सरकारले बढायो अनुदान शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, यस्तो छ नयाँदर
काठमाडौं । सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दूरदराजका विद्यालयहरूमा अहोरात्र खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा ईसीडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आउनुभएको समस्या समाधानको पहिलो चरण भएको उल्लेख गरे । सरकार उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा र पेशागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा प्रतिवद्ध रहेको र विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्याहरुलाई संवादमार्फत दिगो समाधान गर्न लागि रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतका बाबजुद आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेकोमा अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरे । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।
पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार (आज) यस्तो आदेश जारी गरेको हो । साथै अदालतले श्रेष्ठमाथि कुनै पनि किसिमको धरपकड नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश दिएको छ । पत्रकार श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा प्रहरीले धरपकड गर्न नहुने जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले श्रेष्ठविरुद्ध ललितपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले ललितपुर अदालतसँग पक्राउको अनुमति मागेपनि अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न मानेको थिएन ।
बिजुलीको पैसा घटाउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा १३ साउनमा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज बस्दैछ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञहरू सदस्य छन् । अपराह्न चार बजे मन्त्रालयमा बस्ने बैठकमा बिजुलीको पैसा घटाउने उपायबारे छलफल हुनेछ । संयोजक शाहीले हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भइ खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताए । वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको भन्दै उनले सिजनल ट्यारिफ’ मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताए । सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीकाअनुसार उद्योगहरूलाई पनि सहुलियत दिने तयारी छ । उद्योगलाई वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउँदा उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानहरू उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिन सक्छ भनेर समन्वय पनि भइरहेको छ । ‘सिजनल ट्यारिफ गर्दा पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ,झ सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले भने, ’वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर पनि छलफल भएको छ । हामी छिटै निर्णय गर्छौं । सरकारले बिजुलीको कर बढाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालय उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उपाय खोजिरहेको छ । समिति बनाएर गृहकार्यमा लागिरहेको छ ।’
