ईईसी–नेपालले गर्यो ईयू राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोको सम्मान तथा बिदाइ
काठमाडौं । युरोपियन इकोनोमिक चेम्बर (ईईसी) नेपालले आफ्नो १८औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा नेपालका लागि युरोपियन युनियन (ईयू) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोको कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा विशेष बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा राजदूत लोरेन्जोले नेपालमा आफ्नो कार्यकालका अनुभव र सम्झनाहरू साझा गर्दै नेपाल–युरोपियन युनियन सम्बन्ध सुदृढ बनाउन गरिएको सहकार्यबारे चर्चा गरिन् । ईईसी–नेपालले राजदूत लोरेन्जोले नेपाल–ईयू सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै आगामी यात्राका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
तीन विभागका महानिर्देशक फेरिए, नेपाललाई सूचना विभागको जिम्मेवारी
काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन विभागको नेतृत्व हेरफेर गरेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग, मुद्रण विभाग र पुरातत्व विभागका प्रमुखको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको हो । सरकारले सूचना तथा प्रसारण विभागका वरिष्ठ सहसचिव छविन्द्र पराजुलीलाई मुद्रण विभागमा सरुवा गरेको छ । पराजुली यसअघि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक थिए । पराजुलीको सरुवापछि सूचना तथा प्रसारण विभागको नेतृत्व उपसचिव अनुप नेपाललाई दिइएको छ । नेपाल यसअघि फ्रिक्वेन्सी शाखामा उपसचिवका रूपमा कार्यरत थिए । सहसचिव प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको विभागमा तत्कालका लागि उपसचिव नेपाललाई जिम्मेवारी दिइएको हो । यस्तै, यसअघि मुद्रण विभागको महानिर्देशक रहेका सहसचिव रविलाल शर्मालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तानिएको छ। शर्माको स्थानमा पराजुलीलाई मुद्रण विभागको जिम्मेवारी दिइएको हो । उता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पुरातत्व विभागको नेतृत्व पनि परिवर्तन गरिएको छ । विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी संस्कृति महाशाखामा जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रधानाङ्गलाई मन्त्रालयमा ल्याएपछि रिक्त भएको पुरातत्व विभागको महानिर्देशकमा संस्कृति विभागका महानिर्देशक डा. सुरेश श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको छ । श्रेष्ठले अब पुरातत्व विभागको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । सरकारले एकैपटक तीन महत्वपूर्ण विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरेसँगै सम्बन्धित निकायमा नयाँ नेतृत्वको कार्यसम्पादनलाई चासोका साथ हेरिएको छ । सूचना तथा प्रसारण, मुद्रण र पुरातत्व विभाग आ–आफ्नो क्षेत्रका महत्वपूर्ण सरकारी निकाय भएकाले नेतृत्व परिवर्तनले ती निकायको नियमित काम र आगामी योजनामा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चमती-नयाँबजार जग्गा विकास आयोजनाले मारमा उपभोक्ता
काठमाडौं । चमती, नयाँबजारलगायत जग्गा विकास आयोजना क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्त अध्ययन समिति गठन गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको ५६औँ कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्य मचाराजा महर्जन, ईश्वरमान डंगोल र रोजिना श्रेष्ठले नापी कार्यालयबाट फरक-फरक समयमा कायम गरिएको नदीको मापदण्ड तथा सडकको फरक-फरक मापदण्डका कारण स्थानीय उपभोक्ता मर्कामा परेको विषय उठाएका थिए । त्यसपछि कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका सबै जग्गा विकास आयोजना समेट्ने गरी संयुक्त अध्ययन समिति गठन गरिने बताइन् । समितिमा सुशासन समिति, भवन व्यवस्था समिति, विधायन समिति, प्रशासन विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग र सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रतिनिधि रहनेछन् । ‘स्थानीयको मर्का मैले पनि सुनेकी छु । उहाँहरूले प्रदेशको मापदण्डलगायत विभिन्न मापदण्डका कारण आफूहरू पीडित भएको गुनासो गर्नुभएको छ । यसको कानुनी समाधानका लागि अध्ययन समितिले भदौभित्र प्रतिवेदन दिनेछ,’ डंगोलले भनिन् । बैठकमा प्रशासन विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारी, सम्पदा तथा पर्यटन विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत र शिक्षा विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यसचिव नमराज ढकालले प्रस्तुत गरेका थिए । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतीले महानगरपालिकाको लगानीमा निर्माण भएका पार्क तथा खेलकुद मैदान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि आवश्यक रहेको विषय उठाए । त्यस्तै, कार्यपालिका सदस्य महेश नेपालीले भवन अभिलेखीकरणलाई आवासको हकसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । जवाफमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले दुवै विषयमा अध्ययन तथा मस्यौदा तयार भइरहेको र आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिने जानकारी दिइन् । बैठकले महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त भएका तथा नियुक्त हुने विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअन्तर्गत नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक १७२ जना, तामाङ भाषा प्रशिक्षण सहायक १ जना, प्राविधिक धारका शिक्षक १६ जना, प्रशिक्षक ३२ जना, सहायक प्रशिक्षक १६ जना, विद्यालय सहायक १ जना, आया ८७ जना, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक १२३ जना र विद्यालय नर्स ३३ जना गरी ४८१ जना कर्मचारी तथा शिक्षक समेटिनेछन् । बैठकले सेवा तथा सामानतर्फ करिब १ हजार ५ सय वस्तुको दररेट स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रस्ताव दररेट निर्धारण समितिका संयोजक जगदीश अर्यालले पेश गरेका थिए । यस्तै, बैठकले नेपाल भाषा सहायक प्रशिक्षक र तामाङ भाषा प्रशिक्षण सहायकको करार अवधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
