आन्दोलनका सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले अध्ययन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दावी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गर्ने दावी गरेका छन् । आइतबार आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुनरसिंह केसीले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनबारे प्रश्न राखेका थिए । सोही प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्रीले सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले अध्ययन गर्ने दावी गरेका हुन् । उनले भने, ‘आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारबाही त्यही हिसाबले गर्छ ।’ संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जारी नै छ ।
लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवादको समाधान 'टेबल टक'बाट हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले लिपुलेक-लिम्पियाधुराको विवाद टेबल टकबाट समाधान हुने बताएका छन् । उनले यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका पनि बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबाट व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको विषय उठाउँदै सरकारको धारणा माग गरेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । उनले उक्त विषय वार्ता र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्ने सरकारको नीति रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा इन्ल्याण्ड पनि सरकारसँग पनि छलफल भएको उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । सांसद पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भइरहेको गतिविधिप्रति सरकारको ठोस पहल आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनसँग संसदमा प्रत्यक्ष सम्बाद
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद् बैठकमा उपस्थित भएपछि सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने अवसर दिइएको छ । तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रत्येक दलका लागि दुई मिनेट मात्र समय निर्धारण गरेपछि विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई बोल्न समय दिएका थिए । रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सांसदहरूले प्रश्न गर्नसक्ने भन्दै प्रश्नका लागि खुला गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले दलगत आधारमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक दललाई दुई मिनेटको समय उपलब्ध गराएका हुन् । तर, उक्त प्रक्रियामाथि विपक्षी सांसदहरूले नियमावली विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । नेकपाका सांसद युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ७९ को उपदफा ५६(१) उल्लंघन भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित प्रश्न सोध्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थापित संसदीय प्रक्रिया मिचेर प्रश्नोत्तर गरिन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यस्तै, नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले पनि नियमापत्ति जनाउँदै प्रश्नोत्तर प्रक्रिया नियमावलीअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले संसद्को कार्यसञ्चालन स्थापित कानुनी व्यवस्था र नियमको दायराभित्र रहेर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था संसदमा अपेक्षाकृत दुर्लभ अभ्यास मानिन्छ । तर, समयसीमा र प्रक्रियाका विषयमा उठेको विवादले बैठकमा केहीबेर तनावको अवस्था सिर्जना गरेको थियो । सभामुखले भने प्रश्नोत्तर प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
