जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता र रोजगारदातालाई दिनुपर्ने रकम झन्डै एक वर्षपछि निकासा दिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरको (गत वर्षको जेठ र असार) लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणा अनुसार कोषले अर्थ मन्त्रालयसँग १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताका लागि १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । कोषले रकम माग गरेको ११ महिनापछि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको कोषका प्रवक्ता विबेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषले गत असार तेस्रो साता नै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर रकम माग गरेको थियो । यसै साता रकम जम्मा हुने अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको १ अर्ब रकम यसै सातादेखि योगदानकर्ताका खातामा जम्मा गरिने कोषले तयारी थालेको छ । ‘माग गरेभन्दा कम रकम हामीलाई उपलब्ध भएकोे छ, उपलब्ध भएको रकम हामीले यसै साताबाट योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गर्न सुरु गछौं, अपुग रकम अर्थसँग पुनः माग गछौँ, माग गरेको एक सातामा थप रकम निकासा हुने हामीलाई जानकारी आएको छ,’ उनले भने । पन्थीका अनुसार कोषले गत वैशाख अघिको तथ्यांकलाई आधार बनाएर रकम माग गरेको थियो । गत जेठ र असार महिनामा नियमित रकम जम्मा नगर्ने योगदानकर्ताहरु हुन सक्छन् । सरकारले यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम व्यहोरेको थियो । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् । कोषको आईतबारसम्मको तथ्यांक अनुसार १७ हजार ५२ जना सूचीकृत रोजगारदाता र ३ लाख २९ हजार ३०० योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । यस्तै, कोषमा १५ अर्ब ६७ करोड रकम जम्मा भएको छ भने कोषले १० अर्ब ७ करोड बढी रकम दावी भुक्तानी गरिसकेको छ । सम्बन्धित समाचार अर्थमन्त्रालयका कारण श्रमिकलाई ५ करोड नोक्सान स्थायी कर्मचारीले ‘इगो साध्दा’ अस्थायी र करारका ४० हजार कर्मचारीको विजोग

काठमाडाैं । मलेसियाको भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले त्यहाँका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी एम सराभननसँग भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस अवसरमा उनीहरूले नेपाल र मलेसियाबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नेपाली युवाको मलेसियाली श्रम बजारमा रहेको उपस्थितिले थप मजबुत बनाएकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ एवं सुमधुर तुल्याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । दुवै पक्षले दुई देशबीच सन् २०१८ मा हस्ताक्षर भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, मलेसियाको श्रमबजारको आवश्यकता बमोजिम नेपाली युवालाई सीपयुक्त बनाई थप रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने, रोजगारीको लागि युवाका छनोट तथा नियुक्तिलाई शून्य लागतसहितको स्वच्छ नियुक्तिको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मलेसियामा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक कल्याणलाई थप सवलीकरण गर्ने, चौबिसै घण्टा प्रभावकारी हुने बिमा सुविधाको व्यवस्था गर्नेबारेमा विचारविमर्श गरेकाे क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । नेपाली श्रमिकलाई आफ्ना अधिकार र आफूले पालना गर्नुपर्ने शर्त मलेसिया प्रवेश गर्नुअघि नै सचेत गराई कामको सिलसिलामा कुनै समस्या आइपरे तुरुन्त गुनासो गर्ने र प्राप्त गुनासाहरूको समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायत विषयमा पनि मन्त्रीद्वयबीच छलफल भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाको निजी सुरक्षा गार्डको रूपमा नेपाली युवालाई अवसर दिएकामा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै उनीहरूको आधारभूत तलब बढाउन, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका क्षेत्रमा सुविधा वृद्धि गर्न आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र जारी हुने व्यवस्था गरेको छ । आगामी वैशाख २ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए । कार्यालयले पुनः श्रम स्वीकृति, संस्थागत श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम गर्दै आएको छ । संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर व्यवसायी वा उनीहरुका प्रतिनिधि कार्यालय आउने गरेकामा यो व्यवस्थासँगै कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिबिना नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको हो । कार्यालयले गत माघदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुन थालेसँगै दैनिक एक हजारभन्दा धेरै सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै सेवा लिँदै आएका छन् । श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाइ छिटो, छरितो र पारदर्शीरूपमा सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो–छरितोरूपमा गुनासोरहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनानुसार पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ सर्भरको समस्या हुनसक्ने भएकाले तीन दिनअघि नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनमा आवेदन दिन इजाजत पत्रवाला म्यानपावर कम्पनी र सरोकारवालालाई कार्यालयले अनुरोध पनि गरेको छ ।