राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउने वाचा गरेको छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुने राजनीतिले शिक्षाक्षेत्र नै बदनाम भइरहेको बेला रास्वपाले दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने वाचा सार्वजनिक गरेको हो ।  फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै रास्वपाले सार्वजनिक वाचापत्रमा उसले भनेको छ, ‘शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने, विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर–दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने छौं ।’ यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने अपेक्षा रास्वपाले लिएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा चासो नेपालमा अधिकांश अभिभावकको रोजाइमा निजी शैक्षिक संस्था पर्छन् । जसको कारण हो सार्वजनिक शिक्षा राम्रो नहुनु । दिनभर ज्यालादारी मजदुरी गर्ने अभिभावकले समेत छोराछोरी बोर्डिङमा भर्ना गर्छन् । बिग्रँदै गएको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि रास्वपाले वाचापत्रमार्फत चासो देखाएको छ ।  उसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौं ।’ रास्वपाले निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्दै थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन नीतिगत सुधार गरिने जनाएको छ । पछिल्लो समय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आइरहेको छ । रास्वपाले यसका लागि सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन गर्ने, शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ । ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’  रास्वपाले सातवटै प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने बताएको छ । प्रत्येक बालबालिकाको ‘सिक्न पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने जनाएको छ । जसले देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने हपेक्षा गरिएको छ ।  यस्तै, रास्वपाले अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्ता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पीच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता ‘होलिस्टिक सेवा’ विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्ने बताएको छ । यसो गर्दा अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम हुने उसको अपेक्षा छ ।  ‘गुरु–चेला’ परम्परा रास्वपाले मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ‘गुरु–चेला’ परम्परामा आधारित सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको छ । विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत अभियान सञ्चालन गर्ने उसको योजना छ । यस्तै, शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट–आधारित बनाउने बताएको छ ।  उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने  रास्वपाले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउने, कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयब‍ीच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्ने उल्लेख छ ।   साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने, विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागु गर्ने, विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमिस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम पनि थालनी गर्ने रास्वपाले बताएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं टोखाका कान्छाराम ड‌ंगोल (२७ वर्ष) को दैनिकी अहिले फेरिएको छ । उनको नजिकैको चोक र चिया पसल र गल्लीहरूमा अहिले कसलाई मत दिने भन्ने गफगाफले माहोल गर्माएको छ ।  हामीले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा पर्ने काठमाडौं महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाका १५ वटै वडाका मुख्य बस्तीहरूमा तीन दिन लगाएर स्थलगत अवलोकन गर्यौं । यस क्षेत्रका रैथानेदेखि बसाइँसराइँ गरेर आएका कुल १२० जना मतदातासँग कुराकानी गर्यौं ।  