नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति हट्नुपर्छ : उपाध्यक्ष भट्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अब निजी क्षेत्रले नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने (रेन्ट–सिकिङ) प्रवृत्ति त्याग्नु पर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने रहेको बताउँदै अब यो प्रवृत्ति रहन नहुने बताए । उनका अनुसार विगत तीन–चार दशकदेखि भइरहेको उदारीकरण र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रको भुमिका उल्लेखनीय रहेको छ तर निजी क्षेत्रबारे आलोचनात्मक रूपमा हेरिने केही प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ । भट्टकाअनुसार निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा नीतिमा लबिङ गरेर रेन्ट–सिकिङ व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । उत्पादनशील लगानीभन्दा सट्टेबाजीमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट पनि माथि उठ्न आवश्यक छ । उनले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि चर्चामा आएको ‘फिसिङ विथ डायनामाइट’ अवधारणाको उदाहरण दिँदै अल्पकालीन लाभका लागि दीर्घकालीन क्षति हुने गतिविधिबाट निजी क्षेत्र र राज्य दुवै टाढा रहनुपर्ने बताए । भट्टले निजी क्षेत्रले सुशासनयुक्त कर्पोरेट संस्कार (गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स) प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र सरकारले पनि सुशासनलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । सरकारको ‘सुशासन र समृद्धि’ लाई सँगसँगै अघि बढाउने लक्ष्यको परिपूरकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्र भनेको नेपालको अर्थतन्त्रमा इमानदारीपूर्वक योगदान गरिरहेको क्षेत्र हो । विगत तीन–चार दशकदेखि हामीले उदारीकरण र नीतिगत सुधारका कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,' उनले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिए देश उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने र त्यो सबैको साझा चाहना भएको बताए । उपाध्यक्ष भट्टले मुलुकको विकासका लागि छिमेकी देशहरूजस्तै प्रविधिको प्रयोग बढाउन, सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यक्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यसो गर्नसके सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र नागरिकलाई पनि विकासको साझेदार बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
सभापति लामिछाने र भाजपा अध्यक्ष नबिनबीच भेटवार्ता हुँदै
काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार भाजपा अध्यक्ष नितिन नबिनलगायत उच्च तहका नेताहरूसँग राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित भाजपा मुख्यालयमा हुने भेटवार्तामा छिमेकी दुई देशका लोकतान्त्रिक शक्ति, दलगत अनुभव, राजनीतिक सहकार्य र आपसी सम्बन्ध सुदृढीकरणका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । सभापति लामिछाने भाजपाका अध्यक्ष नबिनको निमन्त्रणामा पाँच दिने भारत भ्रमणका लागि सोमबार भारत प्रस्थान गरेका हुन् । भ्रमणका क्रममा उनले भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदाय तथा पार्टीका शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट गर्नुका साथै अयोध्याको भ्रमण पनि गर्नेछन् । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रास्वापाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, रास्वाका सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा, र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य रहेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले अध्यक्ष लमिछानेको उच्चस्तरीय भेटघाट तथा कार्यक्रमलाई सहज बनाउन निकट समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा विपक्षीको अडान कायमै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूको विरोध जारी रहेकाले बैठक प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार मंगलबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) आर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिप्रति सदनमै आएर माफी नमागेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान कायम राखेका छन् । उनीहरूको विरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल सहज रूपमा अघि बढ्ने वातावरण नबनेको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले विपक्षी दलहरू हिजोकै अडानमा रहेको बताउँदै सदन सञ्चालनको जिम्मेवारी सभामुखको भएको उल्लेख गरे । 'सदन कसरी चलाउने भन्ने विषयमा सभामुखले अहिलेसम्म दलहरूसँग कुनै औपचारिक छलफल गर्नुभएको छैन,' उनले भने । महरका अनुसार संसद्को गोलकिपर सभामुख हुन् । उनले निष्पक्ष भएर खेल खेलाउने कि पक्षधर बन्ने भन्ने उनकै रोजाइको विषय हो । नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार सभामुखले विपक्षी दलहरूलाई औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि नबोलाई सदनमा दलहरू बोलाउँदा पनि आएनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनु तटस्थ भूमिकासँग मेल नखाने विषय हो । 'दलहरूलाई औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि नबोलाईकनै सभामुखले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ,' केरुङले भने । यस विषयमा सभामुखको सचिवालयसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि सम्पर्क हुन सकेन । यद्यपि संसद् सचिवालयले भने बैठक सुरु हुनुअघि सभामुखले प्रमुख दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेकाले आजको बैठक पनि अवरोधको चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । बजेटमाथिको बहुप्रतीक्षित सामान्य छलफल सुरु हुने कार्यसूची रहे पनि राजनीतिक विवाद समाधान नभएसम्म संसद्को नियमित कारबाही प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
