विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ अर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधारमा चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा श्रेष्ठले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी पाँच वर्षमा ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताएका हुन् । देशका ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् वितरण सेवा पुगेको बताउँदै उनले हाल प्राधिकरणका ५९ लाख १६ हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेको जानकारी दिए । हाल मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् उत्पादन मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले सुदृढ, भरपर्दो र आधुनिक प्रसारण प्रणाली नै नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको आधार भएको बताए । हाल ४ हजार १३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०३५ सम्म उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए । पाँचवर्षीय रणनीतिअनुसार अल्पकालीन रणनीतिमा अवरोध हटाउने, मध्यकालीन रणनीतिमा संरचनात्मक सुधार गर्ने तथा दीर्घकालीन रणनीतिमा ४०० केभी ब्याकबोन प्रसारण लाइन र स्मार्ट ग्रिड निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । नेपालको जलविद्युत् क्षमताको पूर्ण आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न उत्पादन मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि ४०० केभी प्रसारण सञ्जालको विकास अपरिहार्य रहेको बताए । आगामी कदमका रूपमा विभिन्न अवरोध हटाउँदै आवश्यक ऐन-कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तथा दक्ष संस्थागत प्रणालीको विकास गर्न सके मात्र मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य मनोनित
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य मनोनित भएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीस्तरको आजको निर्णयअनुसार सञ्चालक समितिको सदस्यमा उर्वशी बस्न्यात र शोभिता रिसाल मनोनित भएका हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ मा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले तोकेको सञ्चालक समिति सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि सञ्चालक समिति सदस्य उर्वशी बस्न्यातलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । सदस्यद्वयलाई मनोनयनपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालको सञ्चार क्षेत्रको विकासमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले ती संस्थाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताए । साथै उनले संविधान, प्रचलित ऐन तथा कानुनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष, उत्तरदायी र जनहितमुखी ढंगले काम गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिए । राज्यका संस्थाहरूले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके मात्र राज्य प्रणाली थप सुदृढ बन्ने उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका पदाधिकारीलाई देश र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिँदै विगतमा गौरवशाली इतिहास बोकेका सञ्चार संस्थाहरू अहिले विभिन्न कारणले कमजोर अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । ती संस्थाहरूलाई पुनः सक्षम, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनसमेत उनले निर्देशन दिए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार सदस्य नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चारजना सदस्य नियुक्त भएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीस्तरको असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको लेखा तथा लेखापरीक्षणतर्फ क्षेत्रगोपाल प्रधान, प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ अनन्त मल्लिक, कानुनतर्फ निलमकुमार ओझा तथा बजार व्यवस्थापनतर्फ सुजिता श्रेष्ठ सदस्य पदमा नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त सदस्यहरूलाई पदभार ग्रहणअघि निर्देशन दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण निकाय भएकाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वको निर्णय र कार्यशैलीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको भावी दिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीलाई उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । ‘तपाईंहरू जुन संस्थाका लागि काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुहोला । यो निकै महत्वका साथ हेरिएको संस्था र पद हो । तपाईंहरूका कामले भोलिको दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले जिम्मेवार र नतिजामुखी भएर काम गर्नुहोला,’ सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले भने । उनले संस्थाको हित र जनहितभन्दा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि काम सरकारका लागि स्वीकार्य नहुने बताउनुहुँदै कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘देश र जनताको हितमा काम भएन भने त्यस्तो स्थिति सरकारका लागि स्वीकार्य हुँदैन । जुन दिन तपाईंहरूबाट काम गर्न सक्नुभएन भन्ने लाग्छ, सरकारले तपाईंहरूको पनि विकल्प खोज्छ,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय, भरपर्दो र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न संस्थाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले देशभर दूरसञ्चार सञ्जाल विस्तार, सेवा पहुँच अभिवृद्धि तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । ‘नियामकीय भूमिका बलियो बनाउनुपर्नेछ । आजसम्म यो क्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा बलियो बनाउन सकिएको छैन । यो धेरैअघि नै सुदृढ भइसक्नुपर्ने थियो, तर संस्थाहरूलाई कमजोर र जीर्ण बनाइएको अवस्था छ,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको तीव्र परिवर्तनसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रविधि, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सेवा गुणस्तर, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा डिजिटल रूपान्तरणका चुनौतीहरू थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै ती चुनौतीलाई सामना गर्न सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी नियामक संस्थाको आवश्यकता रहेको बताए। नवनियुक्त सदस्यहरूले आफूहरूले कानुनसम्मत, पारदर्शी र इमानदार ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
