सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति, अस्पतालका सबै सेवा सुरु
काठमाडौं । देशभरका अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेको चिकित्सक र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । बुधबार दिनभर भएको छलफलपछि दुईपक्षबीच सहमति भएको हो । सहमतिपछि सबै अस्पतालको सेवा सुचारु भएको छ । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा डिउटीमा खटिएका चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेर घाइते भएपछि देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका थिए । गत शनिबार एक बिरामीको मृत्यु पछि अक्रोशित आफन्तले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए । यो घटनाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा मंगलबार र बुधबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा स्वास्थ्यका अलावा कानून, उद्योग मन्त्रालयका सचिव सहित गृह मन्त्रालयका सहसचिवको सहभागिता थियो । आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, महासचिव डा. विश्वराज दवाडी र सह कोषाध्यक्ष तेजसु सिंह मल्लको सहभागिता थियो । यि हुन् सहमति भएका पाँच बुँदा १. हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडी बढाउने । २. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा २, ३ र १५, साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ को सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनको लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाउने, यसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने । ३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघ समेतको सहभागितामा सात दिन भित्र एक कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलको प्रतिवेदन समेतको आधारमा माथि उल्लेखित संशोधन प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस सहजीकरण गर्ने । ४. यस अघि मन्त्रालयहरु र नेपाल चिकित्सक संघ बीच भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चिकित्सक संघ लगायतको सहभागितामा तीन दिन भित्र कार्यदल गठन गर्ने । ५. नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन आजकै मिति देखि स्थगित गरी सेवा सुचारु गर्ने ।
अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने भिडियो बनाएर समाचार प्रसारण गरेको आरोपमा एक सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका अनुसार सुनवर्षी नगरपालिकामा एक बालिकामाथि भएको सामूहिक जबरजस्ती करणीको घटना सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोपमा चन्दनकुमार पासवान पक्राउ परेका हुन्। 'कोशी आवाज' नामक अनलाइन मिडियामा उक्त भिडियो प्रशारण भएको थियाे । परिवारका सदस्यहरूको वास्तविक परिचय खुल्नेगरी भिडियो समाचार प्रसारण भएको भन्दै पीडित पक्षले उजुरी दिएको आधारमा पासवानलाई साउन १३ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पासवानविरुद्ध म्याद थप गरी इलाका प्रहरी कार्यालय, रंगेलीबाट थप अनुसन्धान भइरहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
पुरुषलाई ४५ दिन पितृत्व बिदा दिन आयोगको सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्नी सुत्केरी हुने अवस्थामा पुरुष कर्मचारीलाई पारिश्रमिकसहित ४५ दिनको ‘प्रसूति स्याहार बिदा’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनका लागि दिएको सुझावमा पुरुष कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि आवश्यकताअनुसार ४५ दिनसम्म पारिश्रमिकसहित बिदा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार नवजात शिशुको उचित स्याहार, सुत्केरी आमाको स्वास्थ्य संरक्षण तथा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई महिला र पुरुषबीच समान रूपमा बाँडफाँट गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । यसले परिवारमैत्री कार्यसंस्कृति विकास गर्न र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न समेत सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ । हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सरकारी सेवामा पुरुष कर्मचारीले सीमित अवधिको पितृत्व बिदा मात्र पाउने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त अवधि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पितृत्व बिदाको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । आयोगको सिफारिस भने तत्काल कार्यान्वयनमा आउने निर्णय होइन । सरकारले सिफारिस स्वीकार गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेपछि मात्रै यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यसैले अहिले नै सबै पुरुष कर्मचारीले ४५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था भइसकेको भन्ने अवस्था नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला आएको आयोगको यो सिफारिसलाई कर्मचारी प्रशासन, श्रम अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावका रूपमा हेरिएको छ । प्रस्ताव कानुनमा समेटिए पुरुष कर्मचारीको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरुआत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
