सरकार कन्सल्टेन्सीबाट कर असुल्छ, दर्ता गर्दैन
काठमाडौं । काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेको आफ्नो कार्यालयको सटर बन्द गरेर धादिङका एक शैक्षिक व्यवसायी यतिबेला घरमै बसिरहेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म त्यही कार्यालयमा विदेश अध्ययनको सपना बोकेर आएका विद्यार्थी र अभिभावकको भीड लाग्थ्यो । जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका विभिन्न देशका विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने सयौं विद्यार्थीलाई उनले परामर्श दिए, आवश्यक प्रक्रिया मिलाइदिए र उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याए । ६ वर्षअघि स्थापना गरेको उनको शैक्षिक परामर्श संस्था वडामा विधिवत् दर्ता थियो । हरेक वर्ष कर तिरिरहेका थिए । स्थानीय सरकारको अभिलेखमा उनी वैधानिक व्यवसायी थिए । तर, अहिले उनी राज्यकै नजरमा ‘अवैध’ व्यवसायी भएका छन् । ‘मैले चलाएको कन्सल्टेन्सीलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘वडामा दर्ता गरेको छु, राज्यलाई कर पनि तिरिरहेको छु । तर, शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई चिन्दैन ।’ उनले मन्त्रालयमा पटक-पटक पुगेर कन्सल्टेन्सी दर्ताका लागि प्रयास गरे । तर, हरेक पटक एउटै जवाफ पाए नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द छ । अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि प्रहरीको छापामार कारबाहीको खबर सुन्नासाथ उनले कार्यालयमा ताला लगाएर घर बस्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् । पुतलीसडक, बागबजार र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा केही समय अघिसम्म विदेश अध्ययनका लागि परामर्श दिने संस्थाहरू बाक्लै सञ्चालनमा थिए । क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, बेलायत वा युरोपेली मुलुकमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू यिनै कार्यालयमा पुग्थे । परामर्शदाता संस्थाहरूले विद्यार्थी र विश्वविद्यालय बीचको पुलको काम गर्थे । तर, अहिले धेरै कार्यालयका सटर बन्द छन् । कतिपयमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय सञ्चालकहरू कार्यालय आउनसमेत डराउन थालेका छन् । उपत्यका प्रहरीले पछिल्ला दिनहरूमा दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी विरुद्ध कारबाही तीव्र पारेपछि सयौं व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । पक्राउ पर्ने डरले धेरैले कार्यालय बन्द गरेर घरमै बसिरहेका छन् । राज्यको नीतिमा समस्या कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू आफूहरूलाई गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाइनु अन्याय भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार समस्या व्यवसायीको भन्दा पनि राज्यको नीतिमा छ । २०७५ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता प्रक्रिया रोकिदिएपछि वडामा दर्ता गरेर सञ्चालनमा आएका धेरै संस्था मन्त्रालयको सूचीमा समावेश हुन सकेनन् । ‘राज्यले ढोका बन्द गरिदिएको छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘दर्ता गर्न खोज्दा पनि बाटो छैन । अनि दर्ता नभएको भनेर पक्राउ गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ जाने ?’ उनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन्, कर तिरिरहेका छन्, कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयको मान्यता नपाउँदा उनीहरू ‘वैधानिक र अवैधानिक’ बीचको विचित्र अवस्थाको सिकार बनेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि कन्सल्टेन्सी दर्ता कार्य रोकेको छ । तत्काल दर्ता प्रक्रियामा रहेका ७ सय ८६ वटा कन्सल्टेन्सीलाई दर्ता नगर्दै शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया रोकेको थियो । ७ वर्षदेखि दर्ता प्रक्रिया रोक्दा शैक्षिक व्यवसायीहरू भने सरकार नै आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताउँछन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (ईक्यान)का निर्वतमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराई व्यवसायीलाई गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘एकातिर नेपालमा वैदेशिक शिक्षाको लागि जान चाहनेको सख्या बढ्यो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाएर मात्र मनिटर गर्न खोज्यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘जसले गर्दा समस्या सिर्जना भयो ।’ उनी जब राज्यमा नीति र कानुन हुँदैन तब गलत तरिकाका तत्त्वहरू त्यहाँभित्र छिर्ने बताउँदै अहिलेका दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी यसैको उपज भएको बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गर्न चाहनेको संख्या धेरै थियो, हामीले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्यौं, सबै शिक्षामन्त्रीलाई पनि भेट्यौं विद्या भट्टराई मन्त्री हुँदा उहाँले यसको गम्भीर्यता बुझ्नु भयो, उहाँकै पहलकदमीमा अनुमति लिएकाहरूमध्ये नवीकरण प्रक्रियामा राखेर काम सुरु गरिन् । तर, त्योबाहेक आजको दिनसम्म शिक्षा मन्त्रालयले काम गरेको छैन,’ भट्टराईले भने । अब शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नियमावलीपछि दर्ताको लागि बोलाउने आशामा व्यवसायी छन् । शिक्षा मन्त्रालयले चिन्ने ७६० मात्र विदेश अध्ययनका लागि परामर्श दिने शैक्षिक संस्थाहरू अहिले देशैभरि फैलिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकादेखि मोफसलका सहरसम्म कन्सल्टेन्सीका साइनबोर्ड सजिलै देख्न सकिन्छ । विभिन्न देशमा अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीका लागि यिनै संस्थाहरू पहिलो ‘गन्तव्य’ बनेका छन् । तर, विद्यार्थीलाई विदेशसम्मको बाटो देखाइरहेका यस्ता संस्थामध्ये अधिकांशलाई भने राज्यले आफ्नो अभिलेखमा स्थान दिएको छैन । अनौपचारिक रूपमा देशभर १० हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले भने ७ सय ६० वटा संस्थालाई मात्र मान्यता दिएको छ । अर्थात्, मन्त्रालयको अभिलेखमा ‘वैधानिक’ मानिएका कन्सल्टेन्सीको संख्या ७६० मा सीमित छ । बाँकी हजारौं कन्सल्टेन्सीहरू वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहे पनि सरकारको नजरमा उनीहरू कानुनी मान्यता बाहिर रहेका संस्था हुन् । अझै विडम्बना के छ भने तीमध्ये धेरैले स्थानीय तहमा दर्ता गरेका छन्, नियमित कर तिरिरहेका छन् र सयौं युवालाई विदेश अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् । केही समयअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा आफूले मान्यता दिएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस सूचीमा अटाएका ७६० संस्थाले मात्र मन्त्रालयको ‘पहिचान’ पाए, बाँकी हजारौं संस्था भने एक प्रकारले राज्यकै अभिलेख बाहिर रहेका छन् । कन्सल्टेन्सी दर्ता किन बन्द ? २०७४ सालमा देशमा संघीयता लागू भयो । तीनवटा सरकार बने । कन्सल्टेन्सीलाई कुन निकायले हेर्ने र कस्तो कानुन बनाउने भन्ने विषयमा कुरा बाँडियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनले २०७४ सालमा निर्देशिका जारी गर्यो । तर, समस्या यो कुरालाई प्रदेशमा राख्ने कि संघमा भन्ने बहस भयो । कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो नहुँदा मन्त्रालयले नयाँ निर्देशका जारी गरेर कसको अधिकारमा राख्ने एकिन गरेर दर्ता सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिलेसम्म ऐन, नियम नबन्दा यो प्रक्रिया लम्बिएको हो । अब कहिले ऐन बन्छ र कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु हुन्छ यसको यकिन जवाफ सम्बन्धित निकायसँग छैन । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइराला सरकारले नयाँ व्यवस्था नगरी तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्रलाई नियमावलीबाट सुनिश्चित नगरुञ्जेलसम्म दर्ता प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । शिक्षा ऐनले शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहत राख्न भनेको छ । तर, २०७५ सालमा गरेको निर्णयले स्पष्ट नियमावली नबनाउञ्जेलसम्म काम रोक्ने भनेकाले कहिलेबाट दर्ता प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा तत्काल भन्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । कोइराला भन्छन्, ‘यति लामो समयसम्म सेवा रोक्नु राम्रो त होइन । तर, निर्णय नै त्यसरी भएकाले हामीले केही गर्न सक्ने कुरा भएन । सरकारले नयाँ व्यवस्था नगरुञ्जेलसम्मका लागि भन्ने कुरा निर्णयमै भएकाले नयाँ ऐन नियम आएको छैन, त्यसैले अब कहिले हुन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको तयारी गरिरहेकाले छिट्टै आउने आशामा कोइराला छन् । कर तिर्छन्, दर्ता हुन पाउँदैनन् अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो कन्सल्टेन्सी वडादेखि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय लगायत विभिन्न ठाउँमा दर्ता भएका छन् । दर्तासँगै उनीहरूले राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता नदिएको मात्र हो । कन्सल्टेन्सीले कर तिरेको प्रमाण पेश गर्यो, कम्पनी अद्यावधिक छ भनेर स्वीकृत दिएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड पुगेकालाई नवीकरण नगर्ने हो । ‘कम्पनी त शिक्षा मन्त्रालयले बन्द गरेको होइन । कम्पनीलाई दिएको शिक्षा सम्बन्धी काम को अधिकार मात्र झिकेको हो । अथवा अधिकार दिने कि नदिने भनेको हो । कम्पनी ऐनअनुसार चलेका हुन्छन्, कम्पनीलाई हेर्ने भनेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हो । उसको अडिट गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा मात्र हो,’ कोइरालाले भने । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका शाखा अधिकृत गोकर्ण प्रसाद बञ्जारा कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनलाई नियमावली बन्ने क्रममा रहेको बताउँछन् । असारको पहिलो सातासम्म कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी नियमावली आउन सक्ने उनको भनाइ छ । नियमअनुसार कन्सल्टेन्सीको चाहिँ स्वीकृति दिन पाउने अधिकार संघमा मात्रै छ । अनि संघमा हुँदा हुँदै पनि केही समय पहिले केही प्रदेशले प्रदेश अन्तर्गत कन्सलटेन्सी दर्ताका लागि आह्वान नै गरेको थियो । केही कन्सल्टेन्सीले स्वीकृति पत्र पनि लिएको बञ्जाराले बताए । उनका अनुसार यो प्रक्रिया भनेर प्रदेशले फेरी बीचमा रोकेको छ । ‘प्रदेशका साथीहरूले संविधान हेर्नुभयो कि के गर्नुभयो, यो त हाम्रो काम रहेनछ भन्ने हिसाबले होला अहिले फेरि उहाँहरूले दर्ता प्रक्रिया बन्द गर्नु भएको छ,’ बञ्जाराले भने ।
