जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता र रोजगारदातालाई दिन्छु भनेको रकम दिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरको लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम सरकारले दिने भनिएको थियो । सरकारले कोषलाई दिनुपर्ने रकम उपलब्ध नगराएकोले अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको कोषका प्रवक्ता विबेक पन्थीले जानकारी दिए । कोषले असार तेस्रो साता नै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो । ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुदा नम्बर ५७ मा कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले लकडाउन अवधिभरको बुझाउनु पर्ने रकम छुट दिएर सरकारले नै जम्मा गरिदिने भनिएको थियो, चैत महिनाको रकम प्राप्त भएको छ, बैशाखदेखि असारसम्मको रकम नआएकोले उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेका छौं,’ प्रवक्ता पन्थीले भने । कोषमा १२ हजार ५ सय रोजगारदाता र १ लाख ६८ हजार ८ सय ७७ जना योगदाताकर्ता आवद्ध छन् । रोजगारदाताले कामदार कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलबको २० प्रतिशत र कामदार कर्मचारी (योगदानकर्ता) ले ११ प्रतिशतका दरले गरी तलबको ३१ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न भन्दै चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन सुरु भएको केही समयपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दै चैत महिनामा कोषमा जम्मा पार्नुपर्ने रकम सरकारले नै दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जेठ १५ मा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरको लागि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम (योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुबैको) सरकारले जम्मा गरिदिने भनिएको थियो । सरकारले चैत महिनामा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ कोषलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । बैशाख, जेठ र असार महिनामा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ९३ करोड रुपैयाँ प्राप्त नभएकोले कोषले अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो । सरकारले साउन ६ गतेदेखि लकडाउन पूर्णरुपमा हटाएको कारण साउनदेखिको रकम भने योगदानकर्ता र रोजगारदाताले नै बुझाउनु पर्नेछ । सरकारले साउनभरमा पनि बैशाख, जेठ र असार महिनाको रकम उपलब्ध नगराएमा पनि साउनको रकम बुझाउन कुनै समस्या नहुने कोषको भनाइ छ । ‘साउन महिना भर्खर सुरु भएको छ, कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं, साउनभरीमा रकम आउन सक्छ, केही गरी आएन भने पनि साउनको रकम रोजगारदाताले कोषमा बुझाउन कुनै समस्या हुदैन, सरकारले दिनुपर्ने रकम अहिले नदिए पनि पछि दिन्छ नै,’ प्रवक्ता पन्थीले भने ।

काठमाडौं । सरकारी जागिर अझै पनि धेरैको सपना हो । सरकारी जागिर खान पाए आफ्नो जीवन सहज हुने अपेक्षा धेरैको हुने गर्छ । तर, धेरै नेपालीले चाहने सरकारी जागिर दिदा सरकारको मोटो रकम खर्च हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले एक जना कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि मात्रै ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ । सरकार तथा सरकारी निकायलाई चाहिने जनशक्तिको विज्ञापन गरी लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता समेत गर्ने गर्छ । यस्तो परीक्षा संचालन गर्दा लोकसेवाले एउटा कर्मचारी छनोटको लागि मात्रै ५ लाख १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको हो । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निजामती सेवातर्फ बढुवा, आन्तरिक, खुल्ला तथा महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग, र पिछडिएको क्षेत्रका मावेशी प्रतियोगीतर्फ १ हजार १ सय ७४ पदका लागि २ सय ५७ विज्ञापन प्रकाशन गरी दरखास्त माग गरेको थियो । यसरी माग गरिएको विज्ञापनमा १ लाख ४४ हजार १ सय ७९ दरखास्त परेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोग र मातहत निकायले ६० करोड १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । आयोगले माग गरेको दरखास्तदेखि कर्मचारीको अन्तिम छनोट प्रक्रियासम्मको लागत हिसाव गर्दा दरखास्त परेको संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ४ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ पदपूर्ति भएको संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख १२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संगठित संस्थाबाट लिएको परीक्षा दस्तुर अर्कै खातामा लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा परीक्षार्थीबाट लिएको परीक्षा दस्तुर राजस्व खातामा जम्मा गर्ने र बजेटमार्फत खर्च गर्ने गर्छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले निजामती बाहेकका संस्थान तथा अन्य सवै संगठित संस्थाहरुको कर्मचारी भर्नाको अधिकार पनि लोकसेवालाई दिइएको छ । निजामती बाहेकको सेवाको लागि लिइएको परीक्षाको हिसाव किताव भने शंकास्पद देखिएको छ । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ सुरक्षा निकाय र २४ संस्थाको लागि १ हजार १ सय ४४ विज्ञापनमार्फत २७ हजार ५ सय १८ पदमा पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशित गर्ने सहमति प्रदान गरेको थियो । ती विज्ञापनका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा १ लाख ९८ हजार ६ सय ८२ सहभागी भएका थिए भने ३६ हजार ३ सय ६४ जना अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका थिए । लोक सोवाले संगठित संस्थाहरुको पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा संचालनको लागि विभिन्न संस्थाबाट रकम लिएको थियो । तर, यस्तो रकम आयोगको विविध खातामा राखी भएको खर्च बिल भरपाई सम्बन्धित संस्थामै पठाउने गरेको छ । संस्थानहरुको परीक्षा खर्च निजामती तर्फको जस्तै परीक्षा दस्तुर लिई राजस्वमा जम्मा गरेर बजेट मार्फत खर्च गर्नु उपयुक्त हुने अर्काे संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।

काठमाडाैं । कोभिड-१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् । अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि २०७७ पारित भएसँगै सरकारी खर्चमा अलपत्र नागरिक फर्किन पाउने भएका हुन् । कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्दधन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा. युवराज खतिडाले बताए । स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरिने उनले बताए । यस्तै सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सञ्चारमाध्यमको नविरण शूल्कमा छुट दिने निर्णय पनि भएको बताएका छन् । कोभिड-१९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली २०७७ र चलचित्र नियमावली २०७७ संसोधन गरी सञ्चार माध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।