इन्जिनियरविरुद्ध सवा २ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार चौधरीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार चौधरीले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मितिदेखि २०८२ असार २९ गतेसम्मको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्दा वैध आयको स्रोतले नधान्ने गरी २ करोड २६ लाख १३ हजार १२३ रुपैयाँ ३६ पैसा बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा चौधरी र उनको एकाघर परिवारले जाँच अवधिमा वैधानिक रूपमा २ करोड ७२ लाख ५५ हजार ७६६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको छ । तर सोही अवधिमा जग्गा, घर, सवारीसाधन, शेयर, सुन, घर निर्माण, शिक्षा, बीमा तथा अन्य लगानीसहित ४ करोड ९८ लाख ६८ हजार ८८९ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको भेटिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार वैध आयभन्दा बढी देखिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि उक्त रकम बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो । त्यसै आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, चौधरीकी श्रीमती अर्पना कुमारीको नाममा रहेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि जफत गर्ने प्रयोजनका लागि उनलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
खाद्यान्न र फलफूल आयातमै १ खर्ब बाहिरियो
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै घोषणा गर्दै आएको छ । तर, वास्तविकतामा आजको खाद्यान्न आयातमा मात्रै वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिहरू अघि सार्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिएको छ । २०७० यता सरकारी तहदेखि दुई वर्ष र तीन वर्षमा कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर घोषणा हुँदै आजको दिनसम्म आइपुगेको छ । तर, यथार्थमा भने त्यस्तो छैन । २०७२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघको १० औं केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए । ओलीले २०७२ फागुन २८ मा नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) को ४३ औं स्थापना दिवसको उद्घाटन कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । उनै ओलीले २०७२ चैत्र २६ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको छैठौं महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमा पनि ओलीले एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्को घोषणा गरे । आव २०७२/७३ मा सरकारले धान, गहुँ, मकै र माछामा तीन वर्षमा र तरकारीमा दुई वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । २०७४ को दलहरूको घोषणापत्रमा पनि दलहरूले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए । २०७४ फागुन ३ गते केपी ओली शर्मा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः एक पटक दुई वर्षमा मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सक्ने मुलुक बनाउने घोषणा गरे । त्यसैगरी, २०७९ को निर्वाचन घोषणा पत्रमा प्रमुख दलहरूले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र माछा, मासु तथा अन्डामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गरेका छन् । २०७८/७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई दुध र तरकारी, तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं पाँच वर्षभित्र चामालमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ भनेर पुनः घोषणा भयो । २०७९ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा २ वर्षमा आत्मनिर्भर र ५ वर्षमा मुलुकलाई खाद्यान्न निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो । त्यस्तै, आव २०७९/८० को बजेटमा पनि खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतार्फ उन्मुख हुने घोषणा गरेको थियो । उक्त बजेटमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनका राष्ट्रिय अभियान वर्षको रुपमा समेत हुन बताएको थियो । यस अभियान अन्तर्गत आन्तारिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो । आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमश: आत्मनिर्भरता हासिल गरिने उल्लेख गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले २०८१ सालतिर धानमा मात्रै नभएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि दशक घोषणा नै गर्यो । आव २०८२/८३ को बजेटमा २ वर्षभित्र चामालमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लाा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने घोषणा गरेको छ । बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । २०८२ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने वाचा गर्यो । नेकपाले आगामी २ वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलेसमेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका गरेका छन् । यद्यपि तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । ४४ अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खाद्यान्न आयातमै ४४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा मुख्य खाद्यान्न धान, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, जौ ४४ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । फलफूल तथा माछामासु गणना गर्दा भने एक खर्ब पुग्छ । तथ्यांकअनुसार चामाल तथा धान मात्रै २२ अर्ब ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । एक वर्षमा १३ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब १८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको गहु आयात भएको तथ्यांक छ । १ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको जौ आयात भएको देखिन्छ । पहाडी भूभाग तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कोदोसमेत नेपालमा आयात हुने गरेको पाइएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ६१ करोड ७८ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । एक वर्षको अवधिमा २७ करोड ८३ लाख रुपैयाँको फापर, ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको चिउरा, १ करोड ८ लाख रुपैयाँको विभिन्न प्रकारको पिठो, ५ लाख बरारबको जुनेलो आयात भएको छ । १ वर्षको अवधिमा ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अन्य विभिन्न प्रकारका खाद्यान्न आयात भएको तथ्यांक छ । फलफूल आयातमै बाहिरियो २४ अर्ब नेपालमा खाद्यान्न मात्रै होइन फलफुलसमेत अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदै आएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा २४ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ । नेपालमा तरकारी आयातमा पनि अर्बौं रुपैयाँ रकम बाहिरिने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा १३ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ तरकारी आयात भएको छ । १ वर्षको अवधिमा १६ अर्ब १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाल तथा दालहन आयात भएको छ । त्यस्तै, ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँको मासु, ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अण्डा र १ अर्ब २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको माछा आयात भएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
थापाथली क्षेत्रमा आगलागी भएपछि ऊर्जामन्त्रीको चासो, तत्काल समाधान गर्न निर्देशन
काठमाडौं । लामो समयदेखि थापाथली क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा गुजुल्टिएर रहेका विद्युत तथा दूरसञ्चारका तारमा मंगलबार राति आगलागी भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय सुरु गरेका छन् । आगलागीका कारण स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा र जनधनमा पर्न सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठ बुधबार बिहानै घटनास्थल पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् । निरीक्षणका क्रममा उनले यस्ता अव्यवस्थित तारले जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था, काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको छ । उनले सम्बन्धित निकायलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तारहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित तार व्यवस्थापनको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्याको स्थायी समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौंदेखि गुजुल्टिएर रहेका तारलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानलाई थप तीव्रता दिइने समेत स्पष्ट पारे । स्थानीयवासीले पनि थापाथलीसहित राजधानीका अन्य क्षेत्रमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