सबैमा निर्वाचनको उत्साह छ, आशा छ र सँगै मनको कुनामा अन्योल पनि उत्तिकै छ । बसुन्धरामा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका ५२ वर्षीय रामकृष्ण ढुंगेल पछिल्ला १० वर्षदेखि किराना व्यवसायमा संलग्न छन् । अघिल्ला दुइटा चुनावमा उनले यही क्षेत्रमा मतदान गरे । ढुंंगेललाई पनि चुनावले छपक्कै छोपेको छ । उनको पसलमा आउने ग्राहकसँग पनि उनी चुनावबारे सोधपुछ गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले ग्राहकको पर्खाइ हुन्थ्यो, अहिले गफको पर्खाइ हुन्छ ।’  देश निर्वाचनको संघारमा पुगेपछि ढुंगेलको सोच बदलिएको छ । गत निर्वाचनमा उनले कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेललाई मत दिएका थिए । यस पटक भने उनी पुराना दललाई मत दिन इच्छुक छैनन् । ‘पुरानालाई धेरैपटक हे‍र्‍याैं । हाम्रो जीवनमा खासै परिवर्तन आएन । यसपटक नयाँलाई मतदान गर्ने सोच छ,’ उनी भन्छन् । रामकृष्ण ढुंगेल ढुंगेल एक्ला होइनन् । बसुन्धराकै सुरप्रसाद दंगाल (५१ वर्ष)को पनि उस्तै धारणा छ । ‘भ्रष्टाचार बढ्यो । युवाहरूलाई मौका दिनुपर्छ,’ उनले भने । यी दुवै मतदाताको झुकाव अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तर्फ देखिन्छ । विशेषगरी घण्टी चुनाव चिन्हले उनीहरूलाई आकर्षित गरेको छ । काठमाडौं–३ कै मञ्जु हमाल (५४ वर्ष) भन्छिन्, ‘अहिलेको माहोलले मतदाता दोमनमा छन् । सामाजिक सञ्जालले धेरै अलमल बनाएको छ ।’ उनका अनुसार नयाँ र पुरानो भन्ने भन्दा पनि एजेण्डा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । परिवर्तनका स्पष्ट योजना ल्याउने उम्मेदवारलाई मत दिने उनी बताउँछिन् । हमाल मतदान गर्दा विवेक प्रयोग गर्ने विचारमा छिन् । निजामती कर्मचारी समेत रहेकी सूर्यकुमारी अधिकारी (५७ वर्ष) पनि दलभन्दा उम्मेदवार हेर्ने पक्षमा छिन् । यस पटक विवेक प्रयोग गरेर मत हाल्ने हो उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार यस क्षेत्रका परीचित व्यक्तिलाई मतदाताले स्वीकार्ने छन् । ‘यसपटक मतदान आदत भन्दा विचारबाट हुनेछ,’ उनले भनिन् । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–६ की कमला कुमाल (५३ वर्ष) स्पष्ट भन्छिन्, ‘पुराना दलसँग वाक्क भइसक्यौं । नयाँलाई एक पटक मौका दिनुपर्छ ।’   उनको तर्क छ, ‘स्थानीय तहमा देखिएको नयाँ नेतृत्वको कामले पनि राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ विकल्प खोज्न प्रेरित गरेको छ ।’  सबै मतदाता नयाँ तर्फमात्र ढल्किएका छैनन् । बुढानीलकण्ठ–३ का दमनसिंह कार्की (६९ वर्ष) भने एमालेप्रति निष्ठावान छन् । ‘सूर्य चिन्हमा लगाइरहेको मत अरूमा हाल्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् ।  उनका अनुसार समस्या दलमा होइन, कार्यान्वयनमा छ । ‘कडा कानुन ल्याउनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता अपनाउनुपर्छ । नेताको मान्छेलाई सुविधा दिने प्रचलन हट्नुपर्छ,’ उनले भने ।  टोखाका ३० वर्षीय प्रकाश डंगोल पनि एमालेको देश पहिला भन्ने नाराबाट प्रभावित छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो मत देश निर्माणका लागि हो ।’ टोखाकै ४७ वर्षीय हीराकाजी महर्जन कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेल पछिल्लो सरकारमा रहँदा गरेका कामबाट प्रभावित छन् । ती कामलाई पूर्णता दिन पनि कांग्रेसलाई मत दिने महर्जन बताउँछन् ।  चिन्ह चिन्ने, उम्मेदवार नचिन्ने मतदाता टोखा नगरपालिका क्षेत्रका मतदातामा रोचक विषय देखियो । धेरै मतदाताले उम्मेदवारको नाम नचिने पनि चुनाव चिन्ह भने प्रस्टसँग चिनेका छन् । ‘पार्टीको नाम थाहा छैन, चुनाव चिन्ह थाहा छ, टोखा पोखरी अगाडिको पसलकी कान्छीमाया श्रेष्ठ (८५ वर्ष) ले हाँस्दै भनिन्, ‘यसअघि रुखमा मतदान गरेकी थिएँ, अब घण्टीमा भोट हाल्छु ।’ २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई मत दिएका केही मतदाताले पनि यस पटक घण्टी रोज्ने बताएका छन् । परिवर्तनको लहरमा चिन्ह प्रतीकात्मक रूपमा शक्तिशाली बनेको देखिन्छ ।  अर्को पसलकी सञ्चालक रमादेवी कर्माचार्य (४१ वर्ष) आफ्नो हरेक पटकको मतदान परिवर्तनको पक्षमा गएको बताउँछिन् । ‘२०६४ सालमा माओवादीलाई मत दिइएको  हो । त्यसपछि माओवादीलाई नै दिइयो, अहिले घण्टीमा दिने हो,’ उनले भनिन् ।  