राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) पार्टीको सचिवालय समितिमा अटेका छैनन् । रास्वपाको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १६ सदस्यीय सचिवालय टिममा उनलाई नराखेको हो ।  सचिवालय बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँगै उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्रीद्वय कविन्द्र बुर्लाकोटी र भुपदेव शाह रहेका छन् । भुपदेवलाई सोमबारको बैठकले अनुमोदन गर्दै सचिवालयमा राखेको हो ।  यस्तै, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्ष्य बसुमाया तामाङ र प्रवक्ता मनिष झा पनि सचिवालयमा छन् ।  सचिवालय सदस्यहरूमा गणेश पराजुली, दिपक बोहरा, बिराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोबिता गौतम, हरि ढकाल, सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवाली रहेका छन् । सागर र ज्ञवाली आज नै नियुक्त भएका हुन् ।  आज बसेको बैठकले ६ जनालाई संघिय नेतृत्व मञ्चमा मनोनित पनि गरेको छ । तुलसी प्रसाद चौधरी, राम सिह थारू, जीवन धामी, प्रेमा चौधरी, नवराज राना र एकराज चौधरीलाई सो मञ्चमा मनोनित गरेको प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।  यस्तै, बैठकले जीवन प्रभा लामा, मोती प्रसाद पंगाली, हरिप्रसाद पाण्डे र विष्णुहरि शर्मालाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा मनोनित गरेको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भूपदेव शाहलाई महामन्त्री बनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतीमा सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उनलाई महामन्त्री बनाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । त्यस्तै, सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवालीलाई सचिवालय सदस्य बनाइएको छ । त्यसैगरी, बैठकले आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई थप विस्तार गर्दै केन्द्रीय र संघीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।  विशेष गरी समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिँदै संघीय नेतृत्व मञ्चमा सप्तरीका तुलसीप्रसाद चौधरी, बर्दियाका राम सिंह थारू, मोरङका जीवन धामी, कैलालीकी प्रेमा चौधरी, कञ्चनपुरका नवराज राना र दाङका एकराज चौधरीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । यसैगरी, पार्टीको नीतिगत पक्षलाई सुदृढ बनाउन केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा पनि नयाँ सदस्यहरू थपिएका छन् । जसमा काभ्रेकी जीवन प्रभा लामा, नवलपरासी (पूर्व) का मोती प्रसाद पंगाली, भक्तपुरका हरिप्रसाद पाण्डे र कपिलवस्तुका विष्णुहरि शर्मा मनोनित भएका छन् ।  पार्टीले संगठनलाई थप चलायमान र सुव्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ यी परिषदहरूलाई पूर्णता दिएको हो । त्यसैगरी, लेवी परिमार्जन गर्ने सचिवालयको बैठकको निर्णय अनुमोदन भएको छ । परिमार्जित लेवीअनुसार अब सांसदले १५ हजार, मन्त्रीले १८ हजार र स्वकीय सचिवले २ हजार रुपैयाँ लेवी तिर्नुपर्नेछ । यस्तो छ रास्वपाको सचिवालय सदस्य  : रवि लामिछाने- सभापति  स्वर्णिम वाग्ले- उपसभापति कविन्द्र बुर्लाकोटी- महामन्त्री  भुपदेव साह- महामन्त्री विपिन आचार्य- सहमहामन्त्री  लिमा अधिकारी- कोषाध्यक्ष  बसुमाया तामाङ- सहकोषाध्यक्ष्य   मनिष झा- प्रवक्ता  गणेश पराजुली- सचिवालय सदस्य  दिपक बोहरा- सचिवालय सदस्य  विराजभक्त श्रेष्ठ- सचिवालय सदस्य  शिशिर खनाल- सचिवालय सदस्य   सोबिता गौतम- सचिवालय सदस्य   हरि ढकाल- सचिवालय सदस्य  सागर ढकाल- सचिवालय सदस्य  सरिता श्री ज्ञवाली- सचिवालय सदस्य

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको व्यापारीहरुसँगको सम्बन्ध र लघुबीमामा रहेको सेयर स्वामित्वको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग राखेको छ । कांग्रेसले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग राखेको हो।  ‘गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले सार्वजनिक चासो मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पदमा रहँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,’ कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वार जारी  विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  यस्तो छ विज्ञप्ति  नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अघिल्लो बैठकले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भएकाले यस्ता प्रश्नहरूको विश्वसनीय, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन अपरिहार्य रहेको हाम्रो धारणा हो ।  यसै निर्णय र प्रतिबद्धताप्रति नेपाली कांग्रेस दृढ छ । नैतिकता र स्वच्छताको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो प्रयास कुनै व्यक्ति, घटना वा दल विशेष लक्षित नभई समग्र राजनीतिक संस्कार सुधारतर्फ उन्मुख छ । यस सन्दर्भमा, गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले सार्वजनिक चासो मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पदमा रहँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।  अतः नेपाली कांग्रेस सरकारसमक्ष स्पष्ट माग गर्दछ- गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस्। यस विषयलाई ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोपतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रयासले सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पु¥याउनेछ। नेपाली कांग्रेस सधैं पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक राजनीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ र भविष्यमा पनि उभिरहनेछ।