जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं, १४ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगले चौधौं योजना अवधिभित्रै वार्षिक साढे ४ लाख नागरिकलाई मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने गरी कार्यक्रम माग गरेको छ । आयोगले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित बजेटभित्र रहेर अधिकतम रोजगारी सृजना गर्नेगरी काम बनाउन निर्देश दिएको हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयनको लागि यस्ता रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक भएको आयोगका प्रवक्ता तुलसी प्रसाद गौतमले बताए । ‘मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमले कति रोजगारी सृजना गर्न सक्छ त्यसको विवरण माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम पठाउँदा कार्यक्रमबाट हुने रोजगारी सृजना तथा प्राप्त परिणाम पनि पठाउनु पर्ने पर्नेछ ।’ यस अघि कार्यक्रममात्र बनाए पठाउने प्रचलन थियो । अहिले कार्यक्रम बनाइ भोलिनै रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ‘चालू योजनाको अन्त्यसम्ममा रोजगारी सृजनाको लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।’ हाल नेपालमा वार्षिक साढे ४ लाख श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । सो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न आयोगले यस्ता कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देश पठाएको हो । हालसम्म सरकारले गरेका लगानीले अपेक्षित रोजगारी सृजना गर्न नसकेको बताउँदै प्रवक्ता गौतमले भने, ‘अब सरकारी तर्फबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रममा अधिकतम रोजगारी सृजना गर्ने आयोगको पहल हुनेछ । हाल सरकारबाट खर्च गरिएपनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा खासै उपलब्धीमूलक हुन सकिरहेको छैन । सरकारले विनियोजन गरेको हालकै बजेट पनि सही सदुपयोग हुनसके ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुनसक्ने आयोगको ठम्याइ छ । पछिल्लो सयम निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी बढ्दै गएकोले कृषि, पर्यटन, औद्योगिक, सेवालगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुने आयोगले बताएको छ । श्रमका लागि सक्रिय ठानिएको १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका काम गर्न चाहने जनसंख्यामध्ये २ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार रहेको चौधौं आधारपत्रमा उल्लेख छ । उक्त आधारपत्रमा हालको कुल श्रमशक्तिमध्ये ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । आवाधिक योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले गरिब भनी पहिचान गरेका अर्थात जिल्लामा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका सदस्यहरूले सीपमूलक तालिम दिइने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ । यस्ता परिवारका सदस्यलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सरकारी क्षेत्रबाट विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू तय हुने बताइएको छ । हाल श्रमशक्तिका लागि सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू ज्यादै सीमित भएकाले रोजगारीका निम्ति निजी क्षेत्रमा बढी निर्भर रहन परिरहेको अवस्था छ । मुलुकभित्र रोजागारीका अवसरहरू निकै कम भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमशक्ति आकर्षित भएका छन् । श्रम बजारमा बर्र्सेिन थपिने जनशक्तिको तुलनामा रोजगारीका अवसर न्यून हुुनु, दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग बढी भएपनि श्रमशक्तिको ज्यादै ठूलो हिस्सा अदक्ष भएकाले यस्ता श्रमशक्तिले रोजगारी पाउने अवस्था सीमित हुनु, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या बढी भएका जिल्ला एवम् क्षेत्रमा विकास आयोजना न्यूनमात्रामा मात्र सञ्चालन हुुनु र स्वदेशमा काम गर्न नचाहने प्रवृत्तिलाई आयोगले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । अनिवार्य रोजगारी उपलब्ध गराउन तथा रोजगार प्रत्याभूति गराउन ऐन तर्जूमा गरिने भएको छ ।

काठमाडौं १४, पुस । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरेको छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी समायोजन ऐनको विधेयक मस्यौदामा पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरिएको हो । सामान्यका कानुन उपसचिव भागवत खनालले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कम्तीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थबाट स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने मन्त्रालयको तयारी छ । नयाँ संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ हुँदा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएको ३ असोज ०७२ पछि निजामती सेवामा झन्डै चार हजार कर्मचारी भर्ना भएका छन् । समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म सबै कर्मचारी पुल दरबन्दीमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव तथा सोसरह वा सोभन्दा माथिको पदका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारको निर्णयबाट र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको समायोजन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको निर्णयबाट हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यविवरणअनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये रोज्न लगाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । खटाएको ठाउँमा नगए अवकाश प्रस्तावित समायोजन ऐनमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटो म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र खटाएको तहको पदमा हाजिर हुन जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाजिर हुन नगएमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियनहरूले संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा अनिवार्य एक तह बढुवाको माग गरेका छन् । बढुवा नगरिए खटाएको ठाउँमा नजाने र आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ । नयाँ पत्रिकाबाट ।

काठमाडौं १२, पुस । सरकारले साउदी अरबमा नेपाली कामदारलाई तलब नदिने र फर्काउन असहयोग गर्ने कम्पनीहरूमा नयाँ कामदार नपठाउने निर्णय गरेको छ । साउदीमा नेपाली कामदारको समस्या देखिन थालेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको छ । मन्त्रालयले नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरी त्यस्ता कम्पनीहरूको सूची बनाउन थालेको छ । झन्डै १५ सय कामदार समस्यामा परेको तथ्यांक छ । संकटग्रस्त कम्पनीमा मात्रै कामदार रोक्ने टुंगोमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रियादस्थित नेपाली दूतावासले सप्लाई कम्पनीको आर्थिक हैसियत हेरेर कामदार पठाउन र निर्माण क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीमा कामदार नपठाउन श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागका उच्च अधिकारीहरूबीच बसेको बैठकले ‘रोड जोन’ (साउदी सरकारले खराब सूचीमा राखेका कम्पनी) मा परेको कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक्ने, नेपाली दूतावाससँग कामदारले उजुरी दिएको कम्पनीको विवरण माग्ने, काठमाडौंस्थित साउदी राजदूतसँग आवश्यक छलफल गर्ने, साउदीको अवस्था बुझ्न श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली जाने निर्णय लिएको छ । मेघा रिक्रुट्समेन्ट्स कम्पनीले कामदार सप्लाई गर्ने कम्पनीको नामसहित मागपत्र पठाए मात्रै अनुमति दिइने छ । यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङले साउदी गन्तव्यलाई गुमाउन नहुने बताए । ‘अहिले नै पूर्ण रूपमा कामदार पठाउन रोक्नु हाम्रा लागि घातक हो,’ उनले भने, ‘हामीले कामदार पठाउन रोक लगाए साउदीमा कार्यरत कामदारलाई फर्काइदिने सम्भावना प्रबल छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।