकारले दिने भनेको छ, त्यस्तो रकम सकेसम्म आज वा ढिलो भए भोलिसम्ममा कोषको खातामा आइसक्छ होला, मन्त्रालय (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) ले रकम लिन आउनु भनेर बोलाइसकेको छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने । कोषमा १ लाख ७३ हजार २ सय २० जना श्रमिक/कामदार सुचिकृत छन् । कोष आवद्ध भएका रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिक÷कामदार (योगदानकर्ता) ले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म प्रदेश १ मा १ हजार ८ सय ६०, प्रदेश २ मा ५ सय ३, बागमती प्रदेशमा ८ हजार ५ ४०, गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ८७, प्रदेश ५ मा ९ सय ५, कर्णाली प्रदेशमा १ सय २८ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा १ सय ३७ गरी १२ हजार ६ सय ६० रोजगारदाता कोषमा आवद्ध छन् । कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको नाममा अहिलेसम्म १ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बैशाखदेखि असारसम्मको रोजगारदाता र योगदानकर्ताको गरी ८५ करोड २३ लाख रुपैयाँ सरकारले कोषलाई दिन ढिलाइ गरेको हो । कोषमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दति निक्षेपमा राख्ने गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ । यसरी बैंकको मुद्दति निक्षेपमा राखिएको रकमको ७ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म व्याज आउने गरेको कोषको भनाइ छ । बैशाखदेखि असारसम्ममा मुद्दति निक्षेपको औसत व्याजदर ८.५ प्रतिशत थियो । अहिले भदौको २५ गतेसम्ममा पनि बैशाखकै रकम जम्मा भएको छैन । बैशाखदेखि असारसम्मको रकमलाई औसतमा साढे २ महिना मान्दा पनि ८.५ प्रतिशत व्याजको दरले १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा घाटा श्रमिक÷कामदार कर्मचारीलाई भएको छ । किनभने कोषमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेप तथा अन्य लगानीबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि योगदानकर्ताकै रकम हो । यद्यपि, कोषले अहिलेसम्म लगानी कार्यविधि बनाएको छैन र बैंकको मुद्दति निक्षेपमा मात्रै रकम राखिरहेको छ ।

राँझा । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट गाउँ फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले बिना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन रु एक लाखदेखि १० लाखसम्मको बिना धितो कर्जाका लागि खजुरा गाउँपालिका जमानी बस्ने भएको छ । गाउँपालिकामा प्रत्येक वर्ष सय जना उद्यमी बनाउने लक्ष्यसहित चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरु गर्न लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार भइसकेको छ । कर्जा प्राप्त गर्न कुनै कठिनाइ हुन नदिन गाउँपालिका नै जमानी बसेर सहजीकरण गर्न लागेको हो । यो कार्यका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र गरिमा विकास बैंकसँग सम्झौताको प्रक्रिया शुरु भएको छ । “यो कार्यक्रमले स्वदेशमै केही गर्न चाहने युवालाई सानो ऋणका लागि महिनौ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ”, अध्यक्ष कक्षपतिले भने, “खासगरी घरेलु तथा साना उद्योग र कृषि कर्म गर्न चाहने युवाहरु यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् ।” औद्योगिक ग्रामको सूचीमा परेसँगै खजुरा गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रको