जनशक्ति : रोजगारी

जुम्ला । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा दुई हजार १६५ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि हिमा गाउँपालिकामा ती व्यक्ति रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा सूचीकृत भएका हुन् । सरकारले २०७७ साउन ८ देखि भदौ ७ गतेसम्म आफू स्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहको वडामा गएर इच्छुक १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तोकिएको समयावधिभित्र फाराम भरेका दुई हजार ८७६ बेरोजगार व्यक्ति उपर वडा समिति, स्थानीय निर्देशक समिति र कार्यपालिकाबाट वास्तविक बेरोजगार ठहरिएका दुई हजार १६५ जना व्यक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको गाउँपालिका रोजगार संयोजक दीपेन्द्र पौडेलले बताए । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा न्यूनतम एक सय दिनको काममा लगाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर रावलले बताए । एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएका र कम्तीमा तोकिएबमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई मात्र फाराम भर्न लगाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीले बताए । यसवर्ष विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना र नेपाल सरकारको सहयोगमा कामका लागि पारिश्रमिक सामूदायिक आयोजनाबाट देशभर करिब पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न ११ अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोनाको कारण देखाउँदै उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट हटाइएका कामदारहरुलाई फेरि बोलाउन थालेका छन् । कोरोना भाइरसकै कारण उत्पन्न लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि खुलेका उद्योग व्यवसायहरुमा कामदारको आवश्यकता परेपछि विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान तथा संघ संगठनहरुरले हटाइएको कर्मचारीरुलाई पुनः बोलाउन पहल थालेका हुन् । उनीहरुले विभिन्न संयन्त्रहरु प्रयोग गरेर कामदारहरु बोलाउन लागेका हुन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगधन्दा तथा कलकाखानाहरुमा कर्मचारीको आवश्यकता नभएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योगप्रतिष्ठान तथा कलकारखानाबाट श्रमिकहरुलाई हटाएका थिए । अहिले कोरोनाको महामारी कायमै भएपनि विस्तारै उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दएिपछि उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा निर्माण सम्बन्धि काम सञ्चालन हुन थालेका छन् । त्यसैले पनि व्यवसायीहरुले विभिन्न संयन्त्रहरु प्रयोग गरी श्रमिकलाई बोलाउन शुरु गरेका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अहिले सरकारले उद्योग कलकारखाना तथा निर्माण सम्बन्धि काम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपनि विभिन्न कारणले काम हुन नसकेको बताए । उनले मुख्य कारण श्रमिकको रहेको बताए । कोरोना भाइरसको कारणले कामदारहरु घर फर्किसकेकोले उद्योग प्रतिष्ठान तथा पूर्वाधार निर्माणमा कामदारको अभाव देखिएको बताए । ‘हाम्रो उद्धेश्य स्वदेशी कामदारलाई रोजगार दिने हो, तर त्यसमा दक्षताको विषय आउँछ, दक्ष कामदार नभएकै कारण पनि काम नभएको हुन सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले उद्योग प्रतिष्ठानमा कामदारहरुको अभाव देखिएको छ । कामदार नभएकै कारण सन्तोषजनक काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले पनि कामदारको अभाव हुँदा अहिले निर्माण सम्बन्धि काम हुन नसकेको बताए । उनले निर्माण सम्बन्धि काम निर्वाध रुपमा गर्नको लागि सरकारलाई डेलिगेसन पनि पठाएको बताए । ‘अहिले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरु पालना गरेर काम गर्न पनि समस्या नै छ, कामदार पनि छैनन्, कामदारको पुर्तिका लागि पनि हामीले भौतिक मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने । उनले कामदारकै अभाव भएकोले अहिले निर्माण तर्फ कूल १० प्रतिशत मात्र काम हुन सकेको बताए । उनले भारतीय कामदारलाई नेपाल भित्र्याउनका लागि सहज वातावरण गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेको बताए । अहिले उद्योग व्यवसायहरु विस्तारै सामान्य किसिमले सञ्चालन हुँदै गएपछि विभिन्न संघ संगठनहरुले सरकारलाई भारती कामदारलाई नेपाल आउन दिनको लागि सहजिकरणको व्यवस्था गर्न भनेर आग्रह पनि गरिरहेका छन् । हिजो मात्रै उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भारतीय कामदार भित्रिन दिन सरकारसँग माग गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई संघले ज्ञापनपत्र दिँदै भारतीय कामदार भित्र्याउन पाउनुपर्ने आग्रह गरेका हुन् । कामदार नहुँदा व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै संघले ज्ञापन पत्र नै बुझाएर कामदार आउन पाउनु पर्ने माग राखेका हुन् । नेपाली कामदार भने भारतकै भरमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपालमा काम गर्ने श्रमिकको अभाव भइरहेको बताइरहँदा नेपाली कामदार भने दैनिक भारततर्फ गइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण स्वेदश फर्केका उनीहरु अहिले स्वेदशमा काम नपाएपछि दैनिक भारततर्फ जानेको भिड लाग्न थालेको हो । अघिल्ला वर्षहरुमा दशैं नजिकिँदा स्वदेश फर्किने उनीहरु अहिले दशैंको नजिकमै काम खोज्न भारत तर्फ गइरहेका छन् । अहिले दैनिक भारत जानेहरुको नाकामा भिड नै लाग्ने गरेको छ ।

काठमाडौं । विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र सन्त्रासले नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालमा हालसम्म १० लाख ९९ हजारमा पीसीआर प्रणालीबाट परीक्षण गर्दा ९० हजार ८ सयभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भइसकेको छ । समुदायस्तरमै फैलिसकेको कोरोना भाइरसको कारणको नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र तिनका परिवारमा पनि संक्रमण फैलिसकेको छ । अहिलेसम्म बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी र उनीहरुका परिवार गरी ३ हजारभन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी भइसकेको छ । पछिल्लो समय सरकारले संक्रमितलाई खासै गाह्रो नभए घरमै आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरिरहेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य शहरी क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये भाडामा बस्नेको संख्या धेरै भएको र उनीहरुको डेरामा आइसोलेसनमा बस्नको लागि बेग्लै कोठा नभएकोले समस्या परिरहेको संक्रमित र उनीहरुको परिवारले बताउँदै आएका छन् । संक्रमित कर्मचारीको लागि आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नभएका कर्मचारीको लागि बेग्लै व्यवस्था गरिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए । ‘लक्षण देखिएका कर्मचारीको पीसीआर परीक्षणको शुल्क बैंकहरुले नै तिरेका छन्, आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने कर्मचारीलाई तिमीहरुको घरमा बस्ने व्यवस्था छ कि छैन भनेर सोध्छौं, नहुनेलाई बैंकले नै शुल्क तिरेर होटलमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले भने । पीसीआर परीक्षणको लागि ल्याव र होटल खोज्नको लागि एसोसिएसनले नै पहल गरिदिएको छ । तर, एसोसिएसन आफैले होटल वा पीसीआर परीक्षणको लागि ल्यावसँग सम्झौता गरेको भने होइन । ‘विभिन्न ल्यावले हामीसँग सम्पर्क गरेका छन्, होटलहरुसँग पनि हामीले क्वारेन्टिनमा बस्नको लागि कति खर्च लाग्छ भनेर विवरण मागेका छौं, यी दुबै विवरण सबै बैंकहरुलाई दिएका छौं, बैंकहरु आफैले ल्याव र होटलसँग सम्पर्क गरेर पीसीआर परीक्षण र क्वारेन्टिनको व्यवस्था मिलाएका छन्,’ एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने । बैंकहरुले महंगोदेखि सस्तोसम्म ५ प्रकारका होटलसँग सम्झौता गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने गरेका छन् । संक्रमित व्यक्तिलाई होटलहरुले पनि राख्न नमानेको कारण केही समस्या भएको बैंकहरुले बताएका छन् । होटलले राख्न नमानेका संक्रमित व्यक्तिहरुलाई भने निजी अस्पतालहरुसँग सम्पर्क गरी त्यस्ता अस्पतालमा राख्ने गरिएको छ । संक्रमण पुष्टी भएपनि लक्षण् नदेखिएका र गम्भीर समस्या नभएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले अस्पताल भर्ना गरी उपचारमा सहयोग गरेको छैन ।