कामना सेवा विकास बैंकले श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालयलाई दियो तीन थान कुलर
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शाखा कार्यालय कोटिहवामार्फत श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय, रुपन्देहीलाई कुलर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको बुटवल क्षेत्र प्रमुख हेमन्त बाबु आचार्यले विद्यालयका प्रधानाध्यापक वेदनारायण भट्टराईलाई ३ थान कुलर हस्तान्तरण गरे । विद्यालयमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको र गर्मीको मौसममा अध्ययन–अध्यापन गर्न कठिन भएको अवस्थामा उक्त कुलरहरू उपयोगी हुने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग प्रदान गरेको हो । विद्यालयमा कुलर जडान भएपछि कक्षाकोठाभित्रको तापक्रम न्यूनीकरण भई विद्यार्थीहरूलाई सहज र अनुकूल वातावरणमा अध्ययन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा प्रधानाध्यापक भट्टराईले गरेका थिए । यस प्रकारको सहयोगले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा थप सहजता र प्रेरणा मिल्ने विश्वास बैंकका बुटवल क्षेत्र प्रमुख आचार्यले व्यक्त गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्यो जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले भदौ २४ मै थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली नै बनाएर छानबिन थालेको थियो । आयोगले चार विषय विभाजन गरी छानबिन गरेको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, २३ भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग (दमन), पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बेलामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहलगायतसँग बयान लिएको थियो । आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहीता र दण्डहीनतालगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन गत वर्षकैअसोज १० मा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठहर थियो । आयोगले यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामा नीतिगत सुधारको माग गर्दै ४१ अभियन्ताले बुझाए ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । स्वतन्त्र नीति अनुसन्धान निकाय ‘नेशनल पोलीसी कन्सर्न एण्ड रिसर्च’ ले सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि २०७० अघि र पछिको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पुनरावलोकनदेखि आरसीओडी म्याद थपसम्मका विभिन्न सुझावहरू समेट्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । थिंक ट्याकङ्कको समेत काम गर्दै आएको उक्त संस्थाकी अध्यक्ष अधिवक्ता नन्दा भण्डारीलगायत ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। संस्थाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले लिएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू पुरा गर्नका लागि पीपीए पुनरावलोकन हुनुपर्ने, २०७० भन्दा अगाडि भएका पीपीएहरू अहिलेको मूल्यअनुसार समायोजन हुनुपर्ने, सबै आयोजनालाई ८ पटक मूल्यवृद्धि दिनुपर्ने, सरकारी निकायकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको व्यवसायीक विद्युत उत्पादन मिति (आरसीओडी) थप गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव छन् । त्यसैगरी, विद्युत ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि न्यूनतम ४० वर्ष हुनुपर्ने, सोलार आयोजनालाई पनि निश्चित पीपीए दर तोक्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धा नै गराउने हो भने आर्थिकसँगै प्राविधिक प्रस्ताव पनि माग गर्नुपर्ने, सोलार आयोजनाको सञ्चालन अवधि ३० वर्ष हुनुपर्ने, प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन पुगेका ठाउँमा मात्र सोलारको अनुमति दिनुभन्दा जहाँ खाली जमिन छ त्यहाँ सोलार बनाउन प्रोत्साहन गर्दै उक्त ठाउँमा प्रसारणलाइन र सबस्टेशन पुर्याउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू पनि सरकारलाई दिएको छ । पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विद्युत् उत्पादन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन पनि सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभाव, नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्ने प्रवृत्ति तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रभावित भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्ता समस्याले विशेषगरी जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जामा नकारात्मक असर परेको दाबी गरिएको छ । जलविद्युतको २०७० अघि र पछिको पीपीएमा समानता ल्याउ संस्थाले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०७० सालभन्दा अघि गरिएका पीपीए र त्यसपछि गरिएका पीपीएमा प्रवर्द्धकहरूलाई अन्याय भएको उल्लेख छ । २०७० भन्दा अघि गरिएको पीपीएमा जम्मा ५ पटक मात्र मूल्य वृद्धि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि आजभोलि गरिने पीपीएमा ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्था छ । सुरुसुरुमा बनेका जलविद्युत आयोजनाले लागत समेत अनुमान गर्न सकेको देखिएन । उनीहरूले सिक्दै गर्दा बनाएका जलविद्युत आयोजना असमान पीपीएका कारण रुग्ण भएको भन्दै उनीहरूलाई पनि अहिलेकै सरह पीपीए दर र मूल्यवृद्धि दिए मात्र ती आयोजना बाँच्न सक्ने बताइएको छ । ज्ञापनपत्रमा विगतका केही नीतिगत कमजोरी औंल्याउँदै जलविद्युत् परियोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी नभएको कारण विद्युत् उत्पादनमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ । २०७० अघि कम दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएका धेरै परियोजना आर्थिक संकटमा परेको भन्दै त्यस्ता परियोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न तथा पीपीए पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । अनुमतिपत्रको अवधि कम्तिमा ४० वर्ष देऊ, आरसीओडी थप गर निजी क्षेत्रबाट विकास भएका परियोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति पनि कम्तिमा ४० वर्षसम्म कायम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको गुनासो पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माण अवधिमा हुने ढिलाइ, प्रसारण लाइन निर्माणमा समय लाग्ने तथा स्थानीय विवाद समाधानमा हुने ढिलाइका कारण परियोजना विकासकर्ताहरूले ३५ वर्षको लागि दिइने उत्पादन अनुमतिपत्रमध्ये १० वर्ष जति प्रक्रिया र मुद्दा मिलाउनमै समय व्यतित गरिरहेकाले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४० वर्ष बनाउन सुझाव दिइएको ’नेशनल पोलीसी कन्सर्न एण्ड रिसर्च’का सदस्य विक्रम श्रेष्ठले बताए । धेरै जलविद्युत आयोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका निकायबाट स्वीकृति लिन नसकेर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोले त्यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिदिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए । जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाका लागि पनि समान व्यवस्था गर ज्ञापनपत्रमा जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जाका लागि पनि समान व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ । सौर्य ऊर्जाका लागि पनि जलविद्युत झैं निश्चित पीपीए दर निर्धारण गर्नुपर्ने र हरेक २/२ वर्षमा दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस’ आधारमा अनुमतिपत्र दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले हाल प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको वरपर मात्रै सौर्य विद्युत उत्पादनको अनुमति दिँदा कृषि योग्य जमिन समेत मासिने खतरा रहेकोले खाली जग्गाहरूमा सोलार पार्क निर्माणका लागि प्रोत्साहन दिँदै त्यहाँसम्म प्रसारण लाइन बनाइदिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । साथै, देशको आवश्यकताअनुसार करिब ३००० मेगावाट बराबरका सोलार ऊर्जा परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको सुधारले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल नीतिगत सुधार गर्न अनुरोध गरिएको छ । जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र बायोमासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन बढाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । सौर्य ऊर्जामा गुणस्तरहीन सोलार प्यानल जडान हुँदा अपेक्षित विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको भन्दै गुणस्तर मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न पनि संस्थाले माग गरेको छ ।
