१६ हजारको जागिरबाट यसरी करोडौंको मालिक बनिन् तुलसी
काठमाडौं । तुलसा अधिकारी भन्ने तुलसी अधिकारीलाई बिहीबार ललितपुर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । बिहीबार जिल्ला अदालत, ललितपुरका न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएको हो । उनलाई केही दिनअघि थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो । उनीविरुद्ध ६ करोड ५२ लाख २९ हजार ७५ रुपैयाँ ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले चार महिनाअघि तुलसीविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । हनी ट्र्याप अर्थात् आपराधिक लाभ र ठगीको कसुरमा कुमार चिमोरियाले दिएको जाहेरीको आधारमा अधिकारीविरुद्ध आपराधिक लाभ, ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतमा मुद्दा भएको थियो । तुलसाले चिमोरियासँग पहिले सम्बन्धमा रहँदाका अन्तरंग फोटो र भिडियो गोप्यरूपमा रेकर्ड गर्ने गर्थिन् । पछि त्यही फोटो र भिडियो देखाएर पटक–पटक सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिँदै रकम लिने गरेकी थिइन् । रकम नदिए पुरुष अर्थात् पीडितको श्रीमती, परिवार तथा आफन्तसमेतलाई भनिदिने धम्की दिने र कतिपय अवस्थामा फोटो र भिडियोसमेत देखाएर धम्काउने गरेको खुलाइएको छ । चिमोरिया कामको शिलशिलामा बुटवल गइरहन्थे । सामान्य चिनजान थियो सुरुमा उनीहरूको । तुलसीले आफ्नो बारेमा बताएपछि चिमोरियाले उनलाई नजिक बनाए । नजिक मात्र बनाएनन्, काम खोजेर जीवनयापन सहज हुने वातावरणसमेत बनाइदिए । बुटवलदेखि ललितपुर ग्वार्कोको मेगा मोटर्समा काममा लगाइदिए उनले । उनले १६ हजार ५ सय रुपैयाँ तलबको काम पाइन् । त्यसपछि काठमाडौं आएकी तुलसीले ग्वार्कोको मेघा मोटर्समा ३ महिना काम गरिन् । तुलसीले २०७७ मंसिरमा २३ हजार ७६० रुपैयाँ, पुसमा २९ हजार ७०० रुपैयाँ र माघमा १६ हजार ७१० रुपैयाँ कमाएकी थिइन् । अधिकारीले आपराधिक लाभ र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी ललितपुरको भैंसेपाटीमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको घर खरिद गरिसकेकी छन् । उनले २०८२ असार १० गते ललितपुरको सैंबु–४, भैंसेपाटीमा ४ आना क्षेत्रफलमा बनेको घर कम्तीमा ४ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेकी हुन् । ललितपुरमा घर किन्नुभन्दा करिब ६ महिनाअघि मात्रै तुलसी अधिकारीले रुपन्देहीको बुटवलमा समेत घडेरी किनेको थिइन् । तुलसाले २०८१ माघ २४ गते सुनवल ४, बुटवलमा कित्ता नम्बर ४१८ को १० धुर जग्गा ५ लाख रुपैयाँको लिखत गरेर किनेको थिइन् । चीनमा पनि कम्पनी स्थापना यता नेपालमा कम्पनी लगातार घाटामा गइरहँदा तुलसीले चीनमा समेत कम्पनी खोलेर व्यवसाय गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले हुन्डीमार्फत रकम लगेर कम्पनी खोलेको खुलेको छ । भैंसेपाटीमा उनले ४ करोड रुपैयाँ पर्ने घर खरिद गरिसकेकी छन् । ललितपुरमा घर किन्नुभन्दा करिब ६ महिना अगाडि मात्रै अधिकारीले रुपन्देहीको बुटवलमा समेत घडेरी किनेको थिइन् । उनले २०८१ माघ २४ गते सुनवल ४, बुटवलमा कित्ता नम्बर ४१८ को १० धुर जग्गा किनेकी हुन् । यस्तै, उनले छोरीलाई चीनको एक विद्यालयमा वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्ने गरी अध्ययन गराइरहेकी छिन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट ६ करोड संकलन
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ कनरीस्थित दुग्ध विकास संस्थानअन्तर्गतको धनगढी दुग्ध वितरण आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिनामा ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सहकारी तथा फर्मबाट दूध सङ्कलन गर्दै आएको आयोजनाले सङ्कलित दूधलाई प्रशोधन गरी पनिर, आइसक्रिमलगायत उत्पादन स्थानीय बजारमा बेचेर उक्त रकम आर्जन गरेको आयोजनाका प्रमुख निराजन भट्टराईले जानकारी दिए । आयोजनाबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ धनगढी, अत्तरिया, डडेल्धुरा, दिपायल र टीकापुर बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । हाल दैनिक तीन हजार ५०० लिटर दूध सङ्कलन गर्दै आएको आयोजनाले कञ्चनपुरको बेलौरी, कैलालीको लम्कीको गुलरा तथा टीकापुरको वसन्तामा आफ्नै सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । रासस