१० महिनामा करिब ४ अर्बको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात, मुख्य बजार अमेरिका
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये कुकुर र बिरालोको खाना (क्याट र डग फुड) पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ अर्ब ८१ करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना (क्याट र डग फुड) निर्यात भएको छ । वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट धेरै निर्यात हुने मुख्य १० वस्तुमा कुकुर र बिरालोको खाना रहेको छ । नेपालबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा कुकुर र विरालोको खाना निर्यात हुने गरेको छ । १० महिनाको अवधिमा अमेरिकामा ३ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । त्यसपछि क्यानडामा २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । क्यानडापछि युके (बेलायत) मा १० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । नेपालबाट अमेरिकासहित ३० मुलुकमा कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात हुने गरेका छन् । जापानमा ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, डेनमार्कमा १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, कोरियामा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, हङकङमा ९६ लाख रुपैयाँ, मलेसियामा ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खान निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । कुन वर्ष कति निर्यात ? दूधबाट बनेका कुकुर र बिरालोको खाना पूर्वी जिल्लाबाट निर्यात हुने गर्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा १५ अर्ब ६८ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । गत आव (आव २०८१/८२) मा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । गत आवमा अमेरिकामा मात्रै ३ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको लागि आवश्यक आहार आयात भएको देखिन्छ । आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा निर्यात ४८.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सारको तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ९१ करोड १९ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा ३ अर्ब १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ ।
दुई दिने बिदा पुनर्विचार गर्दै कोशी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे सुझाव
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हाल लागू रहेको दुई दिने बिदा प्रणालीको प्रभावकारिताबारे जनसुझाव मागेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पुनः साताको छ दिन कार्यदिन कायम गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने संकेत गरेका हुन्। उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई हप्ताको ६ दिन नै कार्यदिन बनाएर कायम गर्दा कस्तो होला ? हप्ताको ५ दिन मात्रै काम गर्दा कार्यदिन नपुग्ने र खर्च तथा इन्धन बचतमा पनि खासै उपलब्धि देखिएन । यहाँहरूको सुझाव पाऊँ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार दुई दिने बिदा लागू भएपछि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको तथा इन्धन र प्रशासनिक खर्च बचतको लक्ष्यसमेत प्रभावकारी रूपमा हासिल हुन नसकेको देखिएको छ । केन्द्र सरकारले गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता तथा इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित उक्त व्यवस्था लागू गरिएको थियो । तर, दुई दिने बिदा लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट यसको आलोचना हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपरेको, अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा प्रभावित हुनुका साथै शिक्षण संस्थाहरूमा पठनपाठन व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्न दबाब बढेको गुनासो उठ्दै आएको छ । विद्यालयहरूमा अतिरिक्त बिदाका कारण विद्यार्थी र अभिभावकलाई समय व्यवस्थापनमा समस्या परेको तथा समग्र सेवा प्रवाहमा समेत असर देखिएको भन्दै दुई दिने बिदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ ।
