व्यवसायीले व्यवसायीमाथि घात गरेपछि...
काठमाडौं । निर्माण सामग्रीको कारोबारबाट सुरु भएको एउटा पुरानो व्यावसायिक लेनदेन अहिले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पुगेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार गोदावरी नगरपालिका–५ का ५७ वर्षीय देव रमण डंगोलविरुद्ध ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँको चेक अनादरसम्बन्धी कसुरमा अभियोग लगाइएको छ । अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जाहेरवाला दिपेन्द्र श्रेष्ठ र डंगोलबीच निर्माण सामग्री, विशेषगरी इँटाको कारोबार हुँदै आएको थियो । यही कारोबारका क्रममा २०७५ सालमा इँटा उपलब्ध गराउने सहमति भएको र त्यसका लागि श्रेष्ठले अग्रिम रकम भुक्तानी गरेको दाबी गरिएको छ । पछि सहमतिअनुसार इँटा उपलब्ध नभएपछि बाँकी हिसाब मिलाउने क्रममा विवाद बढेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा श्रेष्ठको जाहेरी उद्धृत गर्दै डंगोलसँगको कारोबारका क्रममा २०७५ सालमा निर्माण सामग्रीअन्तर्गत इँटा उपलब्ध गराउने सहमति भएको उल्लेख छ । सोहीअनुसार अग्रिम रकम लिए पनि सम्झौताअनुसार इँटा उपलब्ध नगराएको र हिसाब मिलाउन बाँकी रहेको रकम माग गर्दा डंगोलले बैंकबाट भुक्तानी लिन सकिने भन्दै चेक दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । त्यसक्रममा विश्व सप्लायर्सको गरिमा विकास बैंक, गट्ठाघर शाखामा रहेको खाताबाट श्रेष्ठको नाममा ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँको चेक जारी भएको उल्लेख छ । तर, २०२५ डिसेम्बर २९ मा उक्त चेक हिमालयन बैंकको स्वयम्भू शाखामा पेस गर्दा खातामा चेकले धान्ने पर्याप्त रकम नभएको भन्दै चेक भुक्तानी हुन सकेन । बैंकले ‘इन्सफिसियन्ट फन्ड’ लगायतका कारण देखाउँदै चेक फिर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘हस्ताक्षर मेरो हो, रकम फरक छ’ मुद्दामा डंगोलले चेकमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो भएको स्वीकार गरेका छन् । तर चेकमा उल्लेख गरिएको रकम र विवरण आफूले नभरेको उनको बयान छ । उनका अनुसार श्रेष्ठसँग इँटाको कारोबार भएको थियो र त्यस क्रममा श्रेष्ठले पटक–पटक गरी ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । डंगोलको बयानअनुसार १० लाख इँटा प्रतिगोटा १० रुपैयाँका दरले दिने सहमति भएको थियो । तर, श्रेष्ठले सहमतिअनुसार ५ लाख १८ हजार थान मात्रै इँटा उठाएको उनको दाबी छ । बाँकी रकमको हिसाब मिलाउने क्रममा आफ्नो खाताबाट रकम लिन सकिने भन्दै आफूले हस्ताक्षर गरेको चेक दिएको उनले बताएका छन् । उनले आफूले श्रेष्ठलाई पटक–पटक गरी थप ८ लाख रुपैयाँ नगदसमेत दिएको र इँटा तथा नगद गरी कुल ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो हिसाबमा अब करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र दिन बाँकी रहेको उनको बयान छ । डंगोलले आफूले हस्ताक्षर गरेको खाली चेकमा श्रेष्ठले ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ भरेर चेक बाउन्स गराएको र त्यसपछि आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको कुरा पछि मात्र थाहा पाएको दाबी गरेका छन् । बैंकको कागजले के देखाउँछ ? मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा गरिमा विकास बैंकबाट प्राप्त पत्र तथा बैंक स्टेटमेन्टसमेत संलग्न गरिएको छ । बैंकको पत्रअनुसार विश्व सप्लायर्सको नाममा रहेको सम्बन्धित खाता डंगोलको एकल हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो । उक्त खाताबाट श्रेष्ठको नाममा ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरी चेक काटिएको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा अनुसन्धानबाट प्राप्त जाहेरी, डंगोलको बयान, बैंक स्टेटमेन्ट, बैंकको पत्र तथा चेक बाउन्स रिपोर्टलगायतका कागजातका आधारमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध स्थापित भएको दाबी गरिएको छ । सरकारी वकिलको अभियोग दाबीमा डंगोलले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै चेक जारी गरेको देखिएको उल्लेख छ । डंगोलले चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गर्नुका साथै चेक स्वेच्छाले दिएको बताएका कारण बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कसुर पुष्टि हुने अभियोगपत्रमा जिकिर गरिएको छ । ६२ लाखको बिगो र कैदको माग सरकारी वकिलको कार्यालयले डंगोलविरुद्ध ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरेको छ । उक्त रकम जाहेरवालालाई भराउनुका साथै चेक काटेको मितिदेखि कानुनबमोजिमको ब्याज र बिगोको ५ प्रतिशत जरिवानासमेत असुल गर्न अभियोगपत्रमा माग गरिएको छ । साथै सम्बन्धित कानुनअनुसार कैद सजायको मागदाबीसमेत गरिएको छ । अभियोगपत्रमा उद्धृत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था छ । चेक भुक्तानी हुन नसकेमा बैंकले खातावालालाई रकम जम्मा