साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष, कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन
काठमाडौं । साउन १ गते शुक्रबारदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो। सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। कर्मचारीको बढेको तलब पनि साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। सरकारले भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ। अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्ने छैन। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। उक्त वृद्धि गरिएको कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिने भएको छ। त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ। के–के थपिए नयाँ शुल्क ? आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्। सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछन्। सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमै पर्ने देखिन्छ। यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउँदैछ। अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन। व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नेछ। यस्तै, अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ। सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो। साथै, राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि शुक्रबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउँदैछ। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको स्थिरता कायम राख्ने, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गर्न लागेको नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले करदातालाई राहत, उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विलासी उपभोग, राइड सेयरिङ तथा केही सेवा क्षेत्रमा थप शुल्क लागेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताले महसुस गर्ने देखिएको छ।
भत्किँदै ओली-गगन समीकरण
काठमाडौं । संघीय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बढ्दो दूरीको प्रभाव अब प्रदेश सरकारहरूमा पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेश सरकारको वर्तमान सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावना बलियो बनेको हो । कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकार छाडिसकेका छन् भने अन्य प्रदेशमा पनि कांग्रेसले एमाले नेतृत्वका सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तथा आफ्नै नेतृत्वका सरकारबाट एमाले मन्त्री हटाउने तयारी गरेको छ । यसले कांग्रेस एमाले सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भए सातै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना बढाएको छ । हालको प्रदेशसभा अंक गणितअनुसार कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको सहकार्यबाट चार प्रदेशमा सहज बहुमत जुट्न सक्ने देखिन्छ भने कोशी, मधेश र लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि साना तथा मधेश केन्द्रित दलहरू निर्णायक बन्ने अवस्था छ । चार प्रदेशमा कांग्रेस-नेकपाको सहज बहुमत प्रदेशसभाको वर्तमान संरचनाअनुसार बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त शक्ति सरकार गठनका लागि पर्याप्त देखिन्छ । त्यसैले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि यी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन गठन गर्न ठूलो राजनीतिक जटिलता नदेखिने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी कर्णालीमा कांग्रेस-नेकपा गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा बढी दबाबमा पर्ने अनुमान छ । बागमती र गण्डकीमा पनि यही गठबन्धनले सहज रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ । सुदूरपश्चिममा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेबिनाको समीकरणतर्फ कदम अघि बढाइसकेको छ । कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने कांग्रेस र नेकपाको मात्रै संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त छैन । यी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन निर्णायक बन्ने देखिएको छ । विशेषगरी मधेशमा जसपा, जनमत र लोसपाले लिने निर्णयले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने तय गर्ने सम्भावना छ । कांग्रेस र एमाले दुवैलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूको साथ आवश्यक पर्ने अवस्था देखिन्छ । कोशीमा रस्साकस्सीको सम्भावना ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले ४० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि बहुमतभन्दा टाढा छ । कांग्रेसका २९ र नेकपाका १७ सांसद जोड्दा ४६ सिट मात्रै पुग्छ । त्यसैले राप्रपाका ५ र जसपाका १ सांसद निर्णायक बन्ने देखिन्छ । तर अंकगणित मात्रै पर्याप्त छैन । कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक असन्तुष्टिले पनि सत्ता समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको बताए पनि उनीसहितको कांग्रेसको ठूलो समूह सरकार परिवर्तनमा इच्छुक नभएको कांग्रेसका प्रदेश नेताहरूले