आर्थिक रुपमा सबल बन्न चीनसँग अधिकतम फाइदा लिनुपर्छः मन्त्री महरा
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले चीनले सुरु गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) भित्र रहेर मुलुकको व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने बताए । बिहीबार नेपाल चाइनिज गाइड एशोसिएसन (नेगा) को उद्घाटनमा बोल्दै मन्त्री महराले नेपालले आर्थिकरुपमा सबल बन्न बिआररआई अधिकतम फाइदा लिनुुपर्ने जोड दिएका हुन् । “नेपालले बिआरआईबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ,”उनले भने । उनले नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाली र चिनियाँबीच राम्रो सम्बन्ध विकासमा लुम्बिनी महत्वपूर्ण गन्तव्य हुने बताए ।नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्न सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । लुम्विनी नीकै ठुलो पर्यटकीय स्थल भएकाले सो ठाउँमा पुग्नको लागि उपयुक्त बाटो विस्तारको रणनिती ल्याउने मन्त्री महराले बताए । ‘नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चीनसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर हामीले पर्यटन क्षत्रमा निकै फाइदा लिन सक्छौं ।’ नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले चिनियाँ सरकारले नेपालको पर्यटन विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा पर्यटन प्रमुख सुर्य थापाले इतिहासलाई स्मरण गर्दै बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनेर उत्तर कोरियामा पाठ्य पुस्तकबाट हटाइएता पनि जापानमा भने कायम नै रहेको हुनाले सो भ्रम हटाउन जोड दिए । उनी भने, ‘चीनसँग नेपालको एतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ, त्यसैले नेपालको पुर्वाधार विकास, आर्थिक समुन्ती तथा भविष्यसँग चीन जोडिएको छ ।’ काठमाडौं, पोखरा लुम्बिनीलाई सुरक्षित र फराकिलो बाटो बनाए पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने चीनका भुतपुर्व राजदुत टंक कार्कीले बताए । उनले भने, ‘टालटुले नीति नलिइ उपयुक्त रणनीति अपनाएर आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ कार्यक्रममा संस्थाका तर्फबाट अनुभवी पथप्रदर्शक ८१ वर्षीय किसनबहादुर नगरकोटीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गाको हदबन्दी छुट
काठमाडौं । सरकारले तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न लाग्दै आएको हदबन्दी छुट दिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयको गत साउन ३१ गतेको निर्णयअनुसार आयोजनालाई १९ हजार ६०० रोपनी जग्गा लिन हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको हो । कूल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल ठेकेदार छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न र आवश्यक जग्गा लिन नपाइने व्यवस्था रहँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषदले थप १९ हजार ४५० रोपनी जग्गा खरिद गरी १९ हजार ६०० रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट दिइएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाले पहुँचमार्ग निर्माण, आवास गृह तथा कार्यालय भवन, प्रसारण लाइन निर्माण डुबान क्षेत्रलगायतमा प्रयोग हुने जग्गामा हदबन्दी छुट पाएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले तोकिएका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी छुट दिने सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै आयोजनाले जग्गाको हदबन्दीको छुट पाए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि ४१९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार थिकेले जानकारी दिए । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआइए र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइइई प्रतिवेदनका आधारमा हदबन्दी छुट दिएको हो । इआइए र आइइई प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाको मुख्य संरचना र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि क्रमशः १९ हजार ५०० र १०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने थिकेले बताए । प्रवेश मार्ग, आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १५० रोपनी जग्गा यसअघि नै आयोजनाको नाममा आइसकेको छ । आयोजनाले जलशायबाट डुब्ने जग्गा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफूल तथा रुखबिरुवाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिरहेको छ । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि ६७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ४७ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय तनहुँले डुबान क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको कित्ताकाट गरी कम्पनीको नाममा नामसारी गरिरहेको सो आयोजनाका सूचना अधिकृत सचेन गौतमले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न आयोजना प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च गठन भइसकेको छ । मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणका क्रममा स्थायीरुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाइ सहीे सूचना प्रभावितसमक्ष पुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क कायम हुने विश्वास आयोजनाको छ । सन् २०२२ भित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामा छ । कात्तिक दोस्रो साताभित्र ठेकेदार छनोट गर्ने र त्यसपछि निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य छ । ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी सहमतिका आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने एशियाली विकास बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकामा पठाइएको छ । उनीहरुले सहमति दिएपछि वित्तीय प्रस्ताव खोलिने आयोजनाले जनाएको छ । पहिलो प्याकेजमा नदी फर्काउने, बाँधलगायतका संरचना निर्माणका काम राखिएका छन् । दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका काम राखिएका छन् । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । सो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र ग्रामीण विद्युतीकरणसहितको हो । आयोजनामा सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एशियाली विकास बैंक एडिबी, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका र युरोपेली बैंकको लगानी रहनेछ । रासस
नेपाल टेलिकमले बाढी प्रभावित २३ वटा क्षेत्रमा प्रिपेड सिम निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै
काठमाडाै । नेपाल टेलिकमले बाढी प्रभावित २३ वटा जिल्लाहरु झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुमा प्रिपेडको सिम निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ । सो सिममा ५० रुपैयाँको टक भ्यालू सहितको जिएसएम प्रिपेड सिम कार्ड र सिम कार्डबाट कम्पनीको नेटवर्क भित्र थप ५० मिनेट बराबरको निःशुल्क कल गर्ने सुविधा सहितको सिम निःशुल्क वितरण गरी रहेको छ । साथै, बाढी प्रभावित क्षेत्रका नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुले आफुले प्रयोग गरिरहेको सिम नष्ट भएको वा हराएको भनी निवेदन पेश गरेमा सो को सट्टामा अर्को सिम कार्ड नेपाल टेलिकमले निःशुल्क उपलब्ध गराउने एनटीसीले जनाएको छ । टेलीकमले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाढी प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकहरुका लागि यो सेवा उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ । यो सुविधा यहि भाद्र १२ गते देखि २६ गतेसम्म उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीको ग्राहक सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिनेछ ।
