आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा सहयोग गर्ने विषयमा नेपाल चेम्वर र एशोचामबीच समझदारी
काठमाडौं, १ असोज । नेपाल चेम्वर अफ कमर्स र एशोचाम (दि एशोसिएटेड चेम्वर अफ कमर्स एण्ड इण्डष्ट्रीज इण्डिया) बीच भारतको नयाँ दिल्लीमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणको अवसरमा दाहालको उपस्थितिमा उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले भएको समझदारी पत्रमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष डा. राजेश काजी श्रेष्ठ र एशोचामका अध्यक्ष सुनिल कनौरियाले हस्ताक्षर गर्नु भएको हो । समझदारीले भारततर्फको निकासी सहज हुने र नेपालमा भारतीय लगानी तथा प्रविधि अभिवृद्धि गर्न थप मद्दत पुग्न जाने चेम्वरको विश्वास रहेको छ । त्यसैगरी दुई देशका निजी क्षेत्रको सम्बन्ध अभिवृद्धि भई समग्र नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा लगानी थप सहज हुने विश्वास चेम्वरले लिएको छ । सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा नेपाल दुई स्थान झर्यो, १५९ राष्ट्रहरुमा १०८ औं स्थानमा
काठमाडौँ, ३० भदौ । विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१६ मा नेपाल १५९ राष्ट्रहरुमध्ये १०८ आै स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष यस प्रतिवेदनमा नेपाल १५७ राष्ट्रहरु मध्ये १०६ औं स्थानमा रहेको थियो । क्यानाडाको फ्रेजÞर इन्स्टिच्युटसँग सहप्रकाशन गरी समृद्ध्रि फाउण्डेशनले प्रकाशन गरेको वार्षिक आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक स्वातन्त्रता खुम्चिएको बताएको छ । विगतका विभिन्न अध्ययनहरुले देखाए अनुसार, आर्थिक स्वतन्त्रताको माथिल्लो पंक्तिमा रहेका राष्ट्रहरुका जनताहरुमा बढी समृिद्ध, बढी राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता र लामो औसत आयु पाइन्छ । उदाहरणका लागि, आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा माथि रहेको राष्ट्रहरुको सन् २०१४ मा औसत प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ४१,२२८ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने आर्थिक स्वन्तन्त्रता सूचीको निम्न पंक्तिमा रहेका राष्ट्रहरुको चाँहि ५,४७१ अमेरिकी डलर थियो । त्यसबाहेक, आर्थिक रुपले स्वन्तन्त्र राष्ट्रहरुमा सबै भन्दा गरिब १० प्रतिशतको औसत आम्दानी (अमेरिकी डलर ११,२८३) पनि आर्थिक रुपले अस्वतन्त्र राष्ट्रहरुको समग्र औसत आम्दानी भन्दा अधिक छ । नेपालको प्रदर्शनी नेपाल यस वर्षको प्रतिवेदनमा ६.५४ (१ देखि १० सम्मको क्रममा, अधिकतम मानको अर्थ अधिकतम आर्थिक स्वतन्त्रता) अंकका साथ् १५९ राष्ट्रहरु मध्ये १०८ आंै स्थानमा रहेको छ । यस अंकका साथ गत वर्षको तुलनामा नेपाल २ स्थान तल झरेका हो । गत वर्ष ६.५६ अंक ल्याएर १५७ राष्ट्रहरु मध्ये नेपाल १०६ औ स्थानमा रहेको थियो। गत वर्षको तुलनामा सरकारको आकार परिसूचक ८.७२ बाट अंकमा झरेको, ७.८९, न्याय व्यवस्था तथा सम्पति माथिको अधिकारको सुरक्षाको परिसूचक ४.३३ अंकबाट बढेर ४.७९ पुगेको, स्वस्थ मुद्रा माथिको पहुँच परिसूचक ६.४२ बाट ६.४३ भएको, अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता परिसूचक ६.४७ बाट बढेर ६.७२ भएको, कर्जा, श्रम र व्यवसायमा नियमनको व्यवस्था परिसूचक गत वर्षको अंक ६.८५ रहेकोमा यस वर्ष ६.८७ भएको समृद्धिले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी प्रतिवेदनका अनुसार विश्वभरमा सबैभन्दा उच्चदरको आर्थिक स्वन्तन्त्रता कायम गरेका दश उत्कृष्ट राष्ट्रमा १० अंकमा ९.०३ ल्याउदै हंगकंग पहिलोमा सूचिकृत भएको छ । त्यसपछि क्रमश सिंगापोर (८.७१), न्यु जिल्यान्ड (८.३५), स्विजÞरर्लैड (८.