जुवा तथा कुटपिट मुद्दामा रास्वपा नेता जिसी जेल चलान
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गुल्मीका नेता मनबहादुर जिसी (महेश) जुवा तथा कुटपिट मुद्दामा जेल चलान भएका छन् । इस्मा गाउँपालिका–५ निवासी जिसी हालै सम्पन्न रास्वपाको जिल्ला अधिवेशनमा जिल्ला सभापति पदका प्रत्याशीसमेत रहेका थिए । उनी पुरानो मुद्दामा कानुनी सहुलियत लिन जिल्ला अदालत, गुल्मी पुगेका थिए । तर अदालतले उनीविरुद्ध कुटपिटसँगै जुवा–ताससम्बन्धी मुद्दासमेत रहेको देखिएपछि सहुलियत दिन नमिल्ने ठहर गर्दै कारागार पठाएको हो । जिल्ला अदालत गुल्मीका श्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुसार जिसीलाई २०५४ साल फागुनमा अदालतले कुटपिट मुद्दामा चार महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा उनी अदालत सम्पर्कमा आएका थिए । अदालत स्रोतका अनुसार जिसीले पुरानो मुद्दामा सहुलियत पाउने अपेक्षासहित निवेदन दिएका थिए । तर कुटपिट मुद्दासँगै जुवा–ताससम्बन्धी अर्को मुद्दामा सजाय भइसकेको पाइएपछि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय छुट वा सहुलियत दिन नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । अदालती प्रक्रियाअनुसार पहिलो मुद्दाको कैद फैसलामा १५० दिन सहुलियत छुट पाइने व्यवस्था रहेको श्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिए । तर उनको लगत हेर्दै जाँदा जुवातास मुद्दामा समेत यसअघि नै कैद भुक्तान गरिसकेको भेटिएकोले अदालतको आदेशअनुसार उनलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि जिल्ला कारागार गुल्मी चलान गरिएको हो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको कामलाई पूर्णता दिनका लागि आगामी २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको हो । त्यस्तै, सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा अनुमति दिनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई तत्काल अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले छिमेकी मुलुक भारतमा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत हिस्सा रहे जस्तै नेपालमा पनि बिजनेस टु बिजनेस व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । नेपालमा जलविद्युतको ११५ वर्षको इतिहासलाई केलाउँदै उनले राणा शासन र पञ्चायत कालको झन्डै ९० वर्षको अवधिमा जम्मा २५४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोमा २०४७ सालको प्रजातन्त्रपछि सरकारले विद्युत नीति २०४९ र विद्युत ऐन २०४९ जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति आएको बताए । उनकाअनुसार पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा देशको कुल विद्युत उत्पादन झन्डै ४३०० मेगावाट पुग्दा उत्पादित विद्युत मध्ये झन्डै ३५०० मेगावाट निजी क्षेत्रकै लगानीबाट सम्भव भएको हो । वर्तमान नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले यो लक्ष्य हासिल गर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गरे । इप्पानमा आबद्ध १२० कम्पनीहरू र झन्डै ७० लाख लगानीकर्ताहरूको सक्रियताले यो लक्ष्य पुरा गर्न सम्भव रहेको उनको दाबी छ । ऊर्जा उत्पादनमा गरिएको लगानीले देशलाई छोटो समयमै समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्ने र प्रति मेगावाट वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ आय हुने भएकाले यो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको डाँगीले स्पष्ट पारे । तर, सरकारले सन् २०३५ सम्मको यो महत्वाकाँक्षी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि वन र वातावरण मन्त्रालयका विकास विरोधी नीति नियमहरूलाई तत्काल परिमार्जन गरी ऊर्जा मैत्री बनाउन जरुरी रहेको तर्फ समेत उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
