राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीभित्र देखिएका मतभेद अन्त्य गर्दै १५ औं महाधिवेशन निष्पक्ष, पारदर्शी र सबै पक्षको स्वामित्व हुने बनाउन छोटो समयका लागि साझा सहमतिको संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । आफ्नो निवासमा बिहीबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महतले १४ औं महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमिति र गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनालाई समन्वय गर्दै दुवै पक्षबीचको विवाद समाधान गर्न यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार पार्टीभित्र देखिएका असमझदारी अन्त्य गरी बृहत्तर एकता कायम गर्न वर्तमान नेतृत्वले अग्रसरता लिनुपर्ने र यसका लागि सभापति गगनकुमार थापाबाट पहल हुनु आवश्यक छ ।   महतले भने, ‘फाट्टफुट्ट भेटघाटले मात्र समस्या समाधान हुँदैन, दुवै पक्ष बसेर स्पष्ट समझदारी गर्नुपर्छ ।’   उनका अनुसार उनको पक्षले कुनै पदको भागबन्डा नखोजेको तर १५ औं महाधिवेशन निष्पक्ष हुने आधार र विश्वासको वातावरण चाहिन्छ । महतले प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत मुख्यतः तीनवटा विषय समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।   उनका अनुसार पहिलो, १५ औँ महाधिवेशनको निष्पक्षता र पारदर्शितासँग सम्बन्धित विषय सुनिश्चित गर्नु हो । दोस्रो, लामो समयदेखि विवादित रहेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन गरेर टुंग्याउनु र तेस्रो, विधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा सहमति कायम गर्नु रहेको छ । महतका अनुसार क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न पनि दुवै पक्षबीच संवाद आवश्यक छ । उनले केन्द्रले जिल्लास्तरबाट विवरण संकलन गरी डिजिटल रूपमा अद्यावधिक गर्न सक्ने विकल्पसमेत प्रस्तुत गरे । नेता महतले पार्टीभित्र संवादको अभावले असमझदारी बढेको भन्दै तत्काल बृहत एकताको प्रयास आवश्यक रहेको दोहोर्‍याए । साथै विभिन्न विवाद र अन्यौलका कारण केही नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी छोड्ने अवस्थामा पुगेको महतको दाबी छ । महतले पार्टी एकताकै पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पार्दै सबै पक्षलाई सहमति र सहकार्यमार्फत १५ औं महाधिवेशनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह पनि गरे ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा जारी रहेको अवरोध अन्ततः हटेको छ । सभामुखसँग भएको सहमतिपछि विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले सदनको अवरोध फिर्ता लिएका हुन् । संसद् बैठकमा बोल्न समय नपाएको भन्दै उक्त दलले बैठक अवरुद्ध गर्दै विरोध जनाइरहेको थियो ।  लगातारको अवरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिलाई आगामी बैठकमा बोल्ने सुनिश्चितता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सभामुखको उक्त आश्वासनपछि सहमति जुट्दै संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको हो । त्यससँगै प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा को नियमित कार्यसूची पुनः अघि बढ्ने भएको छ। सदनमा उत्पन्न अवरोधका कारण केही समय विधेयक तथा अन्य कार्यसूची प्रभावित भएका थिए । अब सहमतिपछि संसदीय कामकाज सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको अवस्था छ । ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ ।  मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको तथ्यांक छ ।  साथै कैलालीको गोदावारी नागपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीजंगग नगरपािलका ६ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी महानगपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन् ।  यस्तै, कन्चनपुर जिल्लाका केही पालिकाले पनि रासायनिक मल उठाएका छैनन् । यहाँको भिमदत्ता नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ८०० किलो र वेदकोट नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ४ सय किलो मल उठाएका छैनन् । यस्तै, अछाम जिल्लामा पर्ने ५ वटा स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नागरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले मल लैजान बाँकी छ ।  खेतीपातीको मुख्य सिजन धान रोपाई सुरु भइसके पनि सम्बन्धित निकायहरूले मल ढुवानी नगरेपछि किसानलाई मलको समस्या देखिन थालेको हो ।  स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन तथा वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म मल समयमै पुग्न नसकेको अवस्था छ । वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा मल वितरणमा भएको ढिलाइले किसान प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये हाल कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मलमध्ये कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत मल वितरण हुने व्यवस्था छ । बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । तर यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूले मल लैजान सकेका छैनन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत हिस्सा छ । बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठान सकेको अवस्था छैन ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन् । यसमध्ये १७ पालिकाले लगे पनि २६ पालिकाले मल लैजान नसकेको अवस्था छ ।