काठमाडौं । निर्माण सामग्रीको कारोबारबाट सुरु भएको एउटा पुरानो व्यावसायिक लेनदेन अहिले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पुगेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार गोदावरी नगरपालिका–५ का ५७ वर्षीय देव रमण डंगोलविरुद्ध ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँको चेक अनादरसम्बन्धी कसुरमा अभियोग लगाइएको छ ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जाहेरवाला दिपेन्द्र श्रेष्ठ र डंगोलबीच निर्माण सामग्री, विशेषगरी इँटाको कारोबार हुँदै आएको थियो । यही कारोबारका क्रममा २०७५ सालमा इँटा उपलब्ध गराउने सहमति भएको र त्यसका लागि श्रेष्ठले अग्रिम रकम भुक्तानी गरेको दाबी गरिएको छ । पछि सहमतिअनुसार इँटा उपलब्ध नभएपछि बाँकी हिसाब मिलाउने क्रममा विवाद बढेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अभियोगपत्रमा श्रेष्ठको जाहेरी उद्धृत गर्दै डंगोलसँगको कारोबारका क्रममा २०७५ सालमा निर्माण सामग्रीअन्तर्गत इँटा उपलब्ध गराउने सहमति भएको उल्लेख छ । सोहीअनुसार अग्रिम रकम लिए पनि सम्झौताअनुसार इँटा उपलब्ध नगराएको र हिसाब मिलाउन बाँकी रहेको रकम माग गर्दा डंगोलले बैंकबाट भुक्तानी लिन सकिने भन्दै चेक दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
त्यसक्रममा विश्व सप्लायर्सको गरिमा विकास बैंक, गट्ठाघर शाखामा रहेको खाताबाट श्रेष्ठको नाममा ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँको चेक जारी भएको उल्लेख छ ।
तर, २०२५ डिसेम्बर २९ मा उक्त चेक हिमालयन बैंकको स्वयम्भू शाखामा पेस गर्दा खातामा चेकले धान्ने पर्याप्त रकम नभएको भन्दै चेक भुक्तानी हुन सकेन । बैंकले ‘इन्सफिसियन्ट फन्ड’ लगायतका कारण देखाउँदै चेक फिर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
‘हस्ताक्षर मेरो हो, रकम फरक छ’
मुद्दामा डंगोलले चेकमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो भएको स्वीकार गरेका छन् । तर चेकमा उल्लेख गरिएको रकम र विवरण आफूले नभरेको उनको बयान छ । उनका अनुसार श्रेष्ठसँग इँटाको कारोबार भएको थियो र त्यस क्रममा श्रेष्ठले पटक–पटक गरी ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए ।
डंगोलको बयानअनुसार १० लाख इँटा प्रतिगोटा १० रुपैयाँका दरले दिने सहमति भएको थियो । तर, श्रेष्ठले सहमतिअनुसार ५ लाख १८ हजार थान मात्रै इँटा उठाएको उनको दाबी छ । बाँकी रकमको हिसाब मिलाउने क्रममा आफ्नो खाताबाट रकम लिन सकिने भन्दै आफूले हस्ताक्षर गरेको चेक दिएको उनले बताएका छन् ।
उनले आफूले श्रेष्ठलाई पटक–पटक गरी थप ८ लाख रुपैयाँ नगदसमेत दिएको र इँटा तथा नगद गरी कुल ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो हिसाबमा अब करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र दिन बाँकी रहेको उनको बयान छ ।
डंगोलले आफूले हस्ताक्षर गरेको खाली चेकमा श्रेष्ठले ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ भरेर चेक बाउन्स गराएको र त्यसपछि आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको कुरा पछि मात्र थाहा पाएको दाबी गरेका छन् ।
बैंकको कागजले के देखाउँछ ?
मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा गरिमा विकास बैंकबाट प्राप्त पत्र तथा बैंक स्टेटमेन्टसमेत संलग्न गरिएको छ । बैंकको पत्रअनुसार विश्व सप्लायर्सको नाममा रहेको सम्बन्धित खाता डंगोलको एकल हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो । उक्त खाताबाट श्रेष्ठको नाममा ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरी चेक काटिएको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ ।
अभियोगपत्रमा अनुसन्धानबाट प्राप्त जाहेरी, डंगोलको बयान, बैंक स्टेटमेन्ट, बैंकको पत्र तथा चेक बाउन्स रिपोर्टलगायतका कागजातका आधारमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध स्थापित भएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारी वकिलको अभियोग दाबीमा डंगोलले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै चेक जारी गरेको देखिएको उल्लेख छ । डंगोलले चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गर्नुका साथै चेक स्वेच्छाले दिएको बताएका कारण बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कसुर पुष्टि हुने अभियोगपत्रमा जिकिर गरिएको छ ।
६२ लाखको बिगो र कैदको माग
सरकारी वकिलको कार्यालयले डंगोलविरुद्ध ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरेको छ । उक्त रकम जाहेरवालालाई भराउनुका साथै चेक काटेको मितिदेखि कानुनबमोजिमको ब्याज र बिगोको ५ प्रतिशत जरिवानासमेत असुल गर्न अभियोगपत्रमा माग गरिएको छ । साथै सम्बन्धित कानुनअनुसार कैद सजायको मागदाबीसमेत गरिएको छ ।
अभियोगपत्रमा उद्धृत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था छ । चेक भुक्तानी हुन नसकेमा बैंकले खातावालालाई रकम जम्मा गर्न निश्चित समय दिनुपर्ने र त्यसपछि पनि रकम उपलब्ध नभए चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर प्रमाणित भएमा बिगो रकमसँगै कानुनबमोजिमको ब्याज र बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्न सक्ने तथा बिगोको आकारअनुसार कैद सजायको व्यवस्था रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था उद्धृत गरिएको छ।
मुद्दाको केन्द्रमा दुई फरक हिसाब
यो प्रकरणको रोचक पक्ष भनेको एउटै कारोबारको रकमबारे जाहेरवाला र प्रतिवादीको दाबीमा देखिएको ठूलो अन्तर हो। जाहेरवालाले ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको भन्दै चेक प्रस्तुत गरेका छन् भने डंगोलले आफूले इँटा र नगद गरी ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दिइसकेको र करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।
त्यसैले मुद्दाको कानुनी प्रश्न चेक अनादरमा मात्र सीमित नरही पक्षहरूबीच भएको मूल व्यावसायिक कारोबार, भुक्तानीको वास्तविक अवस्था र चेकमा उल्लेख भएको रकमको आधारसम्म जोडिएको देखिन्छ ।
हाल सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानबाट प्राप्त कागजातका आधारमा डंगोलविरुद्ध अभियोग दायर गरेको हो। अभियोगपत्रमा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ।
