जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र जारी हुने व्यवस्था गरेको छ । आगामी वैशाख २ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए । कार्यालयले पुनः श्रम स्वीकृति, संस्थागत श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम गर्दै आएको छ । संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर व्यवसायी वा उनीहरुका प्रतिनिधि कार्यालय आउने गरेकामा यो व्यवस्थासँगै कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिबिना नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको हो । कार्यालयले गत माघदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुन थालेसँगै दैनिक एक हजारभन्दा धेरै सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै सेवा लिँदै आएका छन् । श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाइ छिटो, छरितो र पारदर्शीरूपमा सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो–छरितोरूपमा गुनासोरहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनानुसार पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ सर्भरको समस्या हुनसक्ने भएकाले तीन दिनअघि नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनमा आवेदन दिन इजाजत पत्रवाला म्यानपावर कम्पनी र सरोकारवालालाई कार्यालयले अनुरोध पनि गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति भएको छ । कतार भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र कतारका श्रममन्त्री डा अल वीन समिख अल मारीबीच भएको भेटवार्तामा सो सहमति भएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि नेपाल सरकारले पठाएको मस्यौदाबारे समकक्षीलाई जानकारी गराएका थिए । सो क्रममा कार्यदलस्तरमा छलफल गरी मस्यौदालाई छिट्टै अन्तिम रुप दिने र नेपालमा हस्ताक्षर समारोह आयोजना गर्ने सहमति भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । गत मङ्सिरमा काठमाडौंमा भएको नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयनबारे पनि सो अवसरमा छलफल भएको थियो । नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरुको आर्थिक सामाजिक पुनः एकीकरणमा सघाउन नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले नेपालका सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्ने जनाएको थियो । भेटवार्तामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागितालगायत विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको कतारमा तीन लाख बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । मन्त्री मारीले सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्वकपमा नेपाली श्रमिक ल्याउन इच्छुक रहेको बताएका थिए । भेटवार्तामा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, सहसचिव राजीव पोखरेल, उपसचिव डा थानेश्वर भुसालका साथै नेपाली दुतावासका अधिकारीहरू उपस्थित थिए भने कतारको श्रम मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हसन अल लवाद्लीसमेत थिए ।

काठमाडौं । नेपाल–युएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को राजधानी आबुधावीमा सम्पन्न भएको छ । आबुधावीस्थित युएईको मानव संशाधन मन्त्रालयमा मङ्गलबार भएको बैठकमा सन् २०१९ मा भएको संयुक्त समितिको पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो । बैठकमा युएईले नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गर्न लागेको सीप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । युएईमा रोजगारी गरी नेपाल फर्केका श्रमिकलाई सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन हुने पुनःएकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि युएईले जनाएको छ । युएईमा रहेका नेपालीलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये पाँचवटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क गर्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अघि बढाउन पनि युएई सहमत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा स्वदेश आई फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी शर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णयबारे युएई पक्षलाई नेपाली टोलीले जानकारी गराएको थियो । बैठकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो । रोजगारीको प्रलोभनमा परी ‘भिजिट भिसा’मा आएर अलपत्र परेका नेपालीका समस्या समाधानबारे पनि बैठकमा छलफल भएको श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । युएई जाने नेपाली श्रमिकलक्षित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, इञ्जीजियर, डाक्टर, नर्सलगायत दक्ष र प्राविधिक क्षेत्रका श्रमिक लैजान देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्नेलगायत विषयमा पनि छलफल भएको छ । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गरेका थिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा उपसचिव डा थानेश्वर भुसाल र श्रम सहचारी निर्मला थापा सहभागी थिए । युएईकातर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयका सचिव अब्दुल्लाह अलनायमी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दल्लाह अल्सामी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ राशा सालेह सहभागी भएको बताइएको छ ।