२५), क्यानडा (७.९८), जर्जिया (७.९८), आयरल्याण्ड (७.९८), मरिसियस (७.९८), युनाईटेड अरब एमीरेटस (७.९८), अष्ट्रेलिया (७.९३) र संयुक्त अधिराज्य (७.९८) लगातार अब्बल स्थानमा रहे । अन्य केहि उल्लेख्य राष्ट्रहरुमा जर्मनी (७.५५), जापान (७.४२), फ्रान्स (७.३०), रसिया (६.६६), भारत (६.५०), चीन (६.४५) र ब्राजिल (६.२७) रहेका छन् । त्यसै गरी, इरान, अल्जेरिया, च्याड, अंगोला, सेन्ट्रल अफ्रिकि रिपब्लिक, अर्र्जे्न्टिना, रिपब्लिक अफ कंगो, लिब्या र भेनेजुएला लगातार अन्तिम १० स्थानमा रही सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशका रुपमा अगाडी आएका छन् । केहि निरङ्कुश शासन भएका राष्ट्रहरु जस्तै उत्तरी कोरिया र क्युबाहरुको आंकडा नभएको हुदा मापन भएको छैन ।
यसरी बाँढिन्छ उपचार खर्च भन्दै राज्यकोषको रकम
काठमाडौं, ३० भदौ । २०७२ असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय भोगीसकेका पुर्व गृहमन्त्री खुम बहादुर खड्कालाई १५ लाख आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अर्थमन्त्रालयले खड्कालाई असोज २७ गते १५ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी दियो । मन्त्रिपरिषदले खड्कालाई नागरिक राहत, क्षतिपुर्ति तथा सहायता सम्बन्धी कार्यबिधी(प्रथम संसोधन) २०७१ अनुसार आर्थिक सहयोग दिएको उल्लेख गरेको छ । तर त्यसमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरुले पुर्व गृहमन्त्री खड्का १५ लाख आर्थिक सहयोग पाउने पुर्व बिशिष्टमा पर्दैनन् । के छ कार्यबिधीमा ? सो कार्यबिधीको १२.१(क)मा पुर्व राष्ट्रपति, पुर्व उपराष्ट्रपति, पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढिमा १५ लाखसम्म सहयोग दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै पुर्व प्रधान न्यायधिस, पुर्व सभामुखका लागि बढिमा १० लाख दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस बाहेक साहित्य, संगीत, कला, राजनीती, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपुर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढिमा ५ लाख रुपैंयाँसम्म औषधी उपचारका लागि सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरुका आधारमा खड्काले अधिकतम ५ लाख मात्रै आर्थिक सहयोग पाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो छ राज्यकोष दोहन गर्ने छिद्र तर सोही कार्यबिधीका १२.१० मा माथीका प्रकरणहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बिशेष कारण जनाई मन्त्रिपरिषदले उचित ठानेको उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ । कार्यबिधीको यहि बुँदामा टेकेर सरकारले अधिकांश व्यक्तिलाई औषधी उपचार खर्चका नाममा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । खड्काले पाएको १५ लाख सहयोग पनि सोही व्यवस्थाका आधारमा हो । पुर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गिय सुशिल कोइराला, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव लगायतलाई दिइएको उपचार खर्च पनि यहि छिद्रको प्रयोगद्धारा हो । कार्यबिधीले स्वदेशमा उपचार गराएको भए अस्पतालको बिल भरपाई अनुसार भुक्तानी दिन सकिने र विदेशमा भए राजदुतावास मार्फत सिधै अस्पताललाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आर्थिक सहयोग उपभोग गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले सो नियम पालना नगरेको राजश्व सचिव राजन खनालले बताए । सांसदहरुले पनि उपचारका नाममा राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग लिएकाहरुले सो रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गरेको वा नगरेको भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