गर्न निश्चित समय दिनुपर्ने र त्यसपछि पनि रकम उपलब्ध नभए चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर प्रमाणित भएमा बिगो रकमसँगै कानुनबमोजिमको ब्याज र बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्न सक्ने तथा बिगोको आकारअनुसार कैद सजायको व्यवस्था रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था उद्धृत गरिएको छ। मुद्दाको केन्द्रमा दुई फरक हिसाब यो प्रकरणको रोचक पक्ष भनेको एउटै कारोबारको रकमबारे जाहेरवाला र प्रतिवादीको दाबीमा देखिएको ठूलो अन्तर हो। जाहेरवालाले ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको भन्दै चेक प्रस्तुत गरेका छन् भने डंगोलले आफूले इँटा र नगद गरी ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दिइसकेको र करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। त्यसैले मुद्दाको कानुनी प्रश्न चेक अनादरमा मात्र सीमित नरही पक्षहरूबीच भएको मूल व्यावसायिक कारोबार, भुक्तानीको वास्तविक अवस्था र चेकमा उल्लेख भएको रकमको आधारसम्म जोडिएको देखिन्छ । हाल सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानबाट प्राप्त कागजातका आधारमा डंगोलविरुद्ध अभियोग दायर गरेको हो। अभियोगपत्रमा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार बैठकमा समसामयिक विषय तथा सरकारका नियमित कामकारबाहीबारे छलफल हुने बताइएको छ।
सचिव बैठकका १० निर्णय : कार्यान्वयनमा कडाइ, मासिक प्रगति विवरण अनिवार्य
काठमाडौं । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले निर्णयको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । भदौ १ गते बसेको बैठकले अघिल्ला सचिव बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा समेत गरेको छ । बैठकले कार्यसम्पादनमा तत्काल सुधार, निजामती सेवा दिवस, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शासकीय सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, कानून सुधार, सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिदलगायत विषयमा १० वटा निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का मन्त्रालय तथा निकायगत कार्ययोजना र माइलस्टोनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का निर्धारित कार्यक्रम तथा माइलस्टोन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको अवधारणापत्रलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान पनि मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसको प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । सचिव बैठकले हरेक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रमको खाका तीन दिनभित्र तयार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सचिव बैठकले निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेपछि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसेर कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफले औँल्याएका सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा समेत बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकले उक्त कार्ययोजनामा समयबद्ध र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय र छलफल गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ । साथै, आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । शासकीय सुधारलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्न निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्न मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । शासकीय सुधारलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । सचिवस्तरबाट नसुल्झिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्ने मन्त्रालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या अर्को मन्त्रालय वा निकायसँगको समन्वयमा समाधान गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्ता समस्या सचिवस्तरको आपसी समन्वयबाट समाधान हुन नसके आवश्यक निर्णय र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । २०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीतिअनुसार विद्यमान कानूनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ । बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार हुने नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । शून्य दिन खरिद नीति कार्यान्वयनमा जोड बैठकले चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश शून्य दिन खरिद नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ । सचिव बैठकले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्ने, जिम्मेवारी र समयसीमा स्पष्ट गर्ने तथा नियमित प्रगति अनुगमनमार्फत परिणाममुखी प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
