२५० को सामान किन्दा १० लाख उपहार
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा साउन महिनाको पहिलो पाक्षिक अवधिका विजेताको घोषणा गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बिल बिजक लिने र दिने संस्कारलाई प्रोत्साहन गरी अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई राजस्वको दिगो स्रोतका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका १६ जना उपहार विजेताको छनोट गरिएको छ । यसमा प्रत्येक दिनका एक-एक जना गरी १५ जना र साउनको पहिलो १५ दिनका लागि एक जना ‘बम्पर’ उपहार विजेता रहेका छन् । दैनिक विजेताले १ लाख १२ हजार ३७४ रुपैयाँ र बम्पर उपहार विजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । विजेताको छनोट ‘क्रिप्टोग्राफिकली सेक्युर्ड युनिफर्म र्यान्डम स्याम्पलिङ’ प्रविधिबाट गरिएको विभागले जनाएको छ । यो पूर्ण रूपमा कम्प्युटरकृत प्रणाली भएकाले यसमा कुनै पनि मानवीय हस्तक्षेप वा विभेद नहुने र प्रक्रिया निष्पक्ष रहने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । साउन १ देखि १५ गतेसम्मको अवधिमा उपभोक्ताले गरेका ७ हजार ७७ वटा नगद कारोबारको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रविष्ट भएको छ, जसको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ३ हजार ९ सय १५ विक्रेता आबद्ध छन् । त्यसैगरी