जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं २३, मंसिर । गरिब तथा विपन्न वर्गका हितका नाममा मात्रै संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक दर्जन कार्यक्रम हेर्दै आएको छ । उस्तै प्रकृतिका कतिपय कार्यक्रम अरू मन्त्रालयमार्फत पनि फरक–फरक नाममा सञ्चालित छन् । नामै ‘गरिबी निवारण’ रहेको मन्त्रालयमा भने सम्बन्धित एउटै कार्यक्रम छैन। पर्याप्त काम नभएकै कारण सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानी नामअनुसार सरकारले कार्यक्रम दिनुपर्ने, नभए मन्त्रालय नै अन्यत्र गाभिदिनुपर्ने भन्दै हरेक भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्दै आएका छन् । ‘गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई काम नदिने हो भने जहाँ त्यससम्बन्धी काम हुन्छ, त्यहीं काम दिए भइहाल्छ । किन बेग्लै मन्त्रालय बनाएर पंगु बनाउनुपर्‍यो रु’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको प्रंग उद्धृत गर्दै थानीले बुधबार  भने, ‘भागबन्डा पुर्‍याउन मात्र मन्त्रालय खडा गरेर हुँदैन । काम दिनुपर्छ ।’ सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानी गरिबी निवारण, विपन्न उत्थान कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र असन्तुलित, एकतर्फी र अमिल्दो भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत कुरा उठाएका छन् । मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा ३ वटा कार्यक्रमलाई आफूअन्तर्गत राखिनुपर्ने प्रस्ताव थानीको छ । त्यसमा गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम उनले ल्याउन चाहेका हुन्। ‘यी तीनैवटा कार्यक्रम र आफ्नो मन्त्रालयको उद्देश्य, लक्ष्य एउटै छ । त्यसैले पूरै समाहित वा सम्पर्क मन्त्रालय गरिबी निवारण हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । हाल गरिबी निवारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोष अर्थ र गरिबसँग विश्वेश्वर स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । स्थानीय विकासअन्तर्गत भने वरिष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांग भत्ता, लोपोन्मुख जनजाति सहयोग, बाल संरक्षण, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन, नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन, जीवनस्तर सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार, कर्णाली रोजगारजस्ता कार्यक्रम छन् । ती सबै गरिब तथा विपन्नको विकाससँग सम्बन्धित हुन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत एक दशकदेखि चल्दै आएको युवा स्वरोजगार कोषमा भने बर्सेनि कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । गरिबसँग विश्वेश्वरमा पनि यो वर्ष १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं २२, मंसिर । सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद दुई वर्ष बढाउने तयारी गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले कर्मचारीको उमेर हद बढाउन निजामति सेवा ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदामाथि परामर्स जारी रहेको मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र संसदका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष रहेकाले सबैलाई समान गर्न निजामती कर्मचारीको उमेर हद पनि दुई वर्ष बढाउन लागिएको हो। नागरिक द्रैनिकबाट ।

 काठमाडौं, २० मंसिर। बैदेशिक रोजगारको लागि साउदी अरव जाने तयारीमा रहेका कामदारहरुलाई बैदेशिक रोजगार विभागबाट पुरा जानकारी लिएर मात्र जान आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय साउदी सरकारले विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई कार्वाहि गरी रेड जोनमा राखेका कारण त्यस्ता कम्पनीहरु रोजगारको हिसावले असुरक्षित हुने हुँदा विभागले आवश्यक जानकारी लिएर मात्र जान आग्रह गरेको हो । साउदी सरकारले कति र कस्ता कम्पनीहरुलाई रेड जोनमा राखेको हो त्यसको यकिन तथ्यांक नआएपनि कार्वाहि फुकुवा गरी ग्रिन जोनमा सूचिकरण नगरेसम्म त्यस्ता कम्पनीबाट कामदारको माग आएपनि नेपालबाट कामदार पठाउन रोक लगाइने विभागले जनाएको छ । साउदी अरवमा रेड जोनमा पर्ने कम्पनीहरु बढ्दै गएका कारण समस्या देखिएकोले श्रम मन्त्रालय, विभाग र बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरुविच भएको छलफलबाट कामदार पठाउन रोक लगाउने सहमति भएको छ । रेड जोनमा परेका कम्पनीहरुमा मात्र नभएर साउदी अरवमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरु समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको निराकरण गर्न पनि विस्तृतमा छलफल भएको बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डले बताए । उनले भने– साउदीमा थुप्रै समस्या देखिएका छन् र तोकिएको काम, तलव र सुविधा नपाइ नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्था छ, यसको समाधानको लागि व्यवसायी र विभागविच सहमति जुटेको छ । यसैगरी नेपाली कामदारलाई समस्यामा पार्ने कम्पनीका विषयमा नेपाली दूतावासमा उजुरी परे त्यस्ता कम्पनीमा समेत कामदार पठाउन रोकिने विभागले जनाएको छ । तोकिएको काम, तलव र सुविधा नदिइ नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्थामा कम्पनीले तत्काल एक्जिट पर्मिट दिने लिखित सम्झौता गरेमा मात्र कामदार पठाउन पनि सरकारी अधिकारी तथा व्यवसायी सहमत भएको रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले बताए । उनका अनुसार मेगा रिक्रुटमेन्ट प्रकृतिका कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरुबाट मागपत्र आएमा त्यस्ता रोजगारदाता कम्पनीको नाम उल्लेख गरी रोजगारदाता कम्पनी र कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीबीच भएको सम्झौता लगायत राखेर श्रमस्वीकृति दिन विभाग सहमत भएको छ ।