जनशक्ति : रोजगारी

मलेसिया । जेलमा नेपाली अधिकारी भेट्न पुग्दा ‘मलाई फाँसी दे,भन्दै ठुल्ठूलो स्वरले चिच्याउँछन् उनी। आँखाभरि आँसु पार्दै भन्छन्, ‘अब आस मर्‍यो। रोजगारका लागि मलेसिया पुगेका नुवाकोटका यी युवा १० वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेका छन्। मलेसियाको संघीय अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका उनले पटकपटक जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरे। तर, कुनै पहल नभएपछि बाँच्ने आस मारेका छन्। उनीजस्तै अन्य १३ युवालाई मलेसियाको उच्च (पुनरावेदन)अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। यी नेपाली कामदारले आफूलाई फसाइएको भन्दै पटक(पटक जीवनरक्षाको अपिल गरे। दुई वर्षयता विभिन्न घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। संघीय अदालतमा मुद्दा पेस हुने क्रममा छ। यो तहसम्म पुगेपछि जीवन बच्ने सम्भावना न्यून हुने कानुनी व्यवस्था छ। लागुऔषध ओसारपसार, कारोबार र कर्तव्य ज्यानमुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएका अधिकांश नेपालीलाई फसाएको पाइएको मलेसियास्थित राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले बताए। अधिकांश घटनामा घरमालिक र उनका परिवार गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने र ओसारपसारमा नेपाली कामदारलाई लगाउने गरेको उनी बताउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको खुलेको बस्न्यातले बताए। एक नेपाली कामदारलाई संघीय अदालतले नै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएकाले राष्ट्रपतिले मलेसियाका राजालाई माफीका लागि अनुरोध गरे जीवनरक्षा हुन सक्ने राजदूत बस्न्यातको भनाइ छ। यी नेपाली कामदारको जीवनरक्षाका लागि सरकारलाई पटक/पटक पहल गर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरे पनि कुनै कदम नचालेको उनले अन्नपूर्णसँग दुखेसो पोखे। ‘उच्च अदालतसम्मको फैसलामा नेपाल सरकारले माफीका लागि अनुरोध गरेर केही रकम बुझाए माफी पाउने व्यवस्था भएकाले पहल गर्न भनेको थिएँ तर चासो दिइएनु, उनले भने। संघीय अदालतमा मुद्दा पुगेपछि राष्ट्र प्रमुखको मात्र सिफारिस लाग्ने र त्यसको सम्भावना न्यून हुने भएकाले १३ जनाको जीवनरक्षा गर्न मुस्किल पर्ने उनले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुधीर भट्टराईले यो विषय कन्सुलर विभागले हेर्ने भएकाले आफूलाई थाहा नहुने बताए। कन्सुलर विभागका सूचना अधिकारी तारा गौतमले यसबारे विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन्। मिडियाबाट केही सुनेको तर लिखित रूपमा केही नआएकाले कुनै कदम नचालेको उनी बताउँछिन्। दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारलाई उच्च अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएपछि संघीय (सर्वोच्च)अदालतमा पेस हुनुअघि नै कामदारको जीवनरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिसकेको दूतावासले जनायो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा केही घटनामा माफीका लागि आग्रह गरेको तर मलेसिया सरकारले चासो नदेखाएपछि मलेसियाका राजासँग कुरा गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अनुरोध गरिएको दूतावासको भनाइ छ। दुई देशको सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीच राम्रो सहकार्य भए माफी दिने व्यवस्था र प्रचलन रहेको राजदूत बस्न्यात बताउँछन्। नेपाली कामदारको जीवनरक्षाका लागि दूतावासले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेर वकिलबाट बहस गर्दै आएको छ। दूतावासले कामदारको अवस्था बुझ्न विभिन्न क्याम्प, जेल र कम्पनीमा अनुगमन, सातामा एक घन्टा रेडियो कार्यक्रम, निःशुल्क हटलाइन टेलिफोन सेवा सुरु गरी जनचेतना फैलाउन सुरु गरेको छ। राजदूत बस्न्यातले इन्डोनेसिया र फिलिपिन्ससमेत हेर्ने गरेको जनाउँदै ती देशमा पनि मृत्युदण्ड सुनाइएका नेपालीको संख्या बढी रहेको बताए। दूतावासले कामदारको आपतकालीन उद्धारका लागि एक करोड २० लाख माग गरे पनि डेढ वर्षपछि यसै महिना सरकारले ५० लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ। कम्पनीले एक कामदारको भिसा थपबापत मलेसिया सरकारलाई तिर्नुपर्ने एक हजार दुई सय ५० रिंगेट शुल्क नतिर्दा नेपाली कामदार गैरकानुनी हुने र प्रहरीले पक्राउ गरी क्याम्पमा राख्ने गरेको छ। भिसाको म्याद थप्न कम्पनीलाई राज्यले उचित कदम चाले सम्पर्क अवधिसम्म कामदार