यी त प्रतिनिधि मत हुन् । हामीले यस क्षेत्रका विभिन्न उमेर समूह, जाती, लिङ्ग र वर्णका मतदातालाई भेटेका छौं । उनीहरूसँग लामो कुराकानी गरेका छौं । १२० जना मतदातासँग तीन दिन समय लगाएर कुराकानीमा हामीले नयाँको लहर बढी देख्यौं । मतदाताहरूले उम्मेदवार चिनेका छैनन्, उम्मेदवारहरू उनीहरूकहाँ पुगेका पनि छैनन् । तर, उनीहरुलाई चुनाव चिन्ह भने थाहा छ ।  यो निर्वाचन क्षेत्रमा कुल १५ वटा वडा पर्छन् । जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाका २, ३, ४ र ५ गरेर ४ वटा वडा यस क्षेत्रमा पर्छन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका ११ देखि १५ सम्मका ५ वटा वडा र टोखा नगरपालिकाका ५ देखि ९ सम्मका ६ वटा वडा यस क्षेत्रमा पर्दछन् । लाजिम्पाटको धोबीचौरदेखि टोखासम्म, बानियाँटारदेखि बुढानीलकण्ठसम्म फैलिएको यो क्षेत्र सामाजिक रूपमा विविधताले भरिएको छ । रैथाने नेवार समुदाय, काँठ क्षेत्रका बाहुन क्षेत्री तथा बसाइँसराई गरेर आएका विभिन्न समुदायका मतदाता यहाँ बसोबास गर्छन् । क्षेत्र नम्बर ५ मा ७८ हजार ११४ मतदाता रहेका छन् । जसमध्ये पुरुषको संख्या ३७ हजार २७८ छ । यस क्षेत्रमा महिलाको संख्या ४० हजार ८३२ छ भने ४ जना अन्य पहिचान भएका मतदाता रहेका छन् । ति मतदाता मध्ये १९ वर्षदेखि ८४ वर्षसम्मका मतदातासँग हामीले संवाद गर्यौं । लाजिम्पाटको धोबिचौर आसपास र टोखाका रैथाने नेवार समुदायदेखि काँठका रैथाने ब्राह्मण क्षेत्री र पछिल्लो समय बसाइँ सरेर आएका मतदातासँग हामीले संवाद गर्यौं । हामीसँगको संवादमा अधिकतम युवा मतदाता परिवर्तनप्रति बढी आकर्षित देखिए भने ज्येष्ठ मतदाता स्थिरता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिने भेटिए । झिनो मतले हुनेछ हारजित  हामीले भेटेका १२० मतदातामध्ये २८ प्रतिशत मतदाताले रास्वपालाई मत दिने बताए । तीमध्य धेरैजसो पहिलोपटक मतदान गर्ने मतदाता छन् । २५ प्रतिशत मतदाताले एमालेलाई रुचाएको देखियो । एमालेलाई समर्थन गर्नेहरूको समूहमा रैथाने नेवार समुदायदेखि काँठ क्षेत्र र बसाइँ सरेर आएका मतदाताको संख्या अधिक देखिन्थ्यो ।  हामीले भेटेका मध्ये एमाले र कांग्रेसलाई मतदान गर्छु भन्ने मतदाता बराबर देखिए । एमालेलाई जस्तै कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाता पनि २५ प्रतिशत नै देखिए । क्षेत्रीय हिसाबले हेर्दा कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाता तुलनात्मक रुपमा छरिएर बसेको पाइयो ।  उमेर समूहमा दोस्रो पटक मतदान गर्नेदेखि पाका उमेर समूहका मतदाताले कांग्रेसलाई रुचाएको देखियो । यस्तै, १० प्रतिशत मतदाता अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेका छैनन् । उनीहरूले कसलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् । यो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ । यस क्षेत्रमा तीन दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ । यस निर्वाचनमा विशेषगरी १० प्रतिशत अनिर्णित मतदाता निर्णायक शक्ति बन्न सक्ने देखिन्छ । तीमध्ये धेरैले अघिल्ला निर्वाचनहरूमा एमाले वा कांग्रेसलाई मत दिएको बताएका थिए ।  यस निर्वाचनमा भने सन्तानको दबाब, आफ्नै अन्तरआत्माबीचको द्वन्द्व र केही पुराना नेताप्रतिको वितृष्णाको कारण आफुहरु निर्णयमा पुगि नसकेको उनीहरुले बताएका छन् । यस्तै, ३ प्रतिशत मतदाताको रुचिमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी परेको छ ।  यस क्षेत्रमा राप्रपा, नेमकिपाको पनि उपस्थिति रहेको मतदाताको धारणाबाट बुझ्न सकिन्छ ।  पुरानासँग असन्तुष्टि, नयाँसँग आशंका  बसुन्धाराका प्रताप बस्नेत (४८ वर्ष) भन्छन्, ‘पुराना पुस्ताले गल्ती गरेकै कारण नयाँ दल रोज्ने चाहना छ । तर, नयाँप्रति पनि धेरै आशा छैन ।’ उनको अपेक्षा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क होस् भन्ने छ । त्यस सम्बन्धित प्रतिवद्धता उनले नयाँहरूमा खोजेका छन्।  