आकर्षणसमेत बढ्दै गएको छ । स्थानीय सीप, कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी सञ्चालन हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेअनुसार, बाँकेमा खजुरा गाउँपालिका परेको अध्यक्ष कक्षपतिले बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि खजुरा गाउँपालिकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट रु. ९२ लाख प्राप्त गरेको थियो । बाँकेमै नमूना गाउँपालिकाका रुपमा स्थापित हुँदै गएको खजुरामा साना ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्न स्थानीय तहले जस्तोसुकै सहयोग गर्ने नीति लिएको अध्यक्ष कक्षपतिको भनाइ छ । खजुरालाई भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभई स्वास्थ्य र सामाजिक विकासको रुपमा पनि अघि बढाउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । गाउँपालिकावासीमा स्वास्थ्यको पहुँच बढाउन सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अध्यक्ष कक्षपतिले बताए । उनका अनुसार, गाउँपालिकाका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र क्यान्सर अस्पताल समेत रहेकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनमैत्री बनाउँदै लगिने छ । रासस

हामी शिक्षकलाई सत्मार्ग देखाउने गुरू मान्छौं । आमा बुवापछिको सम्मान गर्नुपर्ने भनेको शिक्षक हो भन्ने गरिन्छ । त्यसैले त हिन्दू धर्ममा गुरू पूर्णिमा मनाइन्छ । जसमा आफ्नो सत्कर्म, सत्मार्गको बाटो डोर्याउने गुरूको पूजासमेत गरिन्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको भविष्यको मार्गदर्शन गर्छन् । अफ्ठ्याराहरूलाई समाधानको बाटोमा लैजाने नै शिक्षक हुन् । जब तिनै शिक्षक समस्यामा पर्छन्, विद्यार्थी कसरी अगाडि बढ्न सक्लान् ? हो, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । त्यसमा शिक्षा क्षेत्र झन यसको चपेटामा परेको छ । एकातिर विद्यार्थी चैतदेखि विद्यालय जान पाएका छैनन् भने अर्काेतिर तलब नपाएर शिक्षकहरू समस्यामा छन् । यतिमात्र कहाँ हो र, महामारीको कारण देखाउँदै निजी विद्यालयले शिक्षकहरू निकालिरहेका छन् । निजी मात्र नभएर केही सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षक कर्मचारी पनि यसको शिकार बनेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण म आफै छु । मेरो घर विराटनगर महानगरपालिका १२ बर्कीमा हो । भक्तपुर सूर्यविनायक बाराहीस्थानको महेन्द्र मास्के संचालक रहेको महेन्द्र विद्या आश्रम नामको एक निजी विद्यालयमा म अध्यापन गराउँदै आएको थिएँ । माध्यमिक तहमा गणित विषय पढाउँदै आएको मलाई महामारीका कारण तलब दिन नसक्ने भन्दै स्कुलले निकालिदियो । महामारीका कारण सबैमा मानसिक तनाव परिरहेको बेला जागिर गुमेको अर्काे समस्यामा म परेँ । सरकारी स्कुलका शिक्षक घरमै बसेर पनि तलब भत्ता खाइरहेका छन् । म अनलाइन कक्षा पढाइरहेका छु । तर, एकाएक असार अन्तिमतिर भोलिबाट तपाईं काममा नआउनुहोला भनिदियो । विद्यार्थीले पनि मैले पढाएको राम्रैसँग बुझिरहेका थिए । उनीहरूबाट एकदम राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको थियो । जसले गर्दा म निकै उत्साहित बनेको थिएँ । महामारीका बेला पनि विद्यार्थीलाई कसरी पढाईमा सहभागी गराइराख्ने भन्नेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो । गत चैतदेखि तलब नदिएपछि विद्यार्थीको भविष्यका लागि अनलाइन कक्षा पढाइरहेका थियौं । अनलाइन कक्षा लिइरहेको भएपनि मलाई आर्थिक समस्या थियो । काठमाडौंमा कोठा भाडामा बसेर सबै किनेरै खानुपर्ने, घरबेटीलाई भाडा तिर्नुपर्ने, पैसै नभएपछि चैतदेखि साउनसम्म कसरी व्यवस्थापन गरे हुँला ? विद्यालयले मासिक ३८ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेगरी गत मंसिरदेखि करारमा राखेको थियो । चैतसम्म राम्रै तरिकाले काम चलिरहेको थियो । विद्यार्थीको नजरमा पनि लोकप्रिय शिक्षक बनेको थिए । आखिर जति जे गरेपछि पेटमा एक छाक हाल्न पनि त पैसा नै चाहिन्छ नै । तर, चैतदेखि नै पैसा पाएको थिइनँ । आज पाइन्छ, भोलि पाइन्छ भन्दै आशै आशमा एक होइन, दुई होइन, चार महीना बितिसक्यो । तलब दिनु त कता हो, मैले काम गरेको पारिश्रमिक पाउँ भन्दा उल्टै जागिरबाट हात धुनुपर्यो । आफ्नो मिहेनतको कमाई माग्दा जागिरबाटै निकालिनु पर्ने यो कहाँको न्याय हो ? यस्तो बेला विद्यालयले झन् थप सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै भोलिबाट काममा नआउनुहोला भनिदियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका लागि परीक्षा दिन गत वर्ष विराटनगरबाट काठमाडौं आएको थिएँ । परीक्षा दिएर खाली बसेको बेलामा पढाउनका लागि अफर आयो । आफ्नो बायोडाटा बुझाएर अन्तर्वार्ता दिँदा नाम निस्कियो । लामो समयदेखि तलब नपाउँदा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तनावमा छु । काठमाडौंमा जागिर नै गुमाएपछि त्यहाँ बस्नु आवश्यक नै भएन। त्यसैले अहिले आफ्नै घर फर्केको छु । विद्यालयले मलाई मात्रै होइन, मेरो पक्षमा लागेका अर्का अंग्रेजी विषय पढाउने शिक्षकलाई पनि त्यहीदिन जागिरबाट निकाल्यो । तलब दिनुभन्दा जागिर नै खाइदियो । निजी विद्यालयको यस्तो दादागिरी ? हामीलाई साह्रै अन्याय गरे । यदि यो देशमा साच्चै सरकार छ भने यस्तालाई कारवाही गरोस् । जागिरबाट निकालेपछि पनि सबै हिसाब ‘क्लियर’ गरेर पठाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म केही भएको छैन । चैतदेखि असारसम्म १ लाख ४४ हजार रूपैयाँ पाउनुपर्नेछ । त्यो मध्ये २७ हजार मात्र दिइयो । जागिर नै गएपछि काठमाडौंमा बसेर के गर्ने भनेर घर आएँ । कमाउन गएको छोराले केही न केही ल्याएको होला भन्ने आशमा बसेका आमा बुवालाई के भनेर सम्बोधन गर्ने ? मसँग त्यसको उत्तर थिएन । करार सम्झौतामा जुनसुकै बेला पनि जागिरबाट निकाल्न सकिने कुरा उल्लेख छ । जागिरबाट निकालेकोमा मेरो गुनासो होइन । तर, यस्तो महामारीको बेला जागिर नै नभएपछि के खाने ? कसरी बाच्ने ? घरमा आमाबुवा र दुई भाइ गरी चार जनाको परिवार छ । काठमाडौंमा पैसा कमाउन गएको छोरा जागिर नै गुमाएर घर फर्किनु पर्दा कुन आमा बुवाको मन नरोला र ? साथीभाइ तथा आफन्तसँग ऋण निकालेर अहिलेसम्म घरखर्च चलाइरहेको छु । लामो समयदेखि काम गरेको पैसा नपाउँदा मानसिक तनावमा छु । कुनै बेला त सुसाइड गरू कि जस्तो लाग्छ । फेरि मनमा आमा बुवा, भाइ तथा घर परिवारको याद आउँछ । त्यसैले त अहिलेसम्म आफ्नो र आफूजस्तै पीडित शिक्षकहरूको न्यायका लागि आवाज उठाइरहेको छु । आफ्नो मनमा अनेकन प्रश्न आउँछन् । पैसा कमाउन नसकिएको भए ठिकै छ भनेर चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो होला । तर, यहाँ त काम गरेको पैसा पाइएन । एकातिर काम गरेको पैसा पाइएन, अर्काेतिर काम गरेको पैसा देऊभन्दा जागिरबाट नै निकालियो । शिक्षकलाई विद्यालयहरुले गरेको यो व्यवहार अहिलेको परिवेश र परिस्थिति तथा कानुन सुहाउँदो छ ?