बीमाको रकमले नपुगेपछि दुर्घटना पीडितका लागि छुट्टै कोष बनाउन माग
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई राहत तथा उपचारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न माग गरेको छ । महासंघले मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर दुर्घटनामा घाइते तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापना गर्न माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियासहितको टोलीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका लागि बीमा रकम १० लाख रुपैयाँ र घाइतेको औषधि उपचारका लागि हालकै ३ लाख रुपैयाँको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसले वास्तविक उपचार खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएको थियो । महासंघका अनुसार सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचारमा अस्पतालको बिल लाखौं रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ । बीमा निर्देशिकाले तोकेको रकमले उपचार खर्च नपुग्दा अतिरिक्त रकम व्यवसायी, सवारीधनी तथा सम्बन्धित संघसंस्थाले जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप क्षतिपूर्ति तथा राहत र घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि व्यवसायीबाट संकलित सहयोग रकम परिचालन गर्न सकिने गरी ऐनमै छुट्टै ‘घाइते राहत कोष’ स्थापना गर्न माग गरेको छ । उक्त कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाएर संघसंस्थामार्फत कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बीमा कानुनमा समावेश नभएका विषयलाई सम्बोधन गर्न राहतजन्य कार्यका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । बीमाले कभर गर्न नसकेको रकम त्यस्तो कोषबाट व्यहोर्ने तथा कोष सञ्चालनमा व्यवसायी मात्रै वा सरकारको समेत केही दायित्व रहने गरी निर्देशिका बनाएर अघि बढ्न सकिने उनले बताए । महासंघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूले दुर्घटनाका पीडितलाई मानवीय सेवा र राहतस्वरूप अतिरिक्त उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको भन्दै त्यस्तो रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि करबाट छुट दिन पनि माग गरेको छ । महासंघका अनुसार संस्थाहरूले सदस्य व्यवसायीबाट संकलन गरेको रकम राहत तथा मानवीय सेवामा खर्च हुने भएकाले त्यस्तो कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची-१ मा समावेश गरी कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । भेटमा महासंघले अन्य करका दर हेरफेर गर्न सकिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । आगामी बजेट आउनुभन्दा करिब पाँच महिना अगावै सम्पर्कमा आएर आवश्यक विषयमा छलफल गर्न उनले महासंघलाई आग्रह गरे । त्यस्तै महासंघले नेपाल-चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको तातोपानी नाका प्राकृतिक विपत्तिका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा व्यापार व्यवसायमा परेको असरप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अविरल वर्षापछि गएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको हप्तौँ बितिसक्दा पनि तातोपानी नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा दैनिक अर्बौं रुपैयाँको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै महासंघले नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
५ घण्टा सुने अर्थमन्त्रीले उद्योगी-व्यवसायीका भुइँका समस्या, कसले के भने ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको बजेट कार्यान्वयनको छलफल शृङ्खलाको पहिलो सत्रमा सहभागी तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीलाई मन्त्री वाग्ले सरकार व्यवसायीको पक्षमा सहज वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रको फैलावटका लागि सबैखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र देशमै केही हुन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । सरकारले लगानीको सुरक्षा गर्नेमा ढुक्क रहन पनि उनले उद्योगी-व्यवसायीलाई अनुरोध गरे । ‘तपाईंहरू ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्, राज्यले के-के गर्नुपर्ने हो हामीलाई निर्धक्क भएर भन्नुहोस् । कानुनी, व्यावहारिक सबै अप्ठ्यारोमा सरकार तपाईंहरूसँगै छ । तपाईंहरूको लगानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको भयो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । सरकारको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र त्यसको ड्राइभिङ सिटमा निजी क्षेत्र नै रहेको उनको भनाइ छ । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई खुला भएर लगानी गरी अघि बढ्न यथेष्ट सुधारका प्रयास गरिएको भन्दै उनले उद्योगी-व्यवसायीलाई थप केही नीतिगत अप्ठ्यारो फुकाउनुपर्ने भए स्पष्टसँग भन्न पनि आग्रह गरे । ‘यो पाँच वर्षको स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्रको पहिलो वर्ष हो । अहिले हामीले सुधारको सुरुआत मात्रै गरेका छौँ । आउने वर्ष अझै ठूला कामहरू गर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढोस्, सरकार सधैँ साथमा छ,’ उनले भने । मङ्गलबार पाँच घण्टासम्म चलेको छलफलमा उनले उद्योगी-व्यवसायीका समस्याहरू सुनेका थिए । सो क्रममा उठेका अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल, निर्यात अनुदान र बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएर आएका गुनासोलाई संयन्त्र नै बनाएर समाधान गर्नेमा ढुक्क हुन उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । बजेटमा उल्लिखित नीति कार्यान्वयनले गति लिइसकेको भन्दै उनले सरकारले आयात प्रतिस्थापन, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य चाहेको स्पष्ट पारे । लगानी र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार-निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थसचिव डा घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रले उठाएका जायज विषयवस्तु महसुस हुने गरी समाधान गर्ने बताए । बजेटको कार्यान्वयन सुरु भएको र जहाँ समस्या देखिन्छ, त्यहाँ समाधान गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले निर्धक्क भएर आफ्नो कुरा राख्न पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण दवाडीले उद्योगी-व्यवसायीका भुइँका समस्या सुन्न पाएको र यसलाई चरणबद्ध रूपमा एकीकृत समन्वय गरेर समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न उद्योगमैत्री प्रशासन बनाउने, लागत घटाएर उत्पादन बढाउने, श्रम समस्या समाधान गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र सेज जस्ता उपयोगी संरचनालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको गुनासो सुनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन जायज समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंक सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे । छलफलमा मुख्य गरेर चालु पुँजी कर्जाको विषय, पिजीको अनिश्चित दायित्व पुनरावलोकन र नेपाली उद्योगीले विदेशमा विज्ञापनमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने जस्ता विषयमा सबल र दुर्वल पक्षहरू हेर्दै राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा उद्योगी-व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयले उद्योगीका समस्या एक-एक गरेर बोलाएर सोधेको यो पहिलो अभ्यास भएको बताएका थिए । अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा गुनासोको चाङ बोकेर धाउने उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई आफ्ना समस्या सुनाउन मन्त्रालय आउनुस् भनेर बोलाएको यो पहिलो घटना भएको उद्योगी-व्यवसायीहरूको भनाइ थियो । उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी उत्पादन खपत गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटन उद्योगलाई विद्युत् खपतमा सुविधा प्रदान नगरिएकोमा उनको गुनासो छ । उद्योगी भरतराज आचार्यले स्वदेशी उत्पादन खपत नीति प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उद्योगी रवि केसीले आफ्नो उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य बढ्दा लागत बढ्ने जोखिम रहेको बताए । साफ्टा सुविधाका कारण नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटिरहेको भन्दै उद्योगी अम्बिका प्रसाद पौडेलले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योगी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले निर्यातमा अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै निर्यातमूलक उद्योगका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर बैंक ‘ग्यारेन्टी’को सुविधा दिनुपर्ने माग गरे । उद्योगी विकास दुगडले गहुँको भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, उद्योगी दीपक श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा पाउन कठिन भएको भन्दै त्यहाँको बिचौलियाराज अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराए । उद्योगी-व्यवसायीहरू बैंकको नीतिबाट पनि पीडित रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । उद्योगी राहुल अग्रवालले भन्सार संरचना चुस्त-दुरुस्त बनाउन र निर्यातको लागत घटाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । उधारो असुली कानुन तत्काल ल्याउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे । उद्योगी पशुपति मुरारकाले वनसम्बन्धी अव्यावहारिक कानुनका कारण खानीजन्य उद्योग चलाउनै समस्या भएको बताए । वनको कानुनका कारण उद्योगपति सबै फौजदारी कसुरका भागिदार भएको भन्दै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्का उद्योगी पशुपतिदेव पाण्डेले निर्यात अनुदानको उत्कृष्ट विश्वव्यापी मोडलको अनुसरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । बङ्गलादेश र श्रीलङ्काबाट नेपालले धेरै सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्यानेटरी प्याड उद्योगी डोलराज अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रले तत्काल सरकारबाट नीतिगत सुरक्षा खोजिरहेको बताए । उद्योगी शोभाकर न्यौपानेले बजेटको एउटा भन्सार दर आफ्नो उद्योगका लागि प्रतिकूल बनेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योगीहरू नवीन घतानी, सुयश प्याकुरेल, उज्ज्वल श्रेष्ठ, अनुज पोदार, रवि राठी, प्रकाश रुँगटा, सुमित्रा केसी, गोकुल भण्डारी, राजेश अग्रवाल लगायतको सहभागिता थियो ।
ज्ञानका मार्गदर्शक गुरुको सम्मानमा आज देशभर गुरु पूर्णिमा मनाइँदै
काठमाडौं । आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज गायत्री, दीक्षा, वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदैछ । ‘गु’ को अर्थ अन्धकार र ‘रु’ भन्नाले प्रकाश बुझिन्छ । ज्ञानरुपी प्रकाशले अज्ञानरुपी अन्धकारको नाश गराउने व्यक्तिलाई गुरु भनिने तन्त्रशास्त्र र धर्मशास्त्रका पुस्तकमा उल्लेख गरिएको बताइन्छ । अन्धकारको नाश गरी जीवनमा उज्यालो फैल्याउने व्यक्तित्वलाई नै गुरु भनिन्छ । यस्ता गुरुलाई हाम्रो शास्त्रले ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरका रूपमा समेत मानेको छ । यसैले विभिन्न ग्रन्थमा यसो भनिएको पाइन्छ– गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ।। माता पिताजस्तै गुरुलाई पनि देवता समान मानी ‘आचार्यदेवो भव’ भनिन्छ । गुरु पूर्णिमाका अवसरमा यस दिन विभिन्न विद्यालय एवम्सं संघस्थाले कार्यक्रम गरी शिक्षा, दीक्षा दिने गुरुप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्ने गरेका छन् । व्यास जयन्ती आजै वेदलाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद गरी चार भागमा विभाजन गरी यसको अर्थ बुझाउन सरल संस्कृत भाषामा १८ पुराण र १८ उपपुराणको रचना गर्नुहुने वेदव्यासको सम्झनामा व्यास जयन्ती पनि मनाइन्छ । आषाढ शुक्ल पूर्णिमाकै दिन वेद व्यास जन्मिएकाले यसै दिन व्यास जयन्ती मनाउने गरिएको हो । व्यासले पुराण र उपपुराणका माध्यमबाट यस्तो सन्देश दिन खोज्नुभएको छ- ‘अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् । परोपकार पुण्याय, पापाय परपीडनम्’ ।। अर्थात् अरूको उपकार गरे धर्म हुन्छ एवम् अरूलाई पीडा दिए पाप लाग्छ भनी मानवतावादी सन्देश दिनुभएको छ । पाँचौँ वेदसमेत भनिने महाभारत पनि व्यासले नै रचना गर्नुभएको हो । यस अवसरमा आज देशभरका विभिन्न गुरुकुल, शिक्षालय एवं सङ्घसंस्थाले पनि गुरु पूर्णिमा पर्व मनाउने जनाइएको छ । यस अवसरमा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले चम्पादेवीस्थित ब्रह्मानन्द सरस्वती ग्राममा गुरु पूर्णिमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा गुरु पूर्णिमाको महत्वका बारेमा प्रकाश पारिने पूर्वमन्त्री एवं फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिपकप्रकाश बास्कोटाले बताए ।
