जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न पदको लागि एक सय २१ जना कर्मचारी मागेको छ । जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालनको लागि कम्पनीले २९ वटा पदपूर्तिका लागि सो मात्राको दरखास्त आव्हान गरेको हो । सोमबार प्रकाशित विज्ञापन अनुसार कम्पनीले करार सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा कर्मचारीहरू माग गरेको छ । जसमा सामान्य लेखपढ गर्नेदेखि लिएर स्नातक गरेकाहरूले समेत आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले प्रशासनतर्फ एक जना शाखा अधिकृत, कानूनतर्फ १ जना अधिकृत र तीन जना स्टेसन मास्टरको लागि कर्मचारी माग गरेको छ । त्यस्तै, सव इन्जिनियर, सहायक स्टेसन मास्टर, प्रमुख प्रशासन सहायक, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटर, क्यासियर, टिकट विक्रेता सहायक, टिकट कलेक्टर, हेल्पर, कार्यालय सहयोगी लगायतको पदका लागि समेत कम्पनीले विज्ञापन खुला गरेको छ । यससँगै, इच्छुक आवेदकले आगामी असोज १२ गतेभित्र रेल्वे कम्पनीको वेबसाइट मार्फत् विभिन्न विज्ञापनमा अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीले अधिकृतको लागि एक हजार रुपैयाँ, सहायक स्तरको लागि चार सय रुपैयाँ र श्रेणी विहिन स्तरको लागि तीन सय रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ।

कोरियामा काम गर्दै गरेका नेपाली सउल  । नेपालीहरूको रोजगारीका लागि आर्कषक गन्तव्य मुलुक दक्षिण कोरियाको श्रम बजार कोरोना माहामारीका कारण नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । कोरोना माहामारीपश्चात झण्डै २५ लाखको रोजगारी गुमेको छ । गत अगष्टमा मात्रै दुई लाख ७४ हजार रोजगारी गुमेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार यहाँको बेरोजगारी दर गत अगष्टमा ०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल ३.१ प्रतिशत पुगेको छ । यो सँगै वित्तीय सङ्कट उत्पन्न भई गत अगष्टमा रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या पछिल्लो आठ महिनायताकै उच्च हो । यसको प्रत्यक्ष असर यहाँ श्रम गरिरहेका नेपालीहरूमा पनि देखिन थालेको छ । कम्पनीमा काम घट्न थालेपछि अतिरिक्त काम नहुने, रात्रि तथा दिवा वा अन्य सिफ्ट हुनेको एक सिफ्ट मात्र चल्ने, बिदाका दिन चलिरहेका कम्पनीहरू पनि नचल्ने, कतिपय कम्पनीले बेतलबी बिदा बस्न वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने, हप्तामा तीन वा चार दिन मात्र काममा बोलाउनेलगायतका कारण नियमित पाइरहेको आम्दानीमा गिरावट आउने तथा समयमा तलब पाउनसमेत मुस्किल भएको यहाँ श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको भनाइ छ । यद्यपि एनआरएन कोरियाका अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदीले यो महामारीमा कोरियामा आम्दानी तथा काम घटे पनि विदेशी कामदारहरू विशेषगरी नेपालीहरू अझै सुरक्षित रहेको बताए ।उनले कम्पनी बन्द भई बोरोजगार भएँ भन्ने एकाधबाहेक सुन्नु नपरेको र थोरै भए पनि आम्दानी भइरहनु सुखद भएकाे उनले बताए । कोरियामा श्रम गर्ने नेपालीहरूको भिसा (इ–९) बलियो हुने र उनीहरूलाई कुनै समस्या परे श्रम नियमानुसार अधिकार लिन र कम्पनी परिवर्तन गरेर भए पनि रोजागरी बचाइराख्न सक्ने भएका कारण नेपालीहरूलाई खासै चिन्ता नहुने उनको धारणा छ । यहाँका मझौला तथा ठूला कम्पनीहरू विशेषतः बाह्य निर्यातमा निर्भर रहन्छन् । कोरोना माहामारीका कारण निर्यात घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर साना कम्पनीलगायतमा पर्दा यहाँको श्रमबजारमा अत्यधिक उथलपुथल देखिएको हो । रासस

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीको कारण तलब नियमित नभएका र आम्दानी घटेका श्रमिकलाई सरकारले पनि ठगेको छ । कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि संघीय सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा रोजगारदाता तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने भनेको रकम समयमै जम्मा नगरेका कारण श्रमिकले १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नु परेको छ । संघीय सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको थियो । सो लकडाउनको समय अर्थात चैतदेखि असारसम्मको रोजगारदाता तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकार आफैले जम्मा गरिदिने भनेको थियो । तर, चैत महिनाको रकम सरकारले जम्मा गरेपनि बैशाखदेखि असारसम्मको ३ महिनाको रकम अझै जम्मा गरिदिएको छैन । कोषका प्रवक्ता विबेक पन्थीले दिएको जानकारी अनुसार चैत महिनामा सरकारले १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो । यो रकम रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने २० प्रतिशत र श्रमिक/कामदार (योगदानकर्ता) को तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने ११ प्रतिशतले हुन आउने रकम हो । बैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनाको रकम सरकारले अझै नदिएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । तर, अर्थमन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रकम पठाइसकेकोले आज वा भोलिसम्ममा कोषको खातामा आउने उनले बताए । ‘बैशाखदेखि असारसम्मको रकम सरकारले दिने भनेको छ, त्यस्तो रकम सकेसम्म आज वा ढिलो भए भोलिसम्ममा कोषको खातामा आइसक्छ होला, मन्त्रालय (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) ले रकम लिन आउनु भनेर बोलाइसकेको छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने । कोषमा १ लाख ७३ हजार २ सय २० जना श्रमिक/कामदार सुचिकृत छन् । कोष आवद्ध भएका रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिक÷कामदार (योगदानकर्ता) ले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म प्रदेश १ मा १ हजार ८ सय ६०, प्रदेश २ मा ५ सय ३, बागमती प्रदेशमा ८ हजार ५ ४०, गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ८७, प्रदेश ५ मा ९ सय ५, कर्णाली प्रदेशमा १ सय २८ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा १ सय ३७ गरी १२ हजार ६ सय ६० रोजगारदाता कोषमा आवद्ध छन् । कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको नाममा अहिलेसम्म १ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बैशाखदेखि असारसम्मको रोजगारदाता र योगदानकर्ताको गरी ८५ करोड २३ लाख रुपैयाँ सरकारले कोषलाई दिन ढिलाइ गरेको हो । कोषमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दति निक्षेपमा राख्ने गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ । यसरी बैंकको मुद्दति निक्षेपमा राखिएको रकमको ७ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म व्याज आउने गरेको कोषको भनाइ छ । बैशाखदेखि असारसम्ममा मुद्दति निक्षेपको औसत व्याजदर ८.५ प्रतिशत थियो । अहिले भदौको २५ गतेसम्ममा पनि बैशाखकै रकम जम्मा भएको छैन । बैशाखदेखि असारसम्मको रकमलाई औसतमा साढे २ महिना मान्दा पनि ८.५ प्रतिशत व्याजको दरले १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा घाटा श्रमिक÷कामदार कर्मचारीलाई भएको छ । किनभने कोषमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेप तथा अन्य लगानीबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि योगदानकर्ताकै रकम हो । यद्यपि, कोषले अहिलेसम्म लगानी कार्यविधि बनाएको छैन र बैंकको मुद्दति निक्षेपमा मात्रै रकम राखिरहेको छ ।