'झन्डै सात हजार कर्मचारीले कार्यालय समय पालना गरेनन्’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । केन्द्रले दैनिक १० वटा कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्ने गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले जानकारी दिइन् । उनले पाँच वटा समूह बनाएर कार्यालय समयमा हाजिरी, पोशाक, फाइल ट्रापिङजस्ताको अनुगमन गरिरहेको बताइन् । उनका अनुसार गत साउनयता केन्द्रले एक हजार १३० कार्यालय अनुगमन गरेको छ । तीमध्ये छ हजार ७१० जना कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको र एक हजार १६२ कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । सो क्रममा कतिपय कार्यालयमा दुई तीनपटकसमेत अनुगमन गरिएको छ । छड्के अनुगमनमा ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको उनले बताए । कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालमा राखिने भएको छ । यस्तै, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनी परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रले सात प्रदेशमा एक/एक जिल्लामा पनि अनुगमन गरिरहेको छ । जनसम्पर्क धेरै हुने जिल्लाका कार्यालयमा केन्द्रले अनुगमन गरिरहेको हो ।
राप्रपा विभाजनको असर संसदीय दलमा शुन्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक विभाजनसँगै पार्टीको संसदीय दलको भविष्यबारे व्यापक चासो बढेको छ । केन्द्रीय तहका केही पदाधिकारी तथा नेताहरूले पार्टी परित्याग गरी नयाँ राजनीतिक अभियान सुरु गरेपछि संसदीय दलसमेत विभाजित हुने वा नहुने विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको हो । तर हालसम्म देखिएका संकेतहरूका आधारमा राप्रपाको संसदीय दल भने मूल पार्टीकै पक्षमा रहने सम्भावना बलियो देखिएको छ । राप्रपाका उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङले अहिलेको अवस्था पार्टी विभाजन नभई पार्टीले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूको बहिर्गमन मात्र भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन मानिनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । 'केही अराजक र अस्थिर सोच भएका व्यक्तिहरू बाहिरिँदैमा पार्टीको संरचना वा संसदीय दलमा कुनै उल्लेखनीय असर पर्दैन,' गुरुङले भने । यता पार्टी पुनर्गठन अभियानमा सक्रिय नेताहरूले पनि तत्काल सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति नरहेको बताएका छन् । पुनर्गठन अभियानका नेता तथा राप्रपाका कार्यसम्पादन समिति सदस्य नारायण कोइरालाले अहिले आफूहरू संसदीय दल विभाजनको गृहकार्यमा केन्द्रित नभएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार पुनर्गठन अभियान राप्रपाभित्रको सामान्य गुटगत गतिविधि नभई नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने दीर्घकालीन प्रयास हो । 'हामी अब राप्रपाको सानो घेराभित्र सीमित छैनौं । सबै राजावादी, हिन्दुवादी तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई समेटेर नरम मध्यपन्थी राजनीतिक दल निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेका छौं,' कोइरालाले भने । उनले हालको प्राथमिकता सांसदहरू तान्नेभन्दा पनि वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरे । त्यसैले पुनर्गठन अभियानले तत्काल संसदीय दलमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगरेको उनको भनाइ छ । उता राप्रपाका सांसदहरू भने मूल पार्टीमै रहने पक्षमा देखिएका छन् । यस विषयमा कुराकानी गरिएका केही सांसदहरूले विभाजनको पक्षमा रहेका नेताहरूबाट आफूहरूसँग कुनै औपचारिक संवाद वा प्रस्ताव नआएको जानकारी दिएका छन् । ती सांसदहरूका अनुसार संसदीय दलभित्र हाल विभाजनको कुनै अवस्था छैन र अधिकांश सांसदहरू पार्टीको मूल संरचनामै रहने मनस्थितिमा छन् । एक सांसदले भने, 'हामीसँग नयाँ समूहबाट कुनै प्रस्ताव वा औपचारिक छलफल भएको छैन । संसदीय दल यथावत् पार्टीमै रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।' राप्रपा नेता डा. ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पनि संसदीय दल विभाजन नहुने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको संगठनात्मक असन्तुष्टिले संसदीय दलमा कुनै प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभामा राप्रपा पाँचौँ ठूलो दलका रूपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलमा हुने कुनै पनि फेरबदलले पार्टीको राजनीतिक हैसियत र संसदीय प्रभावमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । तर हालसम्मको अवस्थाले पार्टी परित्याग गर्ने समूह संगठन निर्माणमा केन्द्रित रहेको र सांसदहरू मूल पार्टीमै रहने पक्षमा उभिएको देखाएको छ । नाम नखुलाउने सर्तमा एक सांसदले भने, 'संगठनात्मक तहमा केही विभाजन देखिए पनि त्यसको असर तत्काल संसदीय दलमा पर्ने संकेत छैन । अधिकांश सांसदहरूको स्पष्ट झुकाव मूल पार्टीतर्फ नै देखिएको छ ।' उनका अनुसार यही अवस्था कायम रहेमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले संसदभित्र आफ्नो वर्तमान शक्ति र प्रभाव यथावत् राख्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ । समग्रमा, राप्रपाभित्र संगठनात्मक तहमा देखिएको पछिल्लो विभाजनले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरे पनि संसदीय दलमा तत्काल कुनै ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था भने देखिएको छैन । सांसदहरूको बहुमत मूल पार्टीकै पक्षमा रहेको संकेतले संसदभित्र राप्रपाको शक्ति सन्तुलन यथावत् रहने अनुमान गरिएको छ ।
सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदामा रहेका केही निजामती कर्मचारीहरू बिदा अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा नियमित रूपमा हाजिर नभएको, लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेको तथा राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा व्यक्तिगत विवरण (पीआइएस) अद्यावधिक नभएको सम्बन्धमा जानकारी तथा गुनासा प्राप्त भएपछि सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदासम्बन्धी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा अद्यावधिक नभएका कर्मचारीहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूलाई आफ्नो निकायबाट विभिन्न समयमा अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भएका कर्मचारीहरूको विवरण, बिदा अवधि समाप्तिपछि कर्मचारी हाजिर भए/नभएको अवस्था तथा अन्य आवश्यक विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) सँग समन्वय गरी यकिन गर्न र तीन दिनभित्र अभिलेख अद्यावधिक गराउन अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयले अध्ययन तथा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका वा लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका कर्मचारीहरूको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने संकेत समेत दिएको छ । सरकारले निजामती सेवामा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन तथा कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे अद्यावधिक विवरण सुनिश्चित गर्न यो सूचना जारी गरिएको जनाएको छ ।
