वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्न अर्थ जमानी, २५ अर्ब दिन सरकार तयार
काठमाडौं २७, भदौ । राष्ट्रिय ध्वाजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईवटा ठूलो आकारको जहाज किन्न २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी बस्न अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको छ । जहाज खरिद गर्न लागेको लामो दूरीमा संचालन हुने ठूलो जहाज (वाइडवडि) खरिदमा जमानी बस्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो । वायुसेवा निगमले नेपालबाट सीधै युरोप तथा अमेरिकासम्मको उडान गर्न सक्ने क्षमताको वाइडवडि नामक जहाज किन्न अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको हो । अर्थले आइतबार सहमति दिएपछि अब जहाज खरिद प्रक्रिया मन्त्रीपरिषद् पुग्ने भएको छ । सरकारले स्वीकृति दिएपछि निगमले सार्वजनिक खरिदको प्रस्ताव आव्हान गर्ने भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले आइतबार पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई राखेर गरेको एक प्रस्तुतीकरण पश्चात अर्थले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिएको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुइवटा जहाज किन्न अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्नुपर्छ । यसका निम्त अर्थ तयार भएको छ । अब अर्थको सहमतिपश्चात मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमति पाउनुपर्छ । निगमले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वाइडवडि जहाज खरिद गर्न लागेको छ । यो जहाज खरिद गर्न निगमले पैसाको जोहोका लागि अर्थको अनुमति मागेको थियो । अर्थले सहमति दिएपनि निगमले जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । निगमको जहाज खरिद गर्न कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी गर्ने इच्छा देखाएको पनि कंसाकारले बताए । निगमले खरिद गर्ने जहाजको व्यापारिक योजना योजना मागेकोले प्रस्तुतीकरणबाटै स्पष्ट पारेको र आइतबारै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सहमित दिएको जानकारी पनि कंसाकारले दिए । २०७४ असोजमै जहाज आउने निगमले एक दशकदेखि अगाडि सारेको वाइडबडी जहाज खरिद योजना आगामी १८ महिनाभित्रै पूरा गर्ने गरी योजना अगाडि सारेको छ । निगमले आगामी २०७४ असोजसम्मा पहिलो र चैत्रसम्ममा दोस्रो जहाज ल्याउने गरी योजना तयार पारेको पनि निगमको भनाइ छ । निगमले एयरबस कम्पनीको दुई सय ५० सिटभन्दा ठूला वाइडबडि जहाज खरिदका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको व्यापारिक योजनासहितको प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारले स्वीकृति दिएको १८ महिना भित्रमै दुईवटा वाइबडी ल्याउने दाबी कंसाकारको छ । निगमले दुई वाइडबडी खरिद गरेमा १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याउने व्यावसायिक योजना तयार पारेको छ । हाल निगमको बजार हिस्सा वार्षिक आठ प्रतिशत मात्रै छ । वायुसेवा निगमले सन् २००८ पछि पर्यटन मन्त्रालय हुँदै सरकारलाई बुझाउन थालेको थियो । निगमले कंसाकारकै समयमा २०६५ सालमा नै वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । फेरि कंसाकारले नै जिम्मेवारी सम्हालेका बेला पुनः यो प्रस्ताव अगाडि सरेको छ । निगम स्थापना भएको ५८ वर्ष भैसकेको भएपनि हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जम्मा तीनवटा जहाजमात्रै बनाउन सकेको छ । हरेक वर्ष वाइडबडि जहाजको खरिदको अगाडि सार्ने गरेको भएपनि पूरा भने हुन सकेको छैन ।
तरुण दलको महाधिवेशन असोज ३ देखि ५ सम्ममा पोखरामा, बहुमतको निर्णयमा विवाद नगर्न राणाको आग्रह
काठमाडौँ, २६ भदौ । नेपाल तरुण दलको चौँथो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असोज ३ देखि ५ सम्म पोखरामा हुने भएको छ । आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी तरुण दलका अध्यक्ष अध्यक्ष उदयशमशेर राणाले भदौ २१ र २२ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार महाधिवेशन गर्न लागिएको जानकारी बताए । अध्यक्ष राणाले ५५ जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भैसकेकाले बाँकी जिल्लाको भदौ मसान्तसम्म सकेर अधिवेशन सम्पन्न गर्न लागेको बताए । उनले भने “अघिल्लो अधिवेशनमा ६५ जिल्लाको अधिवेशन सकिएको बेलामा पनि महाधिवेशन भएको थियो । त्यसैले मसान्तसम्म जति सकिन्छ त्यसैलाई आधार मानेर महाधिवेशनमा जान्छौँ ।” वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई चुनाव लड्न नपाउने भनिएता पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग निर्देशन समिति र पार्टीलाई बुझाइसकिएको उनले बताए । दलमा विवाद देखिएको बेलामा निर्वाचन सम्भव छ ? भनि सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष राणाले ४५ केन्द्रीय समितिमध्ये २७ जनाको निर्णयलाई आधार मानेर महाधिवेशन गर्न लागिएको बताए । निर्वाचन भएका जिल्लामा निर्वाचन गरिने तथा नभएका जिल्लालाई त्यत्तिकै छाडेर महाधिवेशनमा जाने भएको छ । सङ्गठनभित्र देखिएको विवाद मिलाउन दलले अध्यक्ष राणाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल महिला सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । ‘महिला सशक्तीकरणका चार निकास, समान सहभागिता, शान्ति, समृद्धि र संवैधानिक विकास’ भन्ने नाराका साथ भदौ २९ देखि काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सङ्घले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यान्वयन गर्न अर्थसचिवको निर्देशन, बजेट कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं, २६ भदै । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायहरुको कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन, बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन मातहतका कर्मचारीलाइ निर्देशन दिएका छन् । उनले पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न र चालु खर्चमा मितव्ययीता कायम गरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशलता पूर्वक परिचालन गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व असुली बढाउन सबै निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडी बढनु पर्ने मन्त्रालयका उच्च व्यवस्थापक टिमसहितको बैंठकमा बताएका छन् । साथै सो बैंठकमा सचिव सुवेदीले आन्तरिक सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, विभागीय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौताका परिसूचकहरुलाई बढी बस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बनाई भाद्र महिनाभित्र सम्झौता गर्ने र संघीय संरचना अनुसार तर्जुमा गर्नु पर्ने आवश्यक कानून शिघ्र तयार गर्ने, प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसद्मा गरेके सम्बोधनमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने र विभिन्न निकायहरुबाट माग भएका थप निकासा, रकमान्तर, राय प्रतिक्रिया सम्बन्धी विषयहरुलाई समयमैं सम्वोधन गर्न समेत सबै पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सो उच्च व्यवस्थापक टीमको बैंठकमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
