जनशक्ति : रोजगारी

सुर्खेत । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण भारत तथा अन्य मुलुकबाट कर्णालीमा नागरिक भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । गत जेठ ८ गतेदेखि २४ गतेजस्तो दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा भित्रिनेजस्तो भीड भने अहिले रोकिएको छ । गत जेठ दोस्रो, तेस्रो सातासम्म एकै दिनमा दुई–पाँच हजार कर्णाली भित्रिँदा प्रदेश तथा यहाँका स्थानीय सरकारलाई उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे बन्यो । सरकारलाई एकातिर बन्दाबन्दी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अर्कोतिर भारत तथा अन्य मुलुकबाट घर फर्कनेहरुको स्वास्थ्य जाँच, खाना, पानी र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकस भयो । सरकार तथा नागरिकलाई कोभिड–१९ रोगको त्रास त छँदै थियो तर भोकको अगाडि कोरोना रोग गौण बन्यो । स्वदेश फर्कने नागरिक खानै नपाएको, नौ दिनसम्म च्यूरा र चाउचाउको भरमा बाँच्नुपरेको, यसमा सरकार गम्भीर नभएको जस्ता गुनासो र आलोचनाका समाचार माध्यममा आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा तत्काल गतजेठ दोस्रो साता प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्यो । उक्त बैठकले गत जेठ १५ गतेबाट विदेशबाट स्वदेश फर्कने सबै नागरिकका लागि छिन्चुमा खाना खुवाउन प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सोही निर्देशन अनुसार खाना खुवाउन शुरु गरेको सरकारले यही असार ४ गतेसम्म २२ दिनमा करिब २९ हजार भारतबाट कर्णाली भित्रिने नागरिकहरुलाई खाना खुवाईएको मन्त्रालयको वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार वासुकलाले जानकारी दिए । “प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन तथा संयोजनमा सहयोगी संस्थाहरुको विशेष भूमिका रह्यो,” उनले भने, “खानापानीको आपूर्ति भएपछि जेठ १५ गतेपछि कर्णाली भित्रिने सबै नागरिकहरुले सरकारको सेवा उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।” यही असार ४ गतेसम्म कर्णाली भित्रिने सबै नागरिकलाई खानापानीको व्यवस्था गरिएको र यसपछि आउने सङ्ख्या घटेपछि खुवाउने काम बन्द गरिएको उनले जनाए । कालीकोट पचाल झरनाका भक्तबहादुर बोगटीले सरकारले नागरिकको पीडामा ध्यान दिएर गरेको व्यवस्थापनले निकै खुशी तुल्याएको प्रतिक्रिया दिए । “यात्रा शुरु गर्दा सामान्य समस्या भए पनि यहाँ आईसकेपछि सरकारले हामीलाई खाना, पानी र घर पुग्ने यात्रालाई सहज बनाएको रहेछ, साह्रै खुशी लाग्यो”, उनले भने, “सङ्कटमा हुने सहयोगले आफ्नो र पराई भनेर चिनाउँछ । हाम्रो दुःखमा साथी बनेकाले सरकारलाई धन्यवाद छ ।” वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यले सरकारको कम खर्चमा धेरै नागरिकलाई सेवा दिन पाइएको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारको ६ लाख ५० रूपैयाँ खर्च भएको छ”, उनले भने, “यसमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले २ लाख ५० हजार, कोपिला भ्याली सेवा समाज सुर्खेतले रु एक लाख, सेभ द चिल्ड्रेनले १ लाख रूपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।” त्यसैगरी, युएलएल, इङ्लिस स्कूल आइयुडिपी । २०२१ ब्याजले ३५० केजी चामल र १५० केजी दाल दिएर सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए । कोरोना महामारीले ल्याएको सङ्कटमा यस कार्य गर्दा नागरिकहरुको मुहारमा देखिएको खुशीले आफूलाई पनि निकै खुशी मिलेको उनले बताए । उनका अनुसार युनिसेफ नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा पूर्ण सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, लायन्स क्लब, वीरेन्द्रनगर तथा सुर्खेत महिला जेसिसले स्वयंसेवक सेवा प्रदान गरेका थिए । रामजानकी सामुदायिक वनले स्थान, वन पैदावर व्यवस्था संघले दाउरा, दुर्गा मन्दिरले खाना खुवाउने हल र शौचालयको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी, भेरी बबई डाईभर्सनले खाना पकाउने पानी, सवडिभिजन कार्यालय छिन्चुले यात्रु सङ्ख्याको सञ्चार समन्वय, भेरीगङ्गा नगरपालिका, नेपाली सेना, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी, कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतले स्वयंसेवक तथा विभिन्न सेवा दिएर सहयोग गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।   रासस

