मुख्यसचिव कार्कीसँग सचिवहरूको असन्तुष्टि
काठमाडौं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको कार्यशैलीप्रति संघीय सरकारका केही सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । निजामती प्रशासनभित्र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको अनुभूति बढ्दै जाँदा मुख्यसचिव र सचिवहरूबीचको समन्वय कमजोर हुन थालेको ह। निजामती प्रशासनका तीनजना सचिव र केही सहसचिवहरूले पछिल्लो समय मुख्यसचिव कार्की र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूबीच दूरी बढ्दै गएको जानकारी दिए । लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका सचिवहरूले मुख्यसचिवबाट प्रशासनिक नेतृत्व र संस्थागत समन्वयको अपेक्षा गरेपनि पछिल्ला निर्णयहरूले त्यस्तो विश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको दावी छ । एक सचिवले मुख्यसचिव कार्कीले निजामती सेवाको स्थापित अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिनुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि सचिवहरू असहज बनेको जानकारी दिए । ‘मुख्यसचिव प्रशासनको नेतृत्वकर्ता हो । उहाँबाट राजनीतिक निर्देशनभन्दा प्रशासनिक प्रणालीको रक्षा हुने अपेक्षा हुन्छ,’ ती सचिवले भने । विशेषगरी पछिल्लो सचिव बैठकपछि मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको उनले बताए । असन्तुष्टिको प्रमुख कारणमध्ये लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको विज्ञापन भर्नाअघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको सचिवहरूको भनाइ छ । ‘कानुन र नीतिभन्दा व्यक्तिको स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास संस्थागत बन्छ भने त्यसले भविष्यमा निजामती प्रशासनको निष्पक्षता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि असर पार्न सक्छ,’ एक सचिवले भने । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र सामग्री खरिद, बोलपत्र तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रिय चासो बढेको विषयलाई लिएर पनि सचिवहरूले मुख्यसचिवसँग छलफल गरेका थिए । तर आफ्ना जिज्ञासा र चिन्ताप्रति मुख्यसचिवले अपेक्षित रूपमा ध्यान नदिएको अनुभूति भएपछि धेरै सचिवहरू उनीसँग दूरी बनाउन थालेको एक सचिवले बताए । पछिल्ला केही निर्णयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकरण हुँदै गएको स्रोत जनाउँछ । यसले सचिवहरूको भूमिकालाई औपचारिकतामा सीमित बनाउने र प्रशासनिक उत्तरदायित्वको स्थापित संरचनामै प्रभाव पार्ने चिन्ता सचिवहरूको छ ।
सुनसरी घटनापछि कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आह्वान गरे सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । सुनसरीमा भएको पछिल्लो घटनापछि उत्पन्न अवस्था, शान्तिसुरक्षा र सामाजिक सद्भावका विषयमा छलफल गर्न कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार बैठक बुधबार दिउँसो १२ः३० बजे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बस्नेछ । बैठकमा सुनसरी जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । प्रदेश सरकारले सुनसरी घटनापछि विकसित परिस्थितिबारे साझा धारणा बनाउन, शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपायबारे छलफल गर्ने जनाएको छ । साथै, प्रदेश सरकारको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विषयमा समेत बैठकमा आवश्यक निर्णय र रणनीति तय गरिने तयारी रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । सुनसरीमा भएको घटनापछि प्रदेश सरकारको पहलमा पहिलो पटक सर्वदलीय तहमा छलफल हुन लागेको हो ।
वरिष्ठ नेता श्रेष्ठप्रति कांग्रेसको तीन दिने शोक, पार्टी कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाइने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै तीन दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै साउन १३, १४ र १५ गते पार्टीका केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसले जनाएअनुसार साउन १४ गते देशभरका सबै पार्टी कार्यालय बन्द रहनेछन् । बैठकले श्रेष्ठको सम्मानमा १३ दिनसम्म पार्टीका सबै कार्यालयमा शोक पुस्तिका राख्ने तथा १३औँ दिन उनको गृह जिल्ला कालीगण्डकी राम्दीघाटमा अस्तु विसर्जनसँगै शोकसभा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ७९ वर्षीय श्रेष्ठको मंगलबार ललितपुरस्थित हेलिअस अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । बैठकले पारित गरेको शोक प्रस्तावमा श्रेष्ठलाई लोकतन्त्र स्थापना, पुनःस्थापना र सुदृढीकरणका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका अग्रज नेताका रूपमा स्मरण गरिएको छ । विद्यार्थी जीवनदेखि नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय श्रेष्ठले पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा करिब छ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । श्रेष्ठ २०४८, २०५६ र २०६४ सालमा स्याङ्जाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । उनले नेपाल सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजना तथा निर्माण, वन तथा वातावरण, वाणिज्य तथा शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका पूर्वप्रमुख सचेतकसमेत थिए । कांग्रेसले श्रेष्ठको निधनबाट पार्टीले अनुभवी, निष्ठावान् र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेता गुमाएको उल्लेख गर्दै संगठन निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सार्वजनिक जीवनमा उनले पुर्याएको योगदान दीर्घकालसम्म स्मरणीय रहने जनाएको छ ।
