चापागाईंको अध्यक्षतामा नेपाल-अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । नेपाल-अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघ (एनएसीसीआई) को ३१ औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले अखिलकुमार चापागाईंको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बिक्रम राई, उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ, महासचिवमा माधव गिरी, सचिवमा सुशील कडरिया, अम्बिका शर्मा लामिछाने र कोषाध्यक्षमा शेरबहादुर कुँवर चुनिएका छन् । त्यसैगरी, कार्यसमितिका सदस्यहरूमा अनोज रिमाल, प्रेम पाण्डे, निरज तिमल्सिना, माइकल कर्माचार्य, विनय उपाध्याय, गोकर्ण लामिछाने, विजयप्रसाद गुप्ता र शैलेन्द्र बुढाथोकी चुनिएका छन् ३१औं वार्षिक साधारणसभाले नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ संघका गतिविधि, उपलब्धि र भावी योजनाहरूको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । सभामा सदस्यहरूले संघका प्रमुख पहलहरूमाथि छलफल गर्नुका साथै वार्षिक प्रतिवेदनको समेत समीक्षा गरेका थिए । कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दै सहभागीहरूले दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र व्यावसायिक सहयोगलाई अगाडि बढाउने संघको प्रतिबद्धतामा पुनः जोड दिएका छन् । साधारणसभा सम्पन्न भएपछि आयोजित विशेष स्वागत समारोहमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोग, व्यावसायिक क्षेत्रका अगुवा, उद्यमी, शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवाला, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दै संघका अध्यक्ष अखिलकुमार चापागाईंले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल(अस्ट्रेलिया सम्बन्ध प्रवर्द्धनमा संघले निर्वाह गरेको महत्त्वपूर्ण भूमिकामाथि प्रकाश पारे । उनले विगतका वर्षहरूमा अस्ट्रेलियामा भएका विभिन्न व्यापारिक मेला तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाएको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन संघले निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए । उनले नेपाल र अस्ट्रेलियाले व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, पर्यटन, नवप्रवर्तन र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा सहयोगलाई थप गहिरो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न समर्पित नेपालको एक अग्रणी द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ हो । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि यस संघले दुवै देशका व्यवसाय, संस्था र व्यक्तिहरूलाई जोड्ने पुलको रूपमा काम गर्दै बलियो द्विपक्षीय सहयोग र आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद सुल्झाउन उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक(एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य(सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भिम बुढा,नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकालको सहभागिता रहेको थियो । हुम्लाको सीमा हिमाली गाउँपालिका–३ र खार्पुनाथ गाउँपकालिका–२ को लामपाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ का राय र थाली गाउँका बासिन्दाले प्रहरी चौकी निर्माणमा अवरोध गर्दा राय र थाली गाउँका स्थानीय कुटपिट भएकाे थियाे । कुटपिटमा हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्यसहित पाँच जना घाइते भएका थिए ।
बैंकमा धितो रोक्का/फुकुवा सेवा नागरिकको दैलोमा
काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई छिटो, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले परिपत्रमार्फत एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएका धितोबन्धक तथा रोक्का फुकुवासम्बन्धी सेवा सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहबाटै भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियमित रूपमा आउने धितोबन्धक, रोक्का, फुकुवा तथा लिखत पारितसम्बन्धी काममा देखिएको ढिलाइ, अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलता हटाउन देशभरका मालपोत कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा पाम लागु भएका नापी कार्यालयलाई विस्तृत निर्देशनसहित परिपत्र गरेको छ । विभागका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो रोक्का फुकुवा र धितोबन्धकसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा पछिल्लो समय सेवाग्राहीबाट गुनासो बढ्दै गएका थिए । विशेषगरी ऋण चुक्ता गरिसकेपछि धितो फुकुवामा ढिलाइ हुने, आंशिक फुकुवाको प्रक्रिया जटिल बन्ने, बैंकबाट पेश हुने कागजातमा एकरूपता नहुने तथा कार्यालयगत प्रक्रियामा फरक अभ्यास देखिने समस्या बारम्बार उठिरहेका थिए । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागले अब त्यस्ता निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । परिपत्रअनुसार कार्यालय समयमा १२ बजेसम्म दर्ता भएका निवेदन सोही दिन र त्यसपछि आएका निवेदन भोलिपल्ट प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यससँगै आंशिक रेखा फुकुवा गर्दा खुलाउनुपर्ने विवरण, रोक्का रहेको जग्गामा घर कायम गर्ने प्रक्रिया, धितो पारितसम्बन्धी कागजातको ढाँचा, शुल्क भुक्तानी तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने प्रक्रियामा समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । विभागले यसले बैंक, सेवाग्राही र कार्यालयबीचको समन्वयलाई सहज बनाउने विश्वास लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने उद्देश्यसहित अर्को महत्वपूर्ण सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न चाहने पालिकालाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका २२५ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाउँदै पत्र प्राप्त भइसकेको छ । तीमध्ये पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट गरेर सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको भए पनि धेरै स्थानमा आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार नभएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई गति दिन मन्त्रालयले आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै इच्छुक पालिकालाई विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो । सूचनाअनुसार स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्न प्रशासनिक जनशक्ति, प्राविधिक कर्मचारी, कम्प्युटर, इन्टरनेट, नेटवर्किङ प्रणाली, सेवा कक्ष, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना र विद्युतीय उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रशासन अधिकृत, नापी तथा सर्वेक्षक, अमिन, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीसहित आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई पनि अनिवार्य मानिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै सेवा विस्तार गर्न सके नागरिकलाई मालपोत वा नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता घट्ने, समय र खर्च बचत हुने तथा सेवा पहुँच स्थानीय स्तरमै विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ । सरकारले पछिल्ला दिनमा भूमि प्रशासनलाई डिजिटल र विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएका रेखा फुकुवा तथा धितो व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउने र स्थानीय तहसम्म भूमि सेवा पु¥याउने दुई निर्णय त्यसैको निरन्तरता मानिएको छ । भूमि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने अधिकारीहरूका अनुसार यी दुवै व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक दौडधुप उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ । विशेषगरी बैंकबाट ऋण लिएका सेवाग्राही, घरजग्गा कारोबारी, व्यवसायी तथा स्थानीय तहका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
