जनशक्ति : रोजगारी

डोटी । कामको सिलसिलामा भारतका विभिन्न शहर गएका सुदूरपश्चिमेली अहिले दैनिक आ–आफ्ना जिल्ला फर्किन थालेका छन् । कैलालीको त्रिनगर भन्सार कार्यालयको बाटो हुँदै मङ्गलबार साँझ मात्रै ५ हजारभन्दा बढी नागरिक भित्रिएका छन् । जसमा डोटी जिल्लाका मात्रै २ हजार ८ सय ७९ छन् । जिल्ला प्रवेश गरेका २ हजार ८ सय ७९ जनालाई जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले तयार पारेका ६७ क्वारेन्टिनमा राखिएको जिल्ला प्रशसान कार्यालय डोटीले जनाएको छ । जिल्लाको शिखर नगरपालिकाका नागरिक सबैभन्दा बढी भारतबाट फर्किएका छन् । भारतबाट फर्किकाका स्थानीयका कारण यहाँको चहलपहल पनि बढ्दै गएको छ । उनीहरुलाई बिनाजाँच यहाँका स्थानीय तहले आफ्ना क्वारेन्टिनमा राख्न थालेको छ । कोरोना भाइरसको जाँच गर्ने आरडिटी किट नभएका कारण उनीहरुलाई बिनाजाँच क्वारेन्टिनमा राख्न थालिएको हो । जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा ५ सय ६६, शिखर नगरपालिकामा ६ सय ३३, सायल गाउँपालिकामा २ सय ५९, केआइसिंह गाउँपालिकामा ५ सय १४, जोरायल गाउँपालिकामा ६३, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा २ सय १४, बडिकेदार गाउँपालिकामा २ सय ४२, आदर्श गाउँपालिकामा २ सय ८५ र पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा १ सय ३ गरेर कूल दुई हजार ८ सय ७९ राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्वारेन्टिनमा राखिएकामा महिला ७९, पुरुष २ हजार ७ सय ८४ र बालबालिका १६ रहेका छन् । त्यस्तै जिल्लामा रहेका क्वारेन्टिनको बेड (श्यया) सङ्ख्या १ हजार २ सय ८३, आइसोलेसन श्यया सङ्ख्या ५१ रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश मलासीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा हालसम्म ३ सय ६९ जनाको पिसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ । जसमध्ये ३ सय ५९ जनाको रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ भने १० जनाको रिर्पोट आउन बाँकी छ । जिल्लामा २ हजार ८२ जनाको आरडिटी गरिएको छ । जसमा २ हजार ७८ जनाको नेगेटिभ र ४ जनाको मात्र पोजेटिभ आएको छ । केही दिनयतादेखि डोटी जिल्लामा भारतबाट आउनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । भारतबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई निकै चुनौती देखिएको जोरायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना बोहराले बताए । उनले भने, “भारतबाट नागरिक आएको छन्, हामीलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे भएको छ ।” भारतबाट आएका नागरिकलाई जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–२ मा रहेको दिल्पेश्वर मावि, वडा नं १ को मगलेक मावि तिखा, केआइसिंह गाउँपालिकाको रानागाउँ, फलेडी, सलेना, जोरायल गाउँपालिकाको रामपुर मावि बुडर, बडिकेदारको बिपीनगर, आदर्श गाउँपालिकाको मौवा नगरदह, शिखर नगरपालिका–१० बानीडुग्रीसैन, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको चवरा चौतारालगायत स्थानमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । कैलालीको त्रिनगर तथा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सार नाकाबाट सुदूरपश्चिम भित्रिएका उनीहरुलाई जिल्लाका  ९वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले उद्धार गरेर दैनिक जिल्लामा भित्र्याउन थालिएको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती बमले बताए । उनका अनुसार उद्धार गरिएकाहरुमा स–साना बालबालिकाका, महिला तथा वृद्धहरु पनि रहेको छन् । भारतबाट आएका नागरिकलाई बिनाजाँच क्वारेन्टिनमा राखिन थालेपछि जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्दै स्थानीयवासीमा त्रास फैलिन थालेको दिपायल पिपल्लाका घनश्याम पाठकले बताए । उनले भने, “सरकारले आफ्ना अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्नुपर्छ, तर बिनाजाँच सबैसँगै राख्दा समस्या हुने भएकाले स्थानीयमा कोरोनाको त्रास फैलिएको छ ।” जिल्लाका स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टिन डब्लुएचओको मान्यताअनुसार नभएका तथा क्वारेन्टिनमा राखिएकालाई चाहिने न्यूनतम आवश्यक सामग्री (शौचालय, शुद्ध खानेपनी, ज्ञास, सुत्नेलगायत) समेत नभएकाले समस्या हुने स्थिति देखिएको दिपायल राजपुर–४ का टेक शाहले बताउनुभयो । उनले भने, “कतिपय क्वारेन्टिन नाम मात्रका छन्, खानदेखि सुत्नसमेत समस्या छ, क्वारेन्टिनमा बसेकालाई समस्या भएको छ ।” जिल्ला अस्पताल डोटीमा कोभिड–१९ को जाँच गर्ने आरडिटी किट नभएका कारण भारतका सीमाबाट उद्धार गरी ल्याएका नागरिकलाई बिनाजाँच क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । भारतीय सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरेर क्वारेन्टिनमा राखिएका भने निकै खुशी भएका छन् । भारतमा नरकीय जीवन जिउनुभन्दा आफ्नै घरमा जस्तो अवस्था र दुःख भए पनि सहन गर्न सकिने भारतबाट काम गरी घर फर्किएका जोरायल गाउँपालिकाको कारेन्टिनमा बसेका राजकुमार भुलले बताए । उनले भने, “अर्काको देशमा निकै दुःख पाए, यहाँ जस्तो दुःख भए पनि सहन गरेर बस्ने छौं, हामी सुरक्षित छौं ।” कोरोना तथा लिपुलेकको नक्साको विवादका कारण भारतमा नेपालीलाई दुःख दिइने र गाली गर्ने गरिएको उनले गुनासो गरे । यहाँका क्वारेन्टिन सरकारी मापदण्डअनुसार नबनेकाले समस्या हुँदै आएको स्थानीयवासीको आरोप छ । जिल्लामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनको केही दिनभित्र अनुगमन तथा निरीक्षण गरिने प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए ।  रासस

