कर्मचारी समायोजन विधेयक छलफल शुरु
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक, २०७४ को संशोधनमाथि छलफल शुरु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा, ३०२ अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तत्कालीन समान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथाकीले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकमाथि नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । आजको संशोधन छलफलमा सांसद बद्री पाण्डेले कर्मचारी समायोजन विधेयकका साथमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा रहेको विधेयकलाई छिटो समितिमा प्रस्तुत गर्न माग गदै छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुनुपर्छ भने । सांसद टुकराज सिग्देलले कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले जनताका काम गर्न नपाएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भने । सांसद प्रभादेवी बज्राचार्यले विशेष बढुवा तथा सुविधा दिएर भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न माग गरे। सांसद कमला पन्तले सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी सरुवा हुने रोग अन्त्य नभएसम्म प्रशासनमा सुशासन कायम हुन नसक्ने धारणा राखे । सांसद जनकराज जोशीले एक वर्षसम्म कर्मचारीका बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न हुन गएको बताए । सांसद केदार सञ्जेलले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रमा कति कर्मचारी आवश्यकता पर्ने हो यसका बारेमा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ कानून नआउँदा हातखुट्टा बाँधियोः अध्यक्ष मैनाली बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले संविधानले लोक सेवा आयोगका काम र भूमिका वृद्धि गरेको छ, यस अनुरुपका कानून नआउँदा आयोग हातखुट्टा बाँधेर काम गर्नुपरेको बताए । उनले भने, “लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा विसं २०७२ मंसिरमा नै तयार पारी आयोगले संसद् सचिवालयमा पेश गरेको थियो, त्यो अहिले कहाँ पुग्यो, कानूनको अभावका लोकसेवा आयोगले आशातीत काम गर्न सकेको छैन । लौन छिटो कानून दिनुहोस् ।” अध्यक्ष मैनालीले आफूलाई भेट्न आएका कर्मचारीले आफूहरुलाई अवकाशको चिन्ता, जुन स्थानीय तह, प्रदेशमा समायोजन भयो, त्यहीँ बसिरहनुपर्ने, वरिष्ठता र वृद्धि विकासजस्ता विषयमा भनाइ राखेको जानकारी दिँदै यी विषयलाई सम्बोधन विधेयकमा गर्न सुझाव दिए । अध्यक्ष मैनालीले जनताको सेवा गर्न भनेर सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन भने । रासस
अवरोधले दुई जिल्ला जोड्ने सडक विस्तार अलपत्र
भक्तपुर । सडक विस्तारका क्रममा ‘रिटेनिङ वाल’ अर्थात टेवा पर्खाल भत्किएर तरकारी तथा अन्नबाली नष्ट भएको भन्दै एक वर्षदेखि स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि भक्तपुर र काठमाडौँ जोड्ने सडक निर्माण अलपत्र बनेको छ । भक्तपुरको बोडेबाट काठमाडौँंको मूलपानी जोड्ने बोडे–मूलपानी सडक विस्तारका क्रममा नीलबाराही चेकपोस्ट नजिकै निर्माण भइरहेको ‘रिटेनिङ बाल’ अर्थात टेवा पर्खाल गतवर्ष भत्किएको थियो । सडक निर्माण ठेकेदार कम्पनी ‘सन्तोषी पिआर जेभी ललितपुर’ ले बाली क्षति भएका कृषकलाई नष्ट भएको तरकारी, अन्नबालीको क्षतिपूर्ति स्वरूप ६ लाख रुपैयाँ दिए पनि कृषकले भने ३७ लाख रुपैयाँ माग गरेर सडक निर्माण कार्यमा अवरोध गरेपछि समस्या आएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुर प्रमुख इञ्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा थिमिको बाहाखाबजार, पुरानो बाटो हुलाक मार्ग र नगरपालिका भवन हुँदै मिलरोड, बोडै हुँदै मनोहरासम्म जोड्ने २ दशमलव ८ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गर्न समस्या आएको छ । सात मिटर फराकिलो कालोपत्रे एवं फुटपाथसहित निर्माण हुने उक्त सडकको मापदण्डभित्र परेका घरटहरा, बिजुली, टेलिफोनको पोल नहटाउँदासमेत सडक विस्तारमा समस्या आएको अधिकारीले बताए । उक्त सडकमा मापदण्डभित्र ३८ घरटहरा, ३५ बिजुलीको पोल, ३२ टेलिफोनको पोल, दुईवटा मन्दिर र ढुंगेधारा, दुईवटा कम्पाउन्ड पर्खाल परे पनि त्यसलाई नहटाइदिँदा सडक विस्तारमा समस्या परेको छ । रासस
बन्जी जम्पको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु
काठमाडौ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय बल्खु खोलामा नजिकै सहासिक खेल बन्जी जम्पको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ । कीर्तिपुर र तीनथानाको सिमानास्थलमा पर्ने त्यस क्षेत्रमा रहेको डाँडामा बन्जी जम्प संरचनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको कार्य शुरु भएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिका–२ स्थित उक्त क्षेत्रमा गरिएको भौगोलिक सर्भेक्षणबाट बन्जी जम्पका लागि उपयुक्त देखिएपछि नगरपालिकाले पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिक पर्ने त्यस क्षेत्रमा सो खेलको विकासका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नगरपालिकाले चालु आवमा १ करोड विनियोजन गरेको नगर प्रमुख रमेश महर्जनले जानकारी दिए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनपछि उक्त पूर्वाधार सम्पन्न गर्न के कति खर्च लाग्ने र कसरी निर्माण पूरा गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने छ । नगरपालिकाले त्यहाँ गर्ने लगानीबाट त्यस क्षेत्र आसपासका स्थानीय लाभान्वित हुने र रोजगारीको अवसर बढ्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
