सरकारले खारेज गर्याे ४४ निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ४४ निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका ४४ निर्माण व्यवसायीको फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः खारेज गरेको हो । मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका अनुसार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अवधिभित्र नवीकरण नगरेका निर्माण व्यवसायीका फर्म/कम्पनीहरूको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार स्वतः खारेज हुने सूचीमा जेयी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जनमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी प्रालि, नेपाल बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालिलगायतका निर्माण कम्पनी परेका छन् । त्यस्तै, आहा कन्स्ट्रक्सन, क्याल्भिन कन्स्ट्रक्सन, नेपाल मदर कन्स्ट्रक्सन, प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, आभा कन्स्ट्रक्सन, प्रतिमा कन्स्ट्रक्सन, मनकामना कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स, डिएसपी इन्फ्रा प्रालि, प्रयाग दत्त एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन, पूर्वकोशी निर्माण सेवा, प्रोफेसनल इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि, इन्द्र ज्वाला निर्माण सेवा, ऊँ माने पेम्पे हु निर्माण सेवा, सुपर सोनिक कन्स्ट्रक्सन प्रालिको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो । यस्तै, निलम निर्माण सेवा, प्रोग्रेस एण्ड डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन, ईसु निर्माण सेवा, दरबार निर्माण सेवा, चौफा निर्माण सेवा, प्रतिभा कन्स्ट्रक्सन, एल. जे. एस. कन्स्ट्रक्सन, जुपिटर कन्स्ट्रक्सन, बुद्ध एण्ड फुर्वा निर्माण सेवा, ओम नमो शिवाय निर्माण सेवा, बी.एस. कन्स्ट्रक्सन, ए. सि. सि. निर्माण सेवा, न्यू सताकृ त्रिम्ती कन्स्ट्रक्सन, पोखरेल निर्माण सेवा, बि.डी. निर्माण सेवा, लाङ्घाली निर्माण सेवा, बहादुर थिङ्ग निर्माण सेवा, दिगो निर्माण सेवा, रिङ्का कन्स्ट्रक्सन, आयुमा एण्ड आकृति कन्स्ट्रक्सन र किशो बिल्डर्सको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशन- ‘मिसन १६ खर्ब’ पूरा गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्नू
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई राजस्व संकलन लक्ष्यका लागि इमान्दारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारको राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख दुई निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको नयाँ जिम्मेवारी पाएका महानिर्देशकद्वय यमलाल भुसाल र डा.भीष्मकुमार भुसाल र भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यलाई कार्यक्षेत्रमा खटिनुअघि मन्त्रालयमा भेट गर्दै डा. वाग्लेले निर्देशन दिए । ‘व्यावसायिक वातावरण र मनोबल उच्च राख्दै राजस्वको लक्ष्य भेटिने गरी मिसन १६ खर्बका लागि इमान्दारीपूर्वक लाग्नुहोस् । चुहावट रोक्न, स्वैच्छिक कर दाखिला बढाउन र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले सबैखाले सहयोग उपलब्ध गराउँछ,’ अर्थमन्त्रीले भने । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्सार र राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर चुस्त र पारदर्शी बनाउन पनि निर्देशन दिए । भन्सार र कर आम्दानी बढाएर मुलुकको आय बलियो बनाउँदा बाह्य ऋणको परनिर्भरता घट्ने र आफ्नै सामर्थ्यमा मुलुकले विकासको गति लिने उनको भनाइ छ । भन्सार र करको लक्ष्य पूरा गर्ने कदम चाल्दा व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाउने र प्रणालीको चुहावट टाल्नु मुख्य काम भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मातहतका निकायमा गलत काम गर्ने कर्मचारीमाथि निर्मम बन्न र इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन सुनिश्चित रहेकोबारे अवगत गराउन आग्रह गरे । प्रशासन संयन्त्रमा राम्रो र क्षमावान् भनी चिनिएका अब्बल दुई सहसचिवलाई राज्यको प्रतिष्ठासँग जोडिएको निकायको नेतृत्वमा ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ६-८ महिनामै नतिजा देखिनेमा आशावादी रहेको पनि बताए । असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव यमलाल भुसाल, डा. भीष्मकुमार भुसाल र प्रेमप्रसाद आचार्यलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । असार २२ मा मन्त्रालयमा हाजिर भएका तीनै जना सहसचिवलाई मन्त्रालयले क्रमशः भन्सार र आन्तरिक राजस्वको महानिर्देशक र भन्सारको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
भारत–चीन जोड्ने भेरी करिडोर अलपत्र, अर्बका सडक–पुल निर्माण ठप्प
