जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । स्थानीय तहमा रिक्त १३ हजारभन्दा बढी पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुलाउनेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि केही कानुनी समस्या परेकाले त्यस्तो कानुनी जटिलता फुकाइदिन परामर्शसहितको पत्र सरकारसमक्ष पठाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवाको सो प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लोकसेवाको बधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित हुनेछ र त्यसलगत्तै लोकसेवा आयोगले झण्डै १३ हजार पदमा विज्ञापन गर्नेछ । लोकसेवा आयोगले ती पदमा भर्ना खुलाउनेसम्ब्न्धी गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सम्भवतः आगामी ८ जेठका दिन बुधबार खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतस्तर गरी १३ हजार बढी पदमा भर्ना खुल्नेछ । अधिकृतस्तरको पदमा १ हजार र नायब सुब्बास्तरमा ३ हजार पदमा नयाँ विज्ञापन गरिने तयारी गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । यसअघि श्रेणीगत रूपमा मागिने विज्ञापन अब भने तहगत रूपमा मागिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीका लागि तहगत व्यवस्था गरिएको छ भने संघीय सरकारमा श्रेणीगत व्यवस्था गरिएको छ । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउ र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई परामर्श पत्र पठाइएको जानकारी दिए । सरकारबाट आयोगको परामर्शका आधारमा आवश्यक निर्णय भई आएलगत्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले कामदार अभाव भन्दै करार अवधि सकिएका नेपाली कामदारलाई घर फर्कन दिएका छैनन् । उनीहरूले कामदारलाई घरबिदासमेत दिन मानेका छैनन् । प्रमुख स्रोत देश नेपालबाट मलेसियाले नयाँ कामदार जान नपाएको एक वर्ष भएको छ । नेपाल सरकारले गतवर्ष जेठ २ देखि मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिएको छैन । कामदार अभाव हुन थालेपछि कम्पनीले बिना जानकारी एक वर्षको भिसा थपेर राख्ने गरेको छ । मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि तीन वर्षको हुन्छ । ‘घर फिर्न र बिदामा जान नपाएको भनेर कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिन नेपाली कामदार आइरहेका छन्,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले फोनमा भने, ‘रोजगारदाताहरू कामदार अभाव भएको बताइरहेछन् ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । अब इञ्जिनियरहरुले पनि लाईसेन्स परीक्षा पास गरेर मात्र काम गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल काउन्सिलले ल्याउन लागेको व्यवस्था अनुसार अब डाक्टरहरुले जस्तै लाईसेन्सको लागि परीक्षा दिएर मात्र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भएका हुन् । हाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल बार काउन्सिल तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरुलाई नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (आईक्यान) संस्था लगायतले मात्रै यसरी परीक्षा लिएर लाईसेन्स दिने व्यवस्था छ । नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण नेरौलाले नयाँ व्यवस्थासँगै इञ्जिनियरिङ शिक्षा र कामको गुणस्तरमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाल नेपालको इञ्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था दयानीय छ, इञ्जिनियरिङ शिक्षा सकेर काममा लागेकाहरुकोउत्पादकत्व राम्रो छैन नयाँ व्यवस्था पछी त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुनसक्छ’– अध्यक्ष नेरौलाले भने । मेडिकल काउन्सिलबाट सम्बन्ध प्राप्त गरेपछी मात्रै काम गर्ने व्यवस्थाका कारण नेपालको मेडिकल क्षेत्रलाई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छ । काउन्सिलले उक्त प्रावधान लागु गर्ने भएसँगै नेपाली इञ्जिनियरिङका विद्यार्थी तथा कलेजहरुलाई गुणस्तर सुधारमा थप दबाब पर्ने भएको छ । हाल सम्म काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र इञ्जिनियरिङ बिषयमा उत्तीर्ण गरेका वा त्रिबि बाहेक अन्य विश्वविद्यालका विद्यार्थीको हकमा समकक्षता प्रमाण पत्रको सिफारिसको आधारमा लाईसेन्स दिने गर्दै आएको थियो । हाल नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई काउन्सिलले मान्यता दिँदै आएको छ। काउन्सिलले यस सँगै भारतको २३३, चिनको ४९, रसियाको ३७, अमेरिकाको ६५, बेलायतको २२ सँगै अन्य धेरै देशबाट इञ्जिनियरिङ पढेर आउनेलाई मान्यता दिँदै आएको छ । यदी कुनै पनि विद्यार्थी पढेको विश्वविद्यालय काउन्सिलको लिस्टिङमा नभएको खण्डमा काउन्सिलको बिषयगत समितिले सिफारिस गरेर बोर्डले पास गरेको अवस्थामा विद्यार्थीले लाईसेन्स पाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा हाल ५० हजार रजिस्टर्ड ईन्जिनियर रहेका छन्। नेपाल बाहेक भारत, बाङ्लादेश, चिन, रसियबाट ईन्जिनियरिङ्ग पढेर आउने विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको छ। सबै इञ्जिनियरिङ कलेजको एउटै पाठ्यक्रम नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले सबै विश्वविद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम ल्याउन लागेको काउन्सिलका अध्यक्ष नेरौलालेले बताए । वर्तमान अवस्थामा नेपालका ५ वटा विश्वविद्यालयको आ-आफ्नै पाठ्यक्रम रहेको छ। शिक्षा र सिकाईको प्रणालीको एकरुपतामा ल्याउन यो कदम चाल्न लागेको उनले जानकारी दिए।