प्रताप बस्नेत लाजिम्पाटका सुनिल रजक (४१ वर्ष) रोजगारी सुनिश्चितता र युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्ने योजना सहितको दललाई मत दिने बताउँछन् । यसको सम्भावना उनले स्थापित दलमै खोज्ने चाहना राखेका छन् । उनले यसअघि कांग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गरेका थिए । बसुन्धाराका मदनबहादुर कार्की (६८ वर्ष)पनि एजेण्डा केन्द्रित मतदाता हुन् । व्यक्तिको विगतको काम र योजना हेरेर मत दिने उनको तर्क छ । युवालाई उद्योग, कारखाना र रोजगारीमार्फत देशमै रोक्ने योजना सबैजसो मतदाताको साझा माग देखिन्छ । पुराना दलको प्रतिरक्षा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यहाँका धेरै मतदाता नयाँ विकल्पतर्फ आकर्षित देखिन्छन् । यस क्षेत्रका केही मतदाता भने पुराना दलकै पक्षमा दृढ उभिएका छन् । उनीहरूको तर्क स्पष्ट छ कि देश निर्माण अनुभव, संगठन र स्थिरताबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।  धापासीका भुवनकुमार हमाल (४१ वर्ष) र प्रदीपबहादुर खड्का (४३ वर्ष) जस्ता मतदाता भने पुराना दलकै पक्षमा छन् । ‘देश निर्माणमा कांग्रेसको योगदान ठूलो छ,’ खड्का भन्छन् । उनीहरूका अनुसार नयाँ दलसँग अनुभवको अभाव छ । परिवर्तनको चाहना भए पनि स्थिर शासन पुराना दलले मात्र दिन सक्छन् भन्ने उनीहरूको विश्वास छ । एमालेलाई मत दिने हमाल पुराना दलको अनुभव र स्थिरताले मात्र देश बन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । काठमाडौं-५ मा देखिएको परिवर्तनको बहसबीच पुराना दल समर्थक मतदाताले स्थायित्व, संस्थागत अनुभव र ऐतिहासिक योगदानलाई आधार बनाउँदै आफ्नो अडान दोहो¥याइरहेका छन् । निर्वाचनको परिणामले परिवर्तन रोज्छ कि निरन्तरता, त्यो भने आगामी मतदानले तय गर्नेछ । स्थानीयहरूका अनुसार यसपटकको चुनावी माहोल विगतजस्तो चर्को छैन । ठूला सभा, जुलुस र नाराबाजी कम देखिन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा बहस तातिएको छ । फेसबुक, टिकटक र मेसेन्जर समूहमा उम्मेदवार र दलबारे तीखा टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । यसले मतदाताको धारणा निर्माणमा ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । नयाँ दलले आशा जगाएका छन् । पुराना दलसँग अनुभव र संरचना छ । तर, अनिर्णित मतदाता भने झुकाव पर्खिरहेका देखिन्छन् । काठमाडौं-५ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा त्रिपक्षीय देखिन्छ । यो महासंग्राममा अहिलेसम्म रास्वपा सबैभन्दा बलियो देखिन्छ । अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा उसले २८ प्रतिशत मतसहित नेतृत्व गर्ने देखिन्छ । एमाले र कांग्रेस २५-२५ प्रतिशत मतसहित रास्वपालाई पछ्याउने मत विश्लेषणबाट देखिन्छ । यस समीकरणमा १० प्रतिशत अनिर्णित मत निर्णायक हुनेछ । यो मत रास्वपातिर ढल्केमा उसले ठूलो मतान्तरमा विजयी हासिल गर्नेछ भने एमाले र कांग्रेसतर्फ गएमा रास्वपालाई चुनौती बढ्नेछ । तर, यो मत एमाले र कांग्रेस एउटै पार्टीलाई जाने सम्भावना भने न्यून छ । पुराना पार्टीलाई नै यो मत गए पनि विभाजित हुनेछ । यो अवस्थामा भने रास्वपा नै अगाडि हुने देखिन्छ ।  काठमाडौं-५ को मत परिणामले केवल एक सांसद मात्र तय गर्ने छैन, बदलिँदो शहरी मतदाताको मनोविज्ञान पनि उजागर गर्नेछ । काठमाडौं-५ मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सस्मित पोखरेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कल्पना शर्माm राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष कमल थापा उम्मेदवार छन् ।  निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट दानिन्द्र जोशी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट शोभालाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अशोक बिक्रम जिसी, प्रगति लोकतान्त्रिक पार्टी विष्णु श्रेष्ठ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट मीरा गुरुङ, संयुक्त नागरिक पार्टीबाट स्याम काजी सुनुवार उम्मेदवार बनेका छन् ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) निमेस खनाल, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट नीशा अधिकारी, जय मातृभूमि पार्टीबाट बसन्तराज कुँवर, श्रम संस्कृति पार्टीबाट अमित थापा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट ज्ञानेन्द्र प्रजापति, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट श्रीराम गुरुङ, त्रिमूल नेपालबाट रमेश तामाङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) (एकल चुनाव चिह्न) बाट युवराज काफ्ले, आम जनता पार्टी (एकल चुनाव चिह्न) बाट कोमल पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा क्यामुना मिजार, ढकबहादुर कार्की, धर्म डङ्गोल, प्रभा श्रेष्ठ र रमिता सापकोटा रहेका छन् । 

