राजनीति

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्मा यही साउन १० गते भएको घटनामा मृत्यु भएका रवीन्द्रकुमार मेहताको परिवार र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । मेहताका अभिभावक र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज भएको सहमतिअनुसार मेहतालाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ । सहमतिमा साउन १० गते राति देवानगञ्ज–३, कसानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, देवानगञ्ज–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन तत्काल प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा सरकारले मृतकका परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने भएको छ ।  घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले मृतकको शव नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ सुनसरी लैजाने व्यवस्था गरी मृतकको दाहसंस्कार गर्ने सहमति गरेको छ । घटनामा मृत्यु भएका तीन जनाको सम्झनामा गाउँपालिकाको उपयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा यसै वर्ष बजेट विनियोजन गरी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा केही समयअघि देखिएको आन्दोलन तथा पछिल्लो अवस्थाबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले मधेशका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका छन् ।  गृह मन्त्रालयमा करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा मधेस प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो तनाव, त्यसका कारण, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका भ्रामक सामग्री तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।  छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भएका भ्रामक तथा उत्तेजना फैलाउने भिडियोका कारण सर्वसाधारणमा थप आक्रोश बढेको र त्यसले आन्दोलन चर्किनसमेत भूमिका खेलेको धारणा राखेका थिए ।  सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना र भ्रामक सामग्री नियन्त्रणका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय अझ सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेस प्रदेशका सभापति तथा सांसद तपेश्वर यादवले मधेशमा देखिएको पछिल्लो घटनालाई सहज बनाउन गृहमन्त्री गुरुङले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले गृहमन्त्रीको सक्रियताका कारण परिस्थिति क्रमशः सहज बन्दै गएको बताए । रास्वपाकी सांसद पुनम अग्रवालले सीमाक्षेत्रमा देखिएको कडाइलाई सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले सर्वसाधारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्मका दैनिक उपभोग्य सामान सहज रूपमा ल्याउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले मधेस प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई साम्य बनाउन सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूले देखाएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।  उनले आगामी दिनमा मधेसमा पुनः यस्ता प्रकारका आन्दोलन तथा तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिन सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखा यादवले पनि मधेस प्रदेशमा देखिएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गरिन् । उनले धर्मका नाममा हुने राजनीति तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिलाई रोक्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखिन् ।  छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मधेसमा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । मधेसमा पछिल्लो समय देखिएका तनावपूर्ण गतिविधिलाई संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्दै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २४ गतेदेखि जारी बैठकले सरकारका तदर्थवादी निर्णय र जनजीविकाका सवाललाई लिएर चारबुँदे माग अघि सारेको छ ।  पार्टी कार्यालय बि.पी. नगर ललितपुरमा आयोजित बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एल.पि. ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या, ऊर्जा नीति, कृषि तथा मल व्यवस्थापन र महँगी नियन्त्रणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।  कांग्रेसले पूर्वतयारी र यथेष्ट भण्डारणको व्यवस्था नगरी १४.२ केजीको सिलिन्डर वितरण गर्ने हचुवा निर्णयले ग्यासको हाहाकार बढाएको भन्दै कुटनीतिक पहल गरी ग्यासको आयात दोब्बर बनाउन र आपूर्ति सञ्जाल सहज बनाउन माग गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले विद्युत् खपतमा विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त कर थपेर स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै कांग्रेसले ती करहरू तत्काल हटाउन र इन्डक्सन चुलोलगायतका उपकरणमा पुनः सहुलियत दिन आग्रह गरेको छ ।  कृषि क्षेत्रको समस्या औँल्याउँदै मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव, बिचौलियाको बिगबिगी र सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले भोग्नुपरेको सास्तीको स्थायी समाधान गर्न तथा किसानका उत्पादनको उचित समर्थित मूल्य ग्यारेन्टी गर्न पनि सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।  साथै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बजार अनुगमन र आम नागरिकलाई राहत दिने ठोस कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेसले जोड दिएको छ । बैठकमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए भने बाँकी छलफल साउन २६ गते पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।