संविधान संशोधन बहस: प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिला कोटा राख्न चौतर्फी माग
काठमाडौं । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन गर्दा सरकारले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालमा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका पूर्वप्रतिबद्धता एवं वर्तमान परिवेशलाई विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) आयोजना गरेको बृहत् छलफलमा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । छलफलका क्रममा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समानुपातिक प्रणालीको वर्तमान अभ्यास सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलाका लागि अनिवार्य कोटा तोकिनुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले विश्वव्यापी प्रावधान अनुसार महिला र मानवअधिकारका सवाललाई विशिष्टीकृत ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद हटाउन र घरेलु कामदारको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकमै समेट्न आग्रह गरिन् । अधिकारकर्मी बन्दना राणाले संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मीरा चौधरीले सुरक्षा क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने बताइन् भने पूर्वएआईजी किरण बज्राचार्यले आरक्षणको सीमा तोकिनुपर्ने र महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसालाई कडाइका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी प्रहरी निरीक्षक निकिता कुमारी मिश्रले महिलाको उपस्थिति केवल शब्दमा मात्र नभई नेतृत्व तहमा व्यावहारिक रूपमै देखिनुपर्ने बताइन् । यता यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका पवन राई (बाबु) ले यस समुदायमाथि हुने गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । सञ्चार र कानुनी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । क्रियाशील महिला पत्रकार सञ्जाल (डब्लुडब्लुजे) की अध्यक्ष रामकला खड्काले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सङ्घ तथा स्थानीय तहलाई छरितो बनाउनुपर्ने आग्रह गरिन् । अधिवक्ता आस्था दाहालले संवैधानिक आयोगहरूमा रहेको उमेरहद हटाउनुपर्ने सुझाव दिइन् भने पूर्वमाओवादी नेता देवी खड्काले ठुलो सङ्घर्षबाट प्राप्त यो संविधानलाई संशोधन गर्दा महिलालाई पूर्ण न्याय हुने गरी गरिनुपर्ने बताइन् । पत्रकार शर्मिला सुवेदीले राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरूको सभा बनाउन र युवा प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै संवैधानिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिइन् । अर्की पत्रकार रुक्मिणी पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले संविधानमा व्यवस्था भए तापनि व्यावहारिक रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन अझै सहज हुन नसकेको गुनासो गरिन् । शिक्षा, सामाजिक र बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्ना मागहरू अघि सारेका छन् । पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. जयालक्ष्मी प्रधानले नेपालमा महिला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउन तथा डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन् । बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बीबीसी) की पूर्वअध्यक्ष एवं अभियन्ता शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल बाल सङ्गठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले सङ्गठनको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरूलाई नागरिकता प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यको विशेष योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् । छलफलमा पत्रकारहरू अनिता विन्दु, लक्ष्मी बस्नेत, सरु ढकाल, भाषा शर्मा र विद्या राईले जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने साझा माग राखे । साथै सीए अनुपमा सङ्ग्रौला, मनोपरामर्शदाता विनिता अधिकारी, अधिकारकर्मी तुल्सालता अमात्य र अभियन्ता खिनु अधिकारीलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा संविधानमै सुनिश्चित गर्न र कक्षा १ देखि १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न संयुक्त माग गरेका छन् । छलफलमा उठेका विषयहरूमाथि बोल्दै कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले हरेक क्षेत्र र निकायलाई महिलामैत्री बनाइरहेको दाबी गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै झन्डै ४० प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको उल्लेख गरे । त्यति मात्र नभई, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक मन्त्रालय समेत यसै सरकारले गठन गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘महिलाले हरेक क्षेत्रमा योगदान दिन र स्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा अब सबैलाई स्पष्ट भइसकेको छ । समावेशी संविधान निर्माणमा पनि महिलाको ठुलो भूमिका छ। त्यसैले अब पनि उत्तिकै गम्भीर भएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ संविधान संशोधनका मामिलामा सरकारले हतार नगरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बहसपत्र तयार गर्न लागेको शाहले स्पष्ट पारे । त्यसका लागि सबै सरोकारवालाको सुझावलाई एकीकृत गरिने उनको भनाइ छ ।
फिर्के खोला मिचेर बनाइएका १०५ संरचनामा चल्यो पोखरा महानगरको डोजर
काठमाडौं । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउन सुरु भएको बुधबार (आज) चौथो दिनसम्मा खोलाघरभित्रका १०५ संरचना हटाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले यही जेठ १० गतेदेखि फिर्केका तीन स्थानबाट डोजर चलाएर अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरेको थियो । महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीले चौथो दिनसम्म साना ठूला गरी व्यक्तिगत तथा संस्थागत गरी १०५ संरचना भत्काइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारमात्र साना ठूला गरी २३ वटा संरचना हटाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ र २ को सिमाना क्षेत्रमा आठ वटा संरचना हटाइएको छ भने वडा नं ४ र ५ को क्षेत्रमा एक वटा पक्की र तीन वटा कच्ची संरचना भत्काइएको छ । वडा नं ७ र ८ मा पाँच वटा कम्पाउन्ड वाल र छ वटा स्थायी संरचनामा डोजर चलेको छ । खोला घर खाली गर्ने कार्यमा तीन वटा जेसिवी र दुई वटा स्काभेटर प्रयोग भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, महानगरीय प्रहरी बल र प्राविधिक कर्मचारीसमेत खटिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले विसं २०८० मा गरेको फिर्के नापजाँच प्रतिवेदनअनुसार फिर्के खोलाघरमाथि स्थायीदेखि अस्थायी प्रकृतिका १६० संरचना निर्माण गरिएका छन् । फिर्केखोलानै मिचेर ९७ वटा अस्थायी संरचना र ३५ वटा स्थायी संरचना निर्माण गरेको पाइएको नाप जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी खोलामाथि १० अस्थायी र १८ वटा स्थायी प्रकृतिका संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । फिर्केखोलाको प्राविधिक नाप जाँचपछि यकिन गरिएको खोला घरको पश्चिमतर्फ ३०३ र पूर्वतर्फ २८५ वटा गरी ५८८ सीमास्तम्भ गाडिएका थिए । फिर्केखोलाको खोला घर खाली गरिसकेपछि त्यसलाई एक आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने महानगरको योजना छ । साइकल ट्र्याक, फुटपाथ, हरियाली प्रवर्द्धन र लाइटिङसहितको सुरक्षित पर्यटनका रूपमा फिर्केको विकास गर्ने योजना छ ।
पुराना ऐन संशोधन र सेवा शुल्क वृद्धि गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको माग
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध पुराना र अव्यवहारिक ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या समाधानमा जोड दिँदै यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आफूहरू सरकारसँग सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताए । अर्को प्रसङ्गमा उनले सरकारले तोकेका १० हजारको सेवा शुल्क निकै कम भएको बताउँदै यसलाई बढाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘सेवा शुल्क कम हुँदा उच्च तहका र धेरै रकम पाउने कम्पनीमा कामदार पठाउन सकिएको छैन । यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ उनले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण, अन्तिम श्रम स्वीकृति, धरौटी रकम, रोजगार दायरा विस्तार, नीति निर्माणलगायत क्षेत्रमा रहेका कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्नेमा सुझाव दिए । मेनपावर कार्यालयमामा वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिले विभिन्न नाममा आफूहरुलाई दुःख दिन खोजिएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै स्थिर सरकार बनेको अहिलेको बेला सबैभन्दा उपयुक्त समय रहेको टिप्पणी गरे ।