वैध हुन्छ। दुई वर्षका लागि भिसा पाए पनि वार्षिक म्याद थप्दा सम्पर्क अवधिभर दुई हजार पाँच सय रिंगेट खर्च हुने भएकाले कम्पनीले नेपालीलाई गैर बनाई फर्कन बाध्य पार्ने गरेको कामदार टीकाराम घिमिरेले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । कतारको स्केल ट्रेडिङ एण्ड कन्ट्रक्टिङ कम्पनी बन्द भएपछि झन्डै २ सय २० कामदार अलपत्र परेका छन् । जसमा ८० जना नेपाली कामदार छन् । कम्पनी सञ्चालक सम्र्पकविहीन भएपछि ती कामदारले चार महिनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन् । गत डिसेम्बर २८ देखि काम बन्द भएपछि उनीहरू सनैया–४१ स्थित लेवर क्याम्प बस्दै आएका छन् । ‘हामीले अक्टोबर महिनाबाटै तलब पाएका थिएनौं । तलब नपाए पनि काम गर्दै आएका थियौं । कम्पनी मालिक नै सम्पर्क नभएपछि डिसेम्बर २८ बाट काम छाडेर क्याम्मै बस्दै आएका छौं,’ कम्पनीका ड्राइभर रहेका धादिङका रत्न लामाले कान्तिपुरलाई भने,‘अहिले हामीलाई दिनहुँ छाक टार्न समस्या पर्न थालेको छ ।’ ती कामदारहरू अधिकांश दुई वर्षअघि मिथिला र सेफल्याण्ड म्यानपावरबाट गएका थिए । ८ जना मात्रै ८ महिना अगाडि पुगेका हुन् । उनीहरूले लसेलस्थित व्यक्तिको घर बनाउने काम गर्दै आएका थिए । उनीहरू सबै गैरकानुनी हैसियत भइसकेका छन् । ‘हामी सबैको आईडी कार्ड ९परिचयपत्र०को म्याद सकिसकेको छ । प्रहरीले चेकजाँच गर्दा पक्राउ परिन्छ । दिनभर राखेर बेलुका छाडिदिन्छ,’ अर्का पीडित धनुषाका अजय चौधरीले भने, ‘हामी स्वदेश फिर्न चाहन्छौं । तर सकिरहेका छैनौं ।’ अधिकांश कामदारले ४ देखि ५ हजार रियाल ९एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म० तलब लिन बाँकी छ । उनीहरूले आफूहरूलाई उद्धार गरी स्वदेश पठाउन कतारको उच्च अदालत, श्रम विभाग र खोज तथा अनुसन्धान विभागमा समेत पुगेको बताए । ‘कतैबाट केही सहयोग पाइएको छैन । बस्न समस्या छैन तर खाना समस्या भइसक्यो,’ उनले भने,‘जेनतेन साथीभाईसँग सहयोग लिएर दैनिकी चलाउदै आएका छौं ।’ कतारस्थित नेपाली दूतावासले पीडित कामदारले समस्या समाधान गर्न कतार सरकारलाई आग्रह भइसकेको जनाएको छ । ‘पीडितको समस्या समाधान गर्न दूतावासले सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइसकेका छौं,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने,‘हाम्रो तर्फबाट पनि कामदार र कम्पनी प्रतिनिधिसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।’ कम्पनी प्रतिनिधिले आर्थिक समस्या आएकाले कामदारलाई तलब भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको र स्वदेश पठाउन नसकिएको जनाएको छ । दूतावासले स्वदेश फिर्नेलाई नेपाल पठाइदिन र कतारमै बस्न चाहनेलाई ‘रिलिज’ ९अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने अनुमति० दिन कम्पनी प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेको छ । प्रतिनिधिले कामदारको इच्छा अनुसार स्वदेश पठाउन र कतारमै राख्न आफुहरू तयार भएको प्रतिबद्धता दिएको दूताबासले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि राहत पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको अनलाइनबाट श्रमस्वीकृति दिने कार्यले सेवाग्राहीलाई राहतभन्दा बढी सास्ती भएको छ । सरकारले अनलाइन श्रमस्वीकृतिका लागि पूर्ण रूपमा तयारी नगरी उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएका कारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई छिटो र सहज सेवा दिने भनेर शुरू गरिएको अनलाइन सेवा आफूहरूका लागि झन् झन्झटिलो, खर्चिलो र धेरै समय लाग्ने भएको गुनासो सेवाग्राही बताउँछन् । अनलाइनबाट श्रमस्वीकृति पाइने भएकाले छिट्टै हुन्छ भनेर विमान चढ्नुभन्दा पाँच घण्टाअघि मात्रै आउनुभएका चितवनका हिराबहादुर चौधरीको विमान नै छुट्यो । साउदी अरबमा दुई वर्षको बसाइपछि दुई महिना बिदामा स्वदेश आएका चौधरीले भने, ‘समाचारमा श्रमस्वीकृतिका लागि लाइन बस्नु नपर्ने र आधा्एक घण्टामै श्रमस्वीकृति पाइन्छ भन्ने सुनेर आएँ तर कहाँ पाउनु समाचारमा भनेजस्तो गरी श्रमस्वीकृति, टिकट नै छुट्यो, अब कसरी जाने? ’ ‘पकेट खर्च भनेर ल्याएको आठ दश हजार रुपियाँमध्ये छ हजार पाँच सय त फाराम भर्दा नै लाग्यो, टिकटको कति लाग्ने हो साथमा एक हजार रुपियाँबाहेक अरू पैसा छैन, अब के गर्ने रु उनले मलिन अनुहार बनाउँदै भने ।  यस्तै, धनुषा सानागाउँका मण्डल मकावारी त खर्च सकिएर भोकभोकै पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट ।