पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिन ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्व-पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डहरूलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यका लागि कुल ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको जानकारी दिएका हुन् । विगत केही वर्षदेखि नारायणगढ-बुटवल, कमला-कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न खण्डहरूमा राजमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ । सवारी चाप बढ्दै गएकाले दुई लेनको सडकलाई चारदेखि छ लेनसम्म बिस्तार गर्ने कार्यलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वको आयोजनाका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कृषि र पशुबीमा अनुदानलाई निरन्तरता दिइने
काठमाडाैं । सरकारले किसानका लागि कृषि बीमाको अनुदानलाई निरन्तरता दिने र अन्य अनुदान हटाउँदै लाने भएको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले कृषि र पशुबीमामा दिँदै आएको ८० प्रतिशत अनुदान निरन्तरता दिने भएको हो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले बजेट भाषण सार्वजनिक गर्दै कृषि बीमाको अनुदानलाई निरन्तरता दिने र अरु अनुदान हटाउँदै लाने बताए ।
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी विदेशी सेयर बजारमा पनि सूचीकृत हुन सक्ने
काठमाडौं । सरकारले पूँजी बजारलाई मर्यादित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित धितोपत्र बजारमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिने बताए । उनका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाइनेछ । साथै बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू क्रमशः लागू गरिने योजना रहेको छ । इन्ट्रा डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए । बजेटमा सेयर बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सेयर कर्नरिङ र इनसाइडर ट्रेडिङ जस्ता गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालमा सूचीकृत कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत पहुँच दिलाउने उद्देश्यले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