बताएका छन् । राप्रपाले पनि आफ्नो धारणा केन्द्रको निर्देशनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने जनाएको नेता गोपाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । मधेशमा मधेशकेन्द्रित दलको निर्णय नै निर्णायक मधेश प्रदेशमा कुनै पनि ठूलो दलले जसपा वा जनमतमध्ये कम्तीमा एक दलको समर्थनबिना सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका र तीन जना निलम्बनमा रहेकाले हाल कार्यरत सदस्य संख्या १०३ छ । सरकार गठनका लागि ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । हाल एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १७, जसपाका २८, जनमतका १२ तथा राप्रपा र संघीय समाजवादीका एक–एक सांसद रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र महतोले जानकारी दिए । जसपाका नेता सञ्जयकुमार यादव अर्को दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा पार्टी नभएको बताउँछन् । उनले मधेशमा जसपा नेतृत्वकै सरकार स्थायित्वको विकल्प हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । बागमती र गण्डकी कांग्रेसका लागि सहज विकल्प बागमती प्रदेशमा ११० सदस्यमध्ये ६ जनाले राजीनामा दिएपछि हाल १०४ सदस्य कायम छन् । कांग्रेसका ३६ र नेकपाका २६ सांसदको संयुक्त समर्थनले सहज बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनमा ठूलो कठिनाइ नपर्ने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त शक्ति सरकार गठनका लागि पर्याप्त संख्या रहेको छ । त्यसैले यहाँ सत्ता हस्तान्तरण अपेक्षाकृत सहज हुने सम्भावना छ । लुम्बिनीमा नाउपा र जसपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएपछि हाल ८३ सदस्य कायम छन् । कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त संख्या मात्रै बहुमतका लागि पर्याप्त नभएकाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, जनमत तथा अन्य साना दलहरूको समर्थन सरकार गठनको निर्णायक आधार बन्ने देखिन्छ । कर्णालीमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक असर कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस–नेकपा गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा ठूलो दबाबमा पर्ने देखिएको छ । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकार छाडिसकेको अवस्थाले पनि यहाँ सत्ता परिवर्तनको सम्भावना अन्य प्रदेशभन्दा बलियो देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा गठबन्धन विच्छेदको पहिलो अभ्यास सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिसकेकाले यस प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको तयारी अन्यत्र भन्दा छिटो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस प्रदेशमा कांग्रेसलाई नेकपाको समर्थन कायम रहे सरकार तत्काल संकटमा पर्ने अवस्था देखिँदैन । मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका चार मन्त्री बर्खास्त गरेकाले यसलाई कांग्रेस–एमाले सहकार्य अन्त्यको पहिलो व्यवहारिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ । नेकपा र साना दलको बढ्दो राजनीतिक महत्त्व कांग्रेस–एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटे प्रदेश राजनीतिमा नेकपाको भूमिका अझ निर्णायक बन्ने देखिन्छ । चार प्रदेशमा कांग्रेससँग मिलेर सहज सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेकपाले बाँकी तीन प्रदेशमा कुन पक्ष रोज्छ भन्ने निर्णयले प्रदेशको सत्ता समीकरण नै बदल्न सक्छ। त्यससँगै जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको राजनीतिक महत्त्व पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ । केन्द्रमा हुने राजनीतिक निर्णयले प्रदेश सरकारको स्थायित्व र नेतृत्व दुवैमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले आगामी केही दिनभित्रै सातै प्रदेशमा सत्ता समीकरण नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको माहोल बन्दै गएपनि नेताहरू भने अहिले ५१ प्रतिशतको जोड घटाउमा लाग्न नहुने बताउँछन् । नेकपाका नेता देव गुरुङ अहिलेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा सरकार परिवर्तनको माखेसाङलोमा फस्न नहुने बताउँछन् । गुरुङले भने, ‘यो व्यवस्थाका सबैभन्दा ठूला स्तम्भ बोकेका दलहरू अहिले सत्ता स्वार्थमा लागेर प्रदेश सरकार गिराउने र बनाउने अभियानमा लाग्नु हुँदैन ।’ एमाले प्रचार प्रमुख निरज आचार्य पनि अहिले विपक्षी दलहरू विभाजित हुने समय नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार छलफल र सहमतिवाटै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेही पनि तत्काल गठबन्धन भत्किन नहुने पक्षमा छन् । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ प्रदेशमा क्रिकेटको नियम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भलिबलको नियम लगाउन खोजेकाले समस्या आएको धारणा उनको छ । उनका अनुसार वार्ता भइरहेकोले केही सहमति निस्कने सम्भावना रहेकोले अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक बिहीबार (आज) अपरान्ह साढे ३ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसिरहेको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