संविधानको मूल संरचना नचलाऊ, समानुपातिक सांसदको संख्या ६० मा झार
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल मर्म र प्रस्तावनालाई परिवर्तन नगरी शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटघाटमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कार्यदलका संयोजक शाहसहितका सदस्यहरू सुझाव संकलनका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीको बानेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधान संशोधनको बहस गरिरहँदा संविधानको मूल संरचनालाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए । ‘संविधानको प्रस्तावना, विशेष गरी दोस्रो प्रस्तावनालाई उत्तिकै ध्यान दिएर यसको मूल भावनालाई यथावत् राख्नुपर्छ,’ उनले भने । हाल चर्चामा रहेको धार्मिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा उनले अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कतै पनि थपफेर नगर्न स्पष्ट सुझाव दिए । कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला रेग्मीले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिए । अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतराप्रति उनले सचेत गराए । यस्ता गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणहरूलाई समेत गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न उनको सुझाव छ । संविधानको धारा ७६ को सरकार गठन प्रक्रिया र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे चर्चा गर्दै उनले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने वर्तमान व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरे । यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुने उनको धारणा थियो । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूभन्दा बढी हाबी हुने र संसद्मा ‘निर्णायक’ बन्ने विकृति देखिएको रेग्मीले औंल्याए । यसलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिकतर्फको कुल संख्यालाई घटाएर ६० मा झार्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे । यसैगरी, राजनीतिक रूपमा एक पटक राज्यका ठूला र विशिष्ट पदहरूमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नयाँ पुस्ताको माग र राजनीतिक सहभागिताको बहसलाई सम्बोधन गर्दै रेग्मीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । त्यस्तै, परिपक्वताका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकिनुपर्ने उनको मत छ । संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै एक बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने बताए । अन्य विषयगत आयोगहरूलाई भने उक्त मूल आयोगको शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्दा प्रशासनिक भार कम हुने र प्रभावकारिता बढ्ने उनको तर्क छ । संघीयताको सिको गर्दै प्रदेश तहमा पनि अनेकौं अनावश्यक आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक नरहेको उनले प्रस्ट पारे । भौगोलिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । कर्णालीको तुलनामा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर अझै कमजोर रहेको औंल्याउँदै उनले दुवै प्रदेशमा नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि र आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको बजेट प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘एक पटक सुरु भइसकेका विकास योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने, तिनको बजेट कटौती गर्ने वा अन्यत्र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ,’ उनले भने । सुरु गरिएका योजनाहरू पूरा नभएसम्म बजेट सुनिश्चित हुने गरी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि भने पूर्णतः भिन्न र स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्ने रेग्मीले जोड दिए । उच्चस्तरीय कारबाही समितिको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके न्याय क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ ।
