राजनीति

काठमाडौं । सरकारका तीन पूर्वमुख्यसचिवहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अभाव र आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी लिइने अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यताले मुलुकलाई जोखिममा पार्ने औंल्याएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले असंलग्नताको सान्दर्भिकता, सीमा व्यवस्थापन र विकास कुटनीतिको परिभाषामा स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए । एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजनामा हुने अत्यधिक राजनीतिकरणले भू–राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै पूर्वप्रशासकहरूले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर साझा कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।  नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘बहु–संलग्नता’ को अवधारणाप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  सरकारले अघि सारेको ‘विकास कुटनीति’ को सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई केवल विकास सहायता प्राप्तिमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए ।  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै आयामहरूलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसके विकास कुटनीति प्रभावकारी हुन नसक्नेतर्फ उनले सचेत गराए ।  असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ‘बहु–संलग्नता’ को प्रयोगप्रति संशय व्यक्त गरे ।  पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि नगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सदस्यता लिँदैमा मुलुकको विकास नहुने बताए । उनले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्लब’ वा संगठनमा आवद्ध हुनुलाई नै विकासको सूचक मान्ने सोच प्रत्युत्पादक हुने उल्लेख गरे ।  विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को उदाहरण दिँदै उनले डब्लुटिओको सदस्य बनेपछि नेपालको आर्थिक कायापलट हुन्छ भन्ने व्यापक बहस भएको तर ठोस प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको अभावमा सदस्यता प्राप्तिपछि व्यापारिक प्रदर्शन झन् खस्किएको बताए ।  त्यस्तै, उनले आन्तरिक प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास नगरेसम्म वाह्य निकायले मात्रै देशको उद्धार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । मुलुकको विद्यमान चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दै वैरागीले मानव पुँजीको तिब्र पलायन (मास एग्रोडस) र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुलाई विडम्बनापूर्ण स्थितिका रूपमा चित्रण गरे ।  वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित प्रस्तावहरूमा रणनीतिक पाटोको विश्लेषण गर्ने परम्परा नेपालमा नरहेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता परियोजनाहरूको प्रसंग जोड्दै वैरागीले यी दुवै महत्वपूर्ण उपकरणमा काम गर्दा निकै राजनीतिकरण गरिएको बताए ।  आफ्नो मौलिक दृष्टिकोण (न्यारेटिभ) तय गर्नुको सट्टा अरूकै एजेण्डाको पछि लागेको उनको भनाइ छ । परराष्ट्र नीतिको सफलताका लागि आन्तरिक सबलीकरण र राष्ट्रिय एकता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमतिको अभाव रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।  पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले एमसीसी, बीआरआई र तिब्बत जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको फरक–फरक र विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण हुनुले मुलुकमा भू–राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको तर्क गरे ।  सरकार परिवर्तनसँगै वैदेशिक सम्बन्धका प्राथमिकताहरू फेरिने प्रवृत्तिले नेपाललाई ‘भू–राजनीतिक खेलमैदान’ बनाउने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे ।  छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमणलाई लिएर हुने विभिन्न टिकाटिप्पणी र संशयप्रति लक्षित गर्दै उनले परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता र स्थिरता नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए ।  परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्ने र यसमा सबै दलहरूको एउटै स्वर हुनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर साझा कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण नगरेसम्म नेपालको परराष्ट्र नीतिले सही दिशा लिन सक्दैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले युवाको नेतृत्वमा बनेको सरकार, राजनीतिक दल र संसद्ले अपेक्षित परिणाम दिन नसके युवाको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा रास्वपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा युवाहरू नेतृत्वमा आउने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्लो समय सरकारदेखि राजनीतिक दल र संसद्सम्म युवाको उपस्थिति र नेतृत्व देखिएको भन्दै अब युवाले आफ्नो क्षमता व्यवहारमै प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए । युवाको नाममा नेतृत्वमा पुग्ने तर काम र परिणाममा पुरानै शैली दोहोरिने हो भने त्यसले समग्र युवा पुस्तामाथि नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘युवाले नेतृत्व गरेको सरकार, युवाले नेतृत्व गरेको पार्टी र युवाको उपस्थिति रहेको सदन अहिले हामीले देखिरहेका छौँ,’ लामिछानेले भने, ‘यदि युवाले पनि परिणाम दिन सकेनन् भने अब युवाबाट पनि हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण हुन सक्छ ।’ उनले युवामाथि समाजले राखेको अपेक्षा ठूलो रहेको भन्दै त्यसलाई निराशामा बदलिन नदिन नेतृत्वमा पुगेका युवाहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनसँगै शासन सञ्चालनको शैली, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत ठोस सुधार देखिन आवश्यक छ । लामिछानेले युवाको नेतृत्वलाई केवल उमेरको परिवर्तनका रूपमा नभई सोच, कार्यशैली र परिणाममा देखिने परिवर्तनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेतृत्वमा पुगेका युवाले अवसरलाई व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि नभई देश निर्माणको जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले युवाहरूलाई राजनीतिको दर्शकका रूपमा मात्र नरही नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आह्वान गरे । अहिलेको पुस्ताले देशको भविष्यबारे प्रश्न उठाउने मात्र नभई त्यसको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा युवाको राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व विकास तथा देशको समग्र रूपान्तरणमा युवाको भूमिकाबारे समेत छलफल भएको थियो । लामिछानेले युवाको ऊर्जा र क्षमतालाई सही दिशामा परिचालन गर्न सके देशको राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिन सकिने धारणा राखे ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास वितरणमा अनियमितता भएको आशंका भए छानबिन गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेकी छन् । बुधबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । बैठकमा सांसद तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिहरूले पाँचतारे लगायतका होटललाई ग्यास उपलब्ध गराएर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ग्यास नदिएको आरोप लगाएका थिए । जवाफमा मन्त्री कुमारीले होटलहरूमा ग्यासको प्रयोग तथा वितरणबारे संयुक्त अनुगमन गर्न आग्रह गरिन्। अनुगमनबाट वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उपभोक्ता मञ्च, संसदीय समितिका सदस्य र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाएर पाँचतारेसहित अन्य होटलमा समेत अनुगमन गर्न सुझाव दिइन् । ‘सबैजना मिलेर एउटा समूह बनाएर पाँचतारे होटल र अन्य होटलमा अनुगमन गर्नुस् । कहाँ के भएको हो, त्यसको सत्यतथ्य लिखित रूपमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिनुस्,’ उनले भनिन् । मन्त्री कुमारीले ग्यास वितरण सहज बनाउन टेकुसहित पाँच स्थानबाट ग्यास उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइन् । उनले उपभोक्ताका गुनासा आफूले सुनेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको दाबी गरिन् । जनताको सेवक भएर काम गर्न आएको भन्दै उनले इमानदारी र काममा कुनै सम्झौता नगर्ने बताइन् । ग्यास अभाव भएका परिवारबारे जानकारी आए तत्काल सिलिन्डर उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम तयार रहेको उनको भनाइ छ । आफूले सांसदहरूलाई समेत ग्यास अभाव भए जानकारी गराउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो माग नआएको मन्त्री कुमारीले बताइन् ।