प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षीको विरोध कायमै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले पुनः विरोध जनाएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले बैठकको सुरुवातमै उठेर आपत्ति जनाएका थिए । गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गर्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर संसद्मा पटक–पटक अवरोध हुँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले विषयको टुंगो नलागेसम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने संकेत गरेका छन् भने सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै आएको छ ।
एक वर्षमै १२ सय बढी प्रहरीको राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाश लिनेभन्दा राजीनामा दिनेहरूको संख्या बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १ हजार २६४ जनाले राजीनामा दिएका छन् । विभिन्न दर्जाका प्रहरीले एकै वर्षमा राजीनामा दिएका हुन् । शुक्रबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय प्रवक्ता अबी नारायण काफ्लेले एक वर्षमा १२ सयभन्दा बढी प्रहरीले राजीनामा दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ६ सय ८१ जनाले अनिवार्य अवकाश लिएका छन् । विभिन्न ठाउँमा २६ हजार ४१५ जनाको सरुवा भएको छ। ५ हजार २७ जनाको बढुवा भएको छ । २ हजार ४८८ जनाको नयाँ नियुक्ति तथा पदस्थापना भएको छ ।
बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेसनल लोटरी स्किम’ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न र मुलुकमा बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेसनल लोटरी स्किम’को औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’को पहिलो घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु र हरेक आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु रहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे। विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागले म्यानुअल पद्धतिबाट यस्ता अभ्यास गरे पनि हाल आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ‘क्रिप्टोग्राफिक’ र ‘र्यान्डम सेलेक्सन’ विधि अपनाइएको उनले बताए । हालसम्म फोन–पे लगायतका डिजिटल माध्यमबाट भएका ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब २ करोडभन्दा बढी कारोबार यस प्रणालीमा स्वतः आबद्ध भइसकेका छन् । आगामी दिनमा यो संख्या र रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र अपारदर्शी करको जालोभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो योजना कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको १ हजार ५८० अर्ब रुपैयाँको महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन यस्ता स्किमले करको दायरा फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘डिजिटल युगमा हरेक कारोबार रेकर्डेड र ट्रेस गर्न सकिने हुनुपर्छ। उपभोक्ताबाट सङ्कलित कर र त्यसको खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने सार्वजनिक वित्तको शाश्वत सिद्धान्तअनुरूप हामीले यो कदम चालेका हौँ । हामी तत्काल दण्ड र जरिवानाभन्दा पनि प्रोत्साहनको नीतिमा छौँ । नक्कली कारोबार गर्ने वा बिल नकाट्नेहरूलाई ‘फ्रेन्डली रिमाइन्डर’ र ‘फ्रेन्डली भिजिट’मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशियार बन्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।’ ताइवान, पूर्वी युरोप र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकका सफल अभ्यासबाट प्रेरणा लिएर नेपालको परिवेश सुहाउँदो ढङ्गले यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले उल्लेख गरे । यस कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार गरी देशभर बिल लिने र दिने संस्कारको विकास गर्न अर्थमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई आग्रहसमेत गरे । सुरुआती चरणमा प्रोत्साहनमा केन्द्रित रहे पनि भविष्यमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन (इन्फोर्समेन्ट)तर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।