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले लकडाउनको समयमा काममा रहेका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत र घरमा बसेकाहरुलाई ५० प्रतिशत तलब दिने तयारी गरिरहेकाे छ । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनले श्रमिकहरुलाई पनि धेरै समस्या भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सो तयारी गरिरहेका हुन् । यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक छुट्टै समिति गठन गरेर काम पनि गरिरहेको छ । सो समितिले सरकारलाई घरमा बसेका श्रमिकहरुलाई ५० प्रतिशत र लकडाउनमा पनि निरन्तर काम गरिरहेका कामदारहरुलाई शतप्रतिशत अर्थात १०० प्रतिशत तलब दिने तयारीका साथ सरकबालाई बुझाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको बैशाख २ गते बसेको बैठकले लकडाउन अवधिमा कर्मचारीलाई आधा तलब दिने निर्णय गरेको थियो । अझै पनि उनीहरुलाई धेरै समस्या भएको भन्दै चैत महिनाको सतप्रतिशत तलव दिने र बाँकी महिनाको घरमा रहेकालाई ५० र काममा रहेकालाई सतप्रतिशत दिने तयारी भइरहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेदर गोल्छाले बताए । उनले महासंघद्वारा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवदेन सरकारालई बुझाउने तयारी पनि भइरहेको बताएका छन् । अहिले लकडाउनका कारण उत्पन्न भएको समस्याले आ—आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसंग पनि आपसी छलफल भइरहेको छ । ‘हामीले सुरुदेखि नै लकडाउनकमा घर बसेका श्रमिकहरुलाई ५० प्रतिशत र काममा रहेकालाई सत प्रतिशत तलब दिने भनेका थियौं, जव सरकारले सबैलाई सत प्रतिशत दिनु पर्छ भन्यो काम गर्न कोही पनि आएनन्, यसले एकदमै महत्वपूर्ण उद्योगहरुमा पनि श्रमिकहरु नहुँदा समस्या उत्पन्न भयो,’ उनले भने । ‘लकडाउनको कारण धेरै उद्योग व्यवसायहरु समस्यामा परेकोले धेरै कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले स्पष्ट पारे । कति कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने कुराकाे अध्ययन भइरहेको छ, श्रम मन्त्रालयको हेर्ने हो भने झण्डै ५ लाख श्रमिक कटौती वा विस्थापित हुन्छन् भन्ने अनुमान गरेको छ,’ उनले भने । अहिले विस्तारै उद्योग व्यवसायले आफ्नो लय लिएको बताउँदै अब धेरै समस्या आफै हटेर जाने बताए ।

पेरिस । कोरोना भाइरसका कारण हवाई उड्डयनका क्षेत्रमा मन्दी छाएपछि फ्रान्सको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एयर फ्रान्सले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत ७ हजार ५ सय कामदार हटाउने निर्णय गरेको छ । तर एयर फ्रान्सको मुख्यालयमा ट्रेड युनियनले कम्पनीको घोषणाको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । कम्पनी र युनियनका प्रतिनिधिबीच एयर फ्रान्सको प्रस्तावका विषयमा वार्ता पनि शुरु भएको छ । फ्रान्स सरकारले गत मे महिनामा ल्याएको आर्थिक सहायता कार्यक्रमबाट एयर फ्रान्सले करिब ८ अर्ब डलर सरकारी कोष प्राप्त गरे पनि मजदूर निकाल्ने निर्णयमा पुगेको भन्दै मजदूर युनियन आक्रोशित भएका हुन् । मजदूर युनियनले एयर फ्रान्सको निर्णयले फ्रान्सेली अर्थतन्त्रमै असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारी सहायता रकमबाट कम्पनीमा सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै मानिसलाई बेरोजगार बनाएको युनियनका नेताहरुको गुनासो छ । एयर फ्रान्सका प्रतिनिधिसँग पहिलो चरणको वार्तापछि कम्पनी व्यवस्थापनले एयर फ्रान्सबाट ६ हजार ५ सयदेखि ४१ हजार कर्मचारी, कामदार हटाउने तथा एयर फ्रान्सको सहायक कम्पनी हपले १ हजारदेखि २ हजार ४ सय मजदूर सन् २०२२ सम्ममा हटाउने घोषणा गरेको थियो । एक अनुमान अनुसार विश्वभर यस वर्ष एयरलाइन्सहरुले करिब ८४ अर्ब डलर नोक्सानी व्यहोर्ने छन् । एयरलाइन्सको आम्दानीमा झण्डै आधा घट्ने छ । केही विमान कम्पनी बन्द हुनेक्रममा रहेका छन् । अधिकारीहरुले विश्वको एयरलाइन्स व्यवसायलाई बचाउन वा लयमा फर्किन केही वर्ष लाग्ने बताएका छन् । कोरोनाभाइरसका कारण एयर फ्रान्सले आफ्ना उडानमा विगत तीन महिनाभित्र करिब ९५ प्रतिशतले कमी आएको जनाएको छ । कम्पनीले प्रति दिन १ करोड ५० लाख युरो गुमाउनु परेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको वित्तीय सहायता ऋण र ऋणको प्रत्याभूतिका रुपमा दिइएको छ । उड्डयन क्षेत्रमा फ्रान्स सरकारले करिब १५ अर्ब युरोको आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेको छ । फ्रान्समै रहेको युरोपेली बिमान निर्माता कम्पनी एयरबसले पनि शुक्रबार कम्पनी बचाउन करिब १५ हजार कामदार, कर्मचारी हटाउने घोषणा गरिसकेको छ ।   रासस–एपी