जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौंले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालयले आँउदो जेठ ६ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । कार्यालयले २०७८ माघ २ गते देखि पुनः श्रम स्वीकृति र २०७९ वैशाख २ गते देखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट मात्र गरेसँगै कार्यालयमा दैनिक हुने हजारौको भीड हटेको छ । हाल भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाईनबाट मात्र हुने व्यवस्थासँगै कार्यालयले पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सेवाप्रवाह गर्ने भएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो छरितो रुपमा गुनासो रहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले निर्देशन गरेसँगै सबै किसिमका श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए । वैधानिकीकरण मार्फत दिने गरिएको श्रम स्वीकृतिलाई व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सरह श्रम स्वीकृति दिने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएकोले अब वैधानिकीकरण मार्फत श्रम स्वीकृति नहुने तर सो प्रकृतिका काम नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट हुने कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाईनमा अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरु भिसा, करार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, अभिमुखिकरण तालिम लिएको प्रमाणपत्र, सीपमूलक रोजगारमा जान सिप सिकेको प्रमाणपत्र, स्वघोषणा फाराम, अनलाईनबाटै म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण रहेका छन् । श्रम स्वीकृति नलिई घरेलु कामदारको हकमा विदेशमा काम गरी नेपाल आएर फेरि जान चाहेमा वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को अनुसूची ८ बमोजिम सम्बन्धित देश स्थित नेपाली राजदूतावासको सिफारिस पत्र पनि अपलोड गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा भिजिट भिसामा गएका एवम् व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्तिहरु अलपत्र पर्ने, ठगिने, बढी रकम तिर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति बढेकोले सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कडाई गरेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रकृया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को प्रकृया बमोजिम सम्बन्धित देशको नेपाली राजदूतावासबाट कागजात प्रमाणिकरण गरी ल्याउने देश साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेकोमा २०७९ वैशाख देखि सरकारले क्रोयसिया, पोल्याण्ड, रोमानिया, हंगेरी, बेलारुस, माल्दोभा, अल्वानिया र स्लोभाकियालाई थप गरेको छ।प्रमाणिकरणका लागि नेपाली राजदूतावासमा रोजगारदाता कम्पनी वा स्पोन्सरले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु राहदानीको प्रतिलिपि, भिसाको प्रतिलिपि, करार वा सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि लगायतका विवरण रहेका छन् । यी कागजात सम्बन्धित व्यक्ति र वैदेशिक रोजगार कार्यालयको इमेलमा आउनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले इमेलमा प्राप्त कागजात आफैले प्रिन्ट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्छ । कार्यालयले रोजगारीको लागि विदेश जाँदा पहिले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र हवाई टिकटको व्यवस्था गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । केही सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाईनबाट आवेदन गरेकै दिन विदेश जाने गरी टिकट लिएको पाईएकोले यस्तो आग्रह गरिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले बताए । पूर्ण रुपमा अनलाईनबाट श्रम स्वीकृतिको काम गर्दा आवेदनको क्रमसंख्या अनुसार श्रम स्वीकृतिको काम हुने भएकोले पछाडिको आवेदनलाई अगाडि ल्याउन सकिदैन। अधिकांश सेवाग्राहीको अनलाईन आवेदन गरेको दिनमा नै श्रम स्वीकृति हुने गरी काम भए तापनि केही सेवाग्राहीको कागजात अपुग हुने, अस्पष्ट हुने लगायतका कारणले आवेदन अस्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता आवेदनमा म्यासेज पठाएर विवरण प्राप्त गर्दा समय लाग्ने तथा कहिलेकाही सर्भर लगायत प्राविधिक कारणले समस्या हुन सक्ने भएकोले ३ कार्य दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ । श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाईनमा आवेदन सकभर आफैले वा आफन्त मार्फत भर्न र घरमा नभई अन्यत्र अनलाईन फाराम भर्नुपरेमा आफूलाई लाग्ने शुल्कको बारेमा पूर्ण जानकारी राखी नठगिन कार्यालयले सबै सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । श्रम स्वीकृति गर्दा म्यादी जीवन वीमाको शुल्क उमेर अनुसार हुने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको लागि १ हजार ५ सय रुँपैया शुल्क लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ । जीवन वीमा र कल्याणकारी कोष समेत गरी ३५ वर्षसम्मका लागि ५ हजार २०८ रुँपैया, ३६ वर्ष देखि ५० वर्षसम्मका लागि ६ हजार ४३१ रुँपैया र ५१ वर्ष देखि माथिका लागि १० हजार ९६३ रुपैया मात्र शुल्क लाग्छ ।

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता र रोजगारदातालाई दिनुपर्ने रकम झन्डै एक वर्षपछि निकासा दिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरको (गत वर्षको जेठ र असार) लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणा अनुसार कोषले अर्थ मन्त्रालयसँग १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताका लागि १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । कोषले रकम माग गरेको ११ महिनापछि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको कोषका प्रवक्ता विबेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषले गत असार तेस्रो साता नै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर रकम माग गरेको थियो । यसै साता रकम जम्मा हुने अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको १ अर्ब रकम यसै सातादेखि योगदानकर्ताका खातामा जम्मा गरिने कोषले तयारी थालेको छ । ‘माग गरेभन्दा कम रकम हामीलाई उपलब्ध भएकोे छ, उपलब्ध भएको रकम हामीले यसै साताबाट योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गर्न सुरु गछौं, अपुग रकम अर्थसँग पुनः माग गछौँ, माग गरेको एक सातामा थप रकम निकासा हुने हामीलाई जानकारी आएको छ,’ उनले भने । पन्थीका अनुसार कोषले गत वैशाख अघिको तथ्यांकलाई आधार बनाएर रकम माग गरेको थियो । गत जेठ र असार महिनामा नियमित रकम जम्मा नगर्ने योगदानकर्ताहरु हुन सक्छन् । सरकारले यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम व्यहोरेको थियो । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् । कोषको आईतबारसम्मको तथ्यांक अनुसार १७ हजार ५२ जना सूचीकृत रोजगारदाता र ३ लाख २९ हजार ३०० योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । यस्तै, कोषमा १५ अर्ब ६७ करोड रकम जम्मा भएको छ भने कोषले १० अर्ब ७ करोड बढी रकम दावी भुक्तानी गरिसकेको छ । सम्बन्धित समाचार अर्थमन्त्रालयका कारण श्रमिकलाई ५ करोड नोक्सान स्थायी कर्मचारीले ‘इगो साध्दा’ अस्थायी र करारका ४० हजार कर्मचारीको विजोग

काठमाडाैं । मलेसियाको भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले त्यहाँका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी एम सराभननसँग भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस अवसरमा उनीहरूले नेपाल र मलेसियाबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नेपाली युवाको मलेसियाली श्रम बजारमा रहेको उपस्थितिले थप मजबुत बनाएकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ एवं सुमधुर तुल्याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । दुवै पक्षले दुई देशबीच सन् २०१८ मा हस्ताक्षर भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, मलेसियाको श्रमबजारको आवश्यकता बमोजिम नेपाली युवालाई सीपयुक्त बनाई थप रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने, रोजगारीको लागि युवाका छनोट तथा नियुक्तिलाई शून्य लागतसहितको स्वच्छ नियुक्तिको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मलेसियामा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक कल्याणलाई थप सवलीकरण गर्ने, चौबिसै घण्टा प्रभावकारी हुने बिमा सुविधाको व्यवस्था गर्नेबारेमा विचारविमर्श गरेकाे क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । नेपाली श्रमिकलाई आफ्ना अधिकार र आफूले पालना गर्नुपर्ने शर्त मलेसिया प्रवेश गर्नुअघि नै सचेत गराई कामको सिलसिलामा कुनै समस्या आइपरे तुरुन्त गुनासो गर्ने र प्राप्त गुनासाहरूको समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायत विषयमा पनि मन्त्रीद्वयबीच छलफल भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाको निजी सुरक्षा गार्डको रूपमा नेपाली युवालाई अवसर दिएकामा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै उनीहरूको आधारभूत तलब बढाउन, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका क्षेत्रमा सुविधा वृद्धि गर्न आग्रह गरेका थिए ।