जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं, २६ पुस । बीमा समितिका नव नियुक्त अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् । उनले मंगलबारदेखि लागु हुनेगरि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पुर्ण जिम्मेवारी छाडेका हुन् । बीमा समितिको चार बर्षे कार्यभार सम्हाले लगत्तै सोही दिन चापागाइँले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । चापागाईलाई पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । चापागाइँले नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा शाखाका प्रमुख थिए । बाग्लुङमा जन्मेका चापागाइँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पछि पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीए (दोस्रो) सम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छन् ।

काठमाडौं, २१ पुस । नेपाली सेनाले एक सय जना अधिकृत क्याडेटका लागि जागिर खुलाएको छ । सेनाले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै खुल्ला र समावेशी गरि एक सय जना अधिकृत क्याडेटका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागका अनुसार ५५ जना खुल्ला, ९ जना महिला, १४ जना आदिबासी जनजाति, १३ जना मधेशी, ७ जना दलित, २ जना पिछडिएको क्षेत्र गरि एक सय जना अधिकृत क्याडेटका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको हो । सेनाले पुस २१ गतेबाटै आवेदन खुल्ला गरेको हो । माघ २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर एक माघ २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । प्लस टु उतिर्ण गरेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । पाँच फित ३ इञ्च उचाई भएका पुरुष र ५ फिट उचाई भएका महिलाले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं २१, पुस ।सरकारले युवा स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको नियमावली संशोधन गर्दै ऋण सीमा बढाउन लागिएको छ । हाल स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, कोषमार्फत प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर साविकको १२ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा। डा। पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । “कोषमार्फत धेरैभन्दा धेरै बेरोजगार युवाले सुविधा उपयोग गर्न सकुन् भनेर नियमावली संशोधन गर्न लागेका हौं,” कोषमा उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका रेग्मीले भने, “आम बेरोजगार युवा उद्यमी बनुन्, आयआर्जनमा लागुन् भन्ने नै सरकारको उद्देश्य हो ।” पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा हालै बसेको कोषको बोर्ड बैठकले आवश्यक खाकासहित नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । संंशोधित नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय लैजाने तयारी भएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार, सरकारले घोषणा गरेका युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक इलाका एक नमुना व्यवसाय’ लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणको सिमा समेत बढाउने तयारी भएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले युवा स्वरोजागर कोषमार्फत एक करोड रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । हाल बेरोजगार युवालाई दुई लाख रुपैयाँसम्म दिनसक्ने प्रावधानसहित वित्तीय संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अब यस्ता संस्थाले पनि एक करोड रुपैयाँ ऋण पाउनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।