मन्त्री चौधरीको पहलमा अब देशभर मासु जाँच अनिवार्य हुने
काठमाडौं । कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पशु सेवा विभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । यस विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग मन्त्री चौधरीले आवश्यक समन्वय र छलफलसमेत गरिसकेकी छन् । यसअघि सुर्खेत, हेटौंडा र बुटवलका केही वधशालामा ऐन कार्यान्वयनको सुरुआत गरिएको थियो । अब आगामी २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू गरिनेछ । त्यसैगरी, २०८३ माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहेकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि चरणबद्ध रूपमा ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्ततः २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ पूर्ण रूपमा लागू गरिने सरकारको योजना छ । ऐन कार्यान्वयनपछि देशभरका पशु वधशालालाई व्यवस्थित बनाइने, वध गरिएका पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्री–वितरणमा स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ । यसबाट उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने मन्त्री चौधरीले बताएकी छन् । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले यस ऐनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न लागेको जनाएको छ ।
सुनसरी घटनाको विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक जारी
काठमाडौं । सुनसरी घटनालगायत विषयमा छलफल गर्न सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक जारी रहेको छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईलगायत सहभागी रहेका छन् । बैठकका संयोजक दाहालले विगतमा भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपद्का बेला वा जटिल राजनीतिक अवस्थामा साझा सहमति कायम गरिएको स्मरण गर्दै अहिले पनि त्यही राजनीतिक परिपक्वता, संवाद र जिम्मेवारीको आवश्यकता रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय महत्वका यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सुनसरी घटनामा गगनको प्रश्न- सरकार कहाँ छ, के गर्दैछ ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सुनसरी घटनाको सन्दर्भमा सरकारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले सरकारको सक्रियता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे । ‘माननीय सभापतिमार्फत हामीले सरकारलाई प्रश्न राखेका छौँ । यतिखेर सरकार के गर्दैछ ? कहाँ छ ?’ उनले भने । सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेको उल्लेख गर्दै थापाले सरकार बन्दुकको गोली वा सामाजिक सञ्जालको स्टाटसमै सीमित हुन नहुने बताए । ‘सरकार अभिभावक मात्र होइन, नेतृत्वकर्ता पनि हो । नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता हो। सरकारले सबैलाई विश्वास गर्नुपर्छ र सबैले पनि सरकारमाथि विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । थापाले यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाई राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग संवाद बढाउने र साझा प्रयासका लागि आधार तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारको पहल नहुँदा पनि रास्वपाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर बैठक आयोजना गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे। साथै, नेपाली कांग्रेसले पनि परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी बैठकमा गराएको उनले बताए । महामन्त्री थापाले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव नेपाली समाजको मूल शक्ति भएको उल्लेख गर्दै सुनसरी मात्र होइन, स्थानीय तहसम्म पनि सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी तनाव समाधानका लागि साझा पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसका लागि कांग्रेस आवश्यक भूमिका खेल्न तयार रहेको उनले बताए ।