काठमाडौं । भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका-१२ तल्लुबगरदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ सम्मको सडक निर्माणका लागि लगाइएको ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । त्यसैगरी, नलगाड नगरपालिकाको कालीमाटीदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीसम्म निर्माणाधीन पुलको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । तल्लुदेखि त्रिपुराकोटसम्मको सडकमा दुइवटा ठेक्का लगाइएको छ । तल्लुबगर-त्रिवेणीको जिम्मा पाएको क्याब कन्स्ट्रक्सनले २०८२ असोजमा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । यस्तै त्रिवेणीदेखि-त्रिपुराकोट खण्डको ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा मैनाचुली-सिस्ने जेभीले २०८२ साउनमा सम्झौता गरे पनि कामको सुरुआत नै गरेको छैन । सम्झौता भएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीले काम नै सुरु गरेका छैनन् । पहिलो खण्डमा कामको जिम्मेवारी लिएको निर्माण व्यवसायीले तल्लुबगर-त्रिवेणी खण्डमा सामान्य काम गरे पनि हाल निर्माण ठप्प छ । निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सुपेन्द्र शाक्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र क्रसर मेसिन ढुवानीमा समस्या भएको बताए । दोस्रो खण्डमा सम्झौता भएको ९ महिना बित्दासम्म निर्माणस्थलमा एक जना कामदार पनि उपस्थित छैनन् । कम्पनीका इन्जिनियर देवेन्द्र घिमिरे चाँडै खदाङमा साइट कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण सुरु गर्ने बताउँछन् । यो करिडोरले नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्छ । वि.स २०७५ मा सडकको ‘ट्र्याक’ खुलाइएको भेरी करिडोर स्तरोन्नतिको काम निर्माण व्यवसायीकै कारणले अनिश्चित बनेपछि स्थानीयबासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । भेरी करिडोर कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेको योजना प्रमुख नरेश केसरीले जानकारी दिए । भेरी नदीमा ६ पुल अलपत्र ८ वर्षपहिले नेपाली सेनाले जाजरकोट सदरमुकामदेखि डोल्पाको छलगाडसम्मको सडकखण्ड (१०३ किलोमिटर) को ट्र्याक खोलेर सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही सडक खण्डको नलगाडको कालीमाटीदेखि छलगाडसम्मका पुल निर्माण सुरु नभएका कारण अलपत्र पर्दै आएको छ । सोही खण्डमा ठेक्का लगाउन बाँकी रहेका १४ वटा सानाठूला पुलमध्ये ११ वटाको चालु आवमा ठेक्का लगाएको छ । बाँकी दुइवटा पुलको ‘डिजाइन’को काम सुरु भएकाले केही दिनमा ठेक्काको तयारी गरिएको प्रमुख केसरीले जानकारी दिए । जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गाबाट नलगाड नगरपालिका-१२ तल्लुसम्मको ५६ किलोमिटर खण्डको कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भेरी कोरिडोरको फूलबारी खोला पुल, चिसापानी खोला पुल, खहरेखोला, घट्टेखोला, मनका खोला, रिजिगार, उसुम खोला, कर्पगाड, खदाङ, खदाङभेरी पुल, चुँगाड, त्रिपुराकोट, गल्ली गाड, खोरखोलमध्ये त्रिपुरोकोट र भेरीमा मात्र ठेक्का लगाउन बाँकी छ । यो कोरिडोरको कुल लम्बाइ ३१० किमी रहेको छ । सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पाको अन्तिम विन्दु मरिम अर्थात् चीनको सिमानासम्म पुगेर यो सडक पूरा हुन्छ । भारत, नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा रहेकाले पनि आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रमुख केसरीको भनाइ छ । भेरी कोरिडोरमा (जाजरकोट-डोल्पा) ६ वर्षदेखि अलपत्र परेका पुलको निर्माण कहिले पूरा हुने हो कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । ६ वर्ष पहिले लागेको पक्की पुलको ठेक्काको काम नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी आलोचित हुनुपरेको छ । सो खण्डमा क्याराभान हिराचन जेभिले २०७७ माघ २ गते जाजरकोटको नलगाड र झुर्मेखोलाको पक्की पुलको ठेक्का १८ करोड ४३ लाख ४३ हजार रूपैयाँमा लिएको थियो । त्यस्तै सोही कम्पनीले त्रात्रखोला, मैदेखोला र ताक्सुगाड चौखाको ठेक्का लिएको थियो । यो ठेक्का १३ करोड ५४ लाख रूपैयाँ बराबरको हो । यी पुल भेरी कोरिडोरका महत्वपूर्ण संरचना हुन् । त्यस्तै नलगाड नगरपालिका-१२ को तल्लुस्थित भेरी नदीको पुल र डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ छलगाडको पुल निर्माण कार्य भने सुरु भएको छ । खदाङको पुल विवादका कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट पिपलचौरस्थित छहरेखोला र जाजरकोट भेरी नगरपालिका-१ पिपे खोलाको पुलको काम करिब सम्पन्न भएको छ । हाल नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा काठमाडौंबाट सिधै डोल्पाको सदरमुकामसम्म यातायातका साधन पुग्ने गरेका छन् । पूर्वमन्त्री धनबहादुर बुढा भेरी कोरिडोर नामकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुका पछाडि त्रिदेशीय पारवहन सेवामा सजिलो होस् भन्ने राष्ट्रिय अपेक्षा रहेको बताउँछन् । देशको उत्तरी सीमासँग जोडिएको माथिल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकाका नागरिकलाई सडक सुविधा नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम दुनैसम्म पुग्न हप्ता दिनसम्म पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
