ढुकुटीदेखि सहकारी कारोबारसम्म बैंकिङ कसुरको दायरामा, सरकाले ल्यायो नियन्त्रण कानुन
काठमाडौं २५, भदौ । ढुकुटी र सहकारीको कारोबार पनि बैंकिङ कसुरको दायरामा आएको छ। व्यवस्थापिका संसदले शुक्रबार पारित गरेको बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०६४ लार्य संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ढुकुटी र सहकारीलाई पनि बैंकिङ कसुरको दायरमा ल्याइएको शनिबारको राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ। संसदमा विधेयकमाथिको दफवार छलपलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जनताको बचत जोखिम नहोस् र ठगी नहोस् भनेर ऐन संशोधन गरिएको बताउँदै ढुकुटी नियन्त्रणका लागि पनि विधेयक व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। लामो समयदेखि चल्दै आएको ढुकुटीको कारोबार सरकारले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । सरकारले यस अघि कुनै नियम तथा कानुनकै अभावमा ढुकुटी र सहकारीको कारोबारमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा समाजमा विकृति फैलिएको थियो । सरकारी नियन्त्रण नीतिकै अभावमा ढुकुटी र सहकारीबाट करोडौ डुबाउने पनि छन् ।
चामल दिने घोषणाले कर्णालीमा आक्रोश, २० केजी चामल पाउन कि जन्मनुपर्ने कि मर्नुपर्ने ?
काठमाडौं २५, भदौ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलो चामल निःशुल्क दिने घोषणाको बिरोधमा कर्णालीबासीले सरकारलाई नै कर्णालीबाट चामल फिर्ता पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको शनिबारको अन्नपूर्णमा समाचार छापिएको छ। माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत रहेका जुम्लाका पूर्वसभाषद् नरेश भण्डारीले सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेर चामल बाढेको छ । उनका अनुसार सरकारले दिएको चामल त टाउकाको रोग लागेका बेला पेटको उपचार गरेजस्तै भएको छ । उनले सरकारले कर्णालीलाई चामल बाडेर परनिर्भर बनाउन खोजको पनि उनको भनाइ छ । कर्णालीबासिरले सधै सरकारलाई परनिर्भरता होइन आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् सरकारले भने हरेक वर्ष कर्णालीबासिका नाममा दिने सिमित चालममा गर्व गर्न थालेको आरोप कर्णालीबासिको छ । कर्णालीबासिले २० किलो चामल खोजेको होइन, कर्णालीका विकास र समृद्धि खोजेका हुन ।
संसद छाडेर एनजीको गोष्ठीमा, भत्ता संसदको सहभागि एनजीओको
काठमाडौं २५, भदौ । संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा संसद बैठक चलरहेको बेला शुक्रबार मध्याह्नतिर नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको पार्किङमा कडा सुरक्षा घेरा पार गर्दै दुई वटा हरियो नम्बर प्लेटका माइक्रो बस थिए । सधै निझी र सरकारी नम्बर प्लेटक सवारी साधनले खचाखच हुने क्षेत्रमा ठडिएका यी विशेष सवारी बारे खासै कसैले चासो दिएनन् । सांसद, पत्रकार र कर्मचारीका साधनमा समेत संसद सचिवालयबाट जारी प्रवेश पास चाहिने क्षेत्रमा भित्र्याइएका ती पर्यटकवाहक माइक्रो बसको रहस्य त्यतीबेला खुल्यो, जब संसद बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेर उच्च अदालत गठनका लागि अत्यावश्यक विधेयक पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सकेन । संसदको कार्यव्यवस्था शाखाका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा ३ सय ६६ सांसदले उपस्थथितिको हाजिर गरेका छन् । संविधानसभाबाट रूपान्तरित भइ ५ सय ९५ सदस्य रहेको सदनमा सांसदहरूको यो उपस्थिति आफैंमा ज्यादै न्यून हो । उपस्थितिमध्ये पनि २ सय ४० सांसद त कार्यसूचीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय आउनुअगावै सदन बंक गरिसकेको समाचार शनिबारको कन्तिपुर दैनिकमा खबर छ । संसदहरु हाजिर गरेर आइएनजीओको कार्यक्रममा जाने क्रम बढेको छ । संसद भवनभित्रैबाट वसमा ओसारिने यी संसद हाजिरमा तीन सय ६६ जना छन भने गन्दा एक सय ६६ जना मात्रै रहेको छ ।
