युवालाई बिनाधितो ऋण, करमा छुट
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत युवा उद्यमशीलता, औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै युवालाई उद्यममा आकर्षित गर्न बिनाधितो ऋण, कर छुट र विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । सरकारले युवालाई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामा जोड्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने, उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरणमा सहुलियत दिने तथा कर छुटको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । साथै, प्रदेशमा नयाँ एक हजार डिजिटल उद्यमी तयार पार्ने लक्ष्यसहित विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ । लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । मधेश प्रदेशलाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सुविधासम्पन्न मधेश ट्रेड हब निर्माण गरिने तथा मधेश-विहार औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएकाे छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न विशेष सहुलियत तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने तथा प्रत्येक विद्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट मुख्यमन्त्री विद्यालय’का रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपचारका लागि मधेशका नागरिक अन्य प्रदेश वा काठमाडौं जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सर्पदंश उपचारलाई सर्वसुलभ बनाइने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मिर्गौला र ट्रमा उपचार सेवाको विस्तार गरिने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुधार गर्न प्रदेशभरका सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सलाई जीपीएस प्रणालीमा आबद्ध घाेषणाा गरिएकाे छ । जसबाट बिरामीले समयमै सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
लाङटाङको क्यान्जिन क्षेत्रमा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन
काठमाडौं । रसुवाको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल लाङटाङको क्यान्जिन गुम्बालगायत स्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको छ । प्राधिकरणको रसुवा वितरण केन्द्र प्रमुख गुञ्जमान तामाङका अनुसार गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ लाङटाङको क्यान्जिन गुम्बा र आसपासका क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिएसँगै नियमित रुपमा बिजुली बल्न थालेको छ । प्राधिकरणले गोसाइँकुण्ड, लाङटाङलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनका लागि नौ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिएको केन्द्र प्रमुख तामाङले जानकारी दिए । केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिएपछि लाङटाङ क्षेत्रका करिब २०० घरधुरीमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली जोडिएपछि होटल व्यवसायी लाभान्वित भएका छन् । यस्तै, पर्यटक तथा होटल व्यवसायी स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ । यस्तै, स्थानीय क्यान्जिन भ्यालीमा सञ्चालनमा रहेको चिज उद्योग, बेकरी उद्योगलगायत अन्य साना घरेलु उद्योगका साथै ठूला होटल व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा ठूलो टेवा र राहत पुगेको केन्द्र प्रमुख तामाङको कथन छ । क्यान्जिन गुम्बा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको एक प्रसिद्ध हिमाली बस्तीका रुपमा स्थापित छ । समुद्री सतहबाट करिब तीन हजार ८७० मिटर उचाइमा रहेको यो स्थान लाङटाङ पदयात्राको प्रमुख गन्तव्यसमेत हो । सो स्थानबाट हिमाल, हिमनदी तथा आसपासका मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले पर्यटकीय क्षेत्र र विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानहरुमा नियमित रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्र पारेको छ । गत वर्ष मात्रै रसुवाको पर्यटकीय स्थल गोसाइँकुण्डमा बिजुली पुगेको थियो । यसअघि सो स्थानमा कादुरी फाउण्डेसनले निर्माण गरेको १०० किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत् च्योहा खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध थियो । 'उक्त विद्युत् गृहमा समस्या आएपछि मर्मतमा लामो समय लाग्ने देखियो, वडा कार्यालयले नै समन्वय गरेर हामीले प्राधिकरणको लाइन जोडेका छौँ,' गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष डिण्डु लामा जाङ्वा तामाङले भने । लघुजलविद्युत् आयोजनालाई मर्मत गरी प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा नै ‘सिङ्क्रोनाइज’ गर्ने व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । रासस
भारतले चिया निर्यात रोकेपछि ८३ उद्योग बन्द, प्रतिनिधिसभामा सांसद केरुङको चिन्ता
काठमाडौं । भारतले नेपाली चियाको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेपछि देशका ८३ वटा चिया उद्योग बन्द भएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाली चिया क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद केरुङका अनुसार नेपालमा उत्पादित तथा निर्यातका लागि पठाइएको करिब ३ लाख किलो चिया भारतमा रोकिएको छ । 'थप ७ लाख किलो चिया विभिन्न उद्योगहरूको गोदाममै थन्किएको अवस्थामा छ,' उनले भने । निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न कठिन भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर किसान, मजदुर तथा चिया व्यवसायीमाथि परेको उनले बताए । उनले चिया नेपालको महत्वपूर्ण नगदे बाली तथा निर्यातजन्य वस्तु भए पनि भारतको अवरोधका कारण उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । निर्यात रोकिँदा उत्पादन भएको चिया बिक्री हुन नसकेको, उद्योगमा नगद प्रवाहको समस्या बढेको र हजारौँ श्रमिकको रोजगारीसमेत जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो । केरुङले चिया क्षेत्रको सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भारतमा रोकिएको चिया फुकुवा गराउने, वैकल्पिक निर्यात बजारको खोजी गर्ने तथा प्रभावित उद्योग र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको माग थियो ।