काठमाडौं । लकडाउनले बन्द रहेका उद्योग संचालन गर्न मजदुर उद्योगसम्म ल्याउन सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र चलाउन आवश्यक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् । विभिन्न उद्योगमा काम गर्ने मजदुर उद्योगसम्म आउनका लागि जिल्ला प्रशासनले सहयोग गर्ने छ । उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको स्वास्थ्यमा भने उद्योग र सरकार मिलेर परिक्षण गरी काममा लागाउने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

काठमाडौं । कोरोना सन्त्रासका कारणले विश्वभर नै धेरैकाे रोजगारी गुमेको छ । नेपालमा पनि कोरोना असर  गम्भीर रूपमा देखिएकाे छ । विदेशमा रहेका करिव ५० लाख नेपालीले पनि राेजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना भएकाे छ । ती नेपालीहरुलाई लक्षित गरेर सरकारले विभिन्न परियोना निर्माणको काम सुरु गरेको हो । २ महिनादेखि अतिआवश्यक बस्तु उत्पादन गर्ने बाहेकका उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । नेपालमा अब नयाँ रोजगारी कसरी दिन भनेर नै चर्चा हुँदै आएको छ । नेपालमा रोजगारीको अवस्था अन्य मुलुकभन्दा फरक छ । कलकारखाना थोरै छन् । साना तथा घरेलु उद्योगहरु पनि थोरै छन् । ती क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पनि सीमित छ । देशमा नै अन्तरिक उत्पादनलाई बढवा दिनसके नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सरकारले पनि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किएका र पछि फर्किने नेपालीलाई कसरी रोजगार दिने भनेर आउने बजेटमा सबै मन्त्रालयले समेटने प्रयास गरिरहेको छन् । सरकारले विदेशबाट आएका र स्वदेशमै भएका विरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने र स्वराेजगार बनाउने लक्ष्यकासाथ काम गरिरहेको बताउने गरेकाे छ । भूमि बैंक, प्रधामन्त्री कृषि अधुनिकिकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, लघु उद्यम परियोजन, समृद्धि परियोजना र औद्योगिक ग्रामसगँ जोडेर विदेशबाट आएका र स्वदेशका नै विरोजगार भएर बसेका नेपाली नगरिकलाई सरकारले रोजगारी दिने योजनाको कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सरकारले अन्तरिक रोजागर सिर्जनाका लागि अब आउने बजेटमा केही पुराना परियोजनालाई निरन्तरता दिने र केही नयाँ योजना आउने बताए । ‘सरकार वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी नभइ स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा लगेको छ, नयाँ बजेटले रोजगारीका क्षेत्रहरुलाई कति र कसरी समेट्छ भन्ने जिज्ञासा पनि छ, बजेटपछि मात्रै कति र कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने जानकारी हुनेछ,’ घिमिरेले भने । उनले प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, लघु उद्यम परियोजना, समृद्धि परियोजना र औद्योगिक ग्राममा आवद्ध गरेर विदेशबाट आएकाहरुलाई उत्पादनमूलक साना उद्योग जोडेर रोजगार दिने कार्य योजना बनाइएको बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव टोलराज उपध्यायले सकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंकलाई केही समेटेको र बजेटमा के कसरी प्रयोग गर्ने भनेर उल्लेख हुने बताए । उनले भने अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि भूमि बैंक भनेर आएको थियो जानकारी दिए । तर त्यसमा खासै केही काम भएन । ‘अब आउने नयाँ बजेटले के कसरी भूमिको बैंकको व्यवस्था गर्ने भनेर उल्लेख गर्नेछ, नयाँ रोजगारीका लागि भूमि बैंक उपयोगी पनि हुने छ,’ उपध्यायले भने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव बिनोद केसीले केही दिन अगाडी एक कार्यक्रममा भूमि बैंकमा भूमि हुनेले भूमि राख्न पाउने र अवश्यक पर्नेले त्यो भूमि प्रयोग गर्न सक्ने बताएका थिए । तर भूमि के कसरी प्रयोग गर्ने भनेर नीति भने बनिसकेको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले स्वदेशमा भएका र विदेशबाट आएकाहरुलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा जोडेर उत्पादन गर्ने नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बताए । ‘विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी युवालाई सरकारले सहजिकरण गर्नेछ, नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहानेलाई कति पैसा दिने हो भनेर कार्ययोजना निर्माण भइरहेको छ, कृषि, श्रमलगायतका मन्त्रालयहरुसगँ समन्वाय गरी काम भइरहेको छ,’ सचिव घिमिरेले भने ।