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई चित्रण गर्दै आफ्ना घोषणापत्रमा विशेष स्थान दिएका छन् । उनीहरूले विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन पक्षमा रहेको जटिलता हटाउने र ऊर्जा क्षेत्र मैत्री वातावरण बनाउने योजनासमेत अगाडि सारेका छन् । आन्तरिक खपतको वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा ऊर्जा कूटनीतिमार्फत क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । नीतिगत जटिलताको अन्त्य, ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई धक खोलेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्र जस्ता नाम दिइएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यसपटक सबैको साझा एजेन्डाका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र पर्न गएको छ । कुनै राजनीतिक दलले १० वर्षको योजना अगाडि सारेका छन्, कुनै राजनीतिक दलले ५ वर्षको नीति अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले अगाडि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यको हाराहारीमा नै रहेर प्रमुख दलले ऊर्जा मिश्रण तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कार्य क्रमिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले ‘पर्याप्त ऊर्जा स् दिगो विकास’को नारा दिएको छ । त्यसमा आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । उज्यालोमात्र होइन, आर्थिक उपार्जन सेयरबाट स्वरोजगारका रूपमा सो दलले यस क्षेत्रको दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्याउने, बढ्दो खपत, घट्दो महसुलको अवधारणा लागू गर्ने, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाई ऊर्जा पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय ऊर्जा सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको योजना छ । यस्तै, पेट्रोल, डिजेललाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य कांग्रेसको छ । ‘नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको यथार्थ पार्टीको सरकारले २०४९ सालमा ल्याएको जलविद्युत् विकास नीति र हालसम्म पनि प्रचलनमा रहिरहेको विद्युत् ऐन, २०४९ का साथै जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ बाट स्पष्ट हुन्छ,’ सो दलको घोषणापत्रमा भनिएको छ । ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन र सङ्क्रमणकालीन अस्थिरताले गर्दा अन्य क्षेत्रझैँ ऊर्जा उद्योगले पनि नीतिगत सुधारको यथोचित लाभ लिन नसकेको यथार्थता कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ । कांग्रेसले लागू गरेको उदार जलविद्युत् नीतिकै जगमा आजको ऊर्जा उद्योग उभिएको दाबी गरिएको छ । अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र बैंकहरूको सुधारिएको दक्षताले लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना बुझेर लगानी गर्न थालेकाले वित्तीय पहुँच बढेको कांग्रेसको स्वीकारोक्ति छ । नेपाली निजी क्षेत्रले अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने आत्मविश्वास र क्षमता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सो दलले यस प्रकारको उत्साहलाई ठोस नतिजामा बदल्न आवश्यक नीतिगत सहजता र वित्तीय स्रोतको सही परिचालन गर्न सकिएको खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको औद्योगिक क्रान्तिको मुख्य आधार बन्ने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले ऊर्जा सुरक्षालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तय गर्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नती, गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षणसँग जोडेर हरेक नागरिकका लागि भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित गर्दै उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम समेटेको छ । कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा बुढीगण्डकी र दूधकोसीजस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने र हाल करिब ४५० युनिटको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० युनिट पुर्याउने विषयलाई प्राथमकितामा राखेको छ । बढ्दो खपत घट्दो महसुलको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखेको कांग्रेसले हाल करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता रहेकामा अन्तर्राष्ट्रिय एवं निजी क्षेत्रको समेत सामूहिक लगानी जुटाएर सौर्य विद्युतसहित थप करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई निर्माण चरणमा लैजाने बताएको छ । त्यसका लागि नीतिगत र नियामकीय सुधार गरी कुल जडित क्षमता वृद्धि गर्ने बताएको छ । कांग्रेसले सरकारबाट ‘भायविलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी र दूधकोसीजस्ता जलाशययुक्त एवं अर्ध जलाशययुक्त बेतन कर्णाली र चैनपुर सेती आयोजनाको निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ सुरु गर्ने बताएको छ । विगत ३० वर्षदेखि अलपत्र रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्दै प्राविधिक र राजनीतिक सहमतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर पहल गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । जलविद्युत् आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने वन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थासहित कानुनी सुधार गर्ने विषय प्राथमिकतामा छ । हाल आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको १० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर खरिद गर्न सम्बन्धित विपन्न परिवारका लागि लाभांशबाट क्रमशः तिर्दै जाने गरी सहुलियतपूर्ण ऋणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको योजना छ । आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली नागरिक श्रमिकलाई पनि त्यस्तो सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था र आर्थिक सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । स्वदेशी खपतपछि जगेडा हुन जाने विद्युत् निर्यातका लागि अन्तर्देशीय व्यापारमा रहेका जटिलता फुकाउन छिमेकी देशहरूसँग राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमा जोड दिने, नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारलाई उपक्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्न प्रभावकारी आर्थिक कुटनीति अवलम्बन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । ‘स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत हरित विकास, विदेशमा निर्यात’ नाराका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले जलविद्युत्, सौर्य, ग्रीन हाइड्रोजन समेतको नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हबका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने कार्यक्रम सो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माण गर्नका लागि राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने एमालेको कार्यक्रम छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् निर्यात गर्न उपयुक्त वातावरण विकास गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनसमेत विकास गरी ऊर्जा आपूर्तिको विश्वसनीय प्रणाली स्थापित गर्ने सो दलको भनाइ छ । हिउँदको समयमा समेत विद्युत् आपूर्तिको समस्या नरहनेगरी माथिल्लो अरुण, दूधकोसी र बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तथा निजी विद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सबै प्रकारको प्रयास गर्ने सो दलको कार्यक्रममा समावेश छ । सुनकोशी-मरिन तथा भेरी बबईजस्ता नदी पथान्तरणका सिँचाइ तथा विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने, कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रबाट हुने ऊर्जाको मागलाई प्राथमिकताका साथ आपूर्ति गरिने विषयलाई एमालेले प्राथमितामा राखेको छ । कुल गार्हस्थ उपभोगमा विद्युतको खपतलाई प्रोत्साहित गर्ने, तराई, उपत्यका र टारमा डिपबोरिङ तथा लिफ्ट प्रणालीबाट सिँचाइ गर्न आवश्यक विद्युत सेवा सुपथ महसुलमा उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि मौजुदा नीति, कानुन र नियमलाई पुनरावलोकन गरी जनताको घरदैलोमा दैनिक उपभोगका लागि विद्युतीय सेवालाई सर्व सुलभ बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि र कृषिको औद्योगिकीकरणका लागि ऊर्जाको समुचित व्यवस्था गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम एमालेको रहेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष प्राथमिकताका साथ ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत करिडोरको विषय अगाडि सारिएको छ । नेकपाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने विषय समावेश गरेको छ । हाल नै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको छ । त्यसैगरी, विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य नेकपाले तय गरेको छ । विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्दा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रोजगारी पाउने अवस्थामा नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।  यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य समेत नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । हाल निर्माणमा रहेका आयोजना, निर्माणमा जान ठिक्क भएका आयोजना र निर्माण सकिने चरणमा रहेका आयोजना जोडिने बित्तिकै यो लक्ष्य पूरा हुन्छ । स्तै, भारत र बङ्गलादेशमा थप व्यवस्थित तरिकाले बिजुली निर्यात गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । केही कानुनी प्रश्नहरूको तत्काल समाधान गर्ने उल्लेख गरेको नेकपाले समाधान गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागजस्ता संस्थाको नेतृत्वमा कामकाजी मान्छे ल्याउने बित्तिकै सबैभन्दा देखिने गरी प्रगति यही ऊर्जा क्षेत्रमा नै हुने देखिन्छ । नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेकाले पनि यो वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक देखिन्छ । उज्यालो नेपालको नेतृत्वकर्ता भएकाले नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र अन्यको तुलनामा वैज्ञानिक र कार्यान्वयनमुखी रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा सुधार र परिमार्जन गरिनेछ । यस्तै, हाल आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत काम हुने वातावरण बनाउने सो दलको योजना छ । जलस्रोत नीतिको तयारी गरी लागू गर्ने, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रमैत्री वा सहभागितामा काम गर्ने सो दलको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, सौर्य प्रणालीको विकास र विस्तार, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको सो दलले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सिमेन्ट, रासायनिक मल उद्योग, डाटा सर्भर, वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । यस्तै, बिजुलीको महसुलमा पुनर्संरचना, सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा निर्यातका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीतिक अवलम्बन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सो दलको कार्यक्रम छ । यस्तै, सीमापार प्रसारण लाइनको विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद बिक्री संरचनामार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनाउने लक्ष्य सो दलले राखेको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन लागेका अधिकांश राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामा ऊर्जा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा यो क्षेत्र स्थापित हुँदा बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने जानकारहरूको टिप्पणी छ । यस्तै, केहीले भने कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा के–कसो हुने हो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर मात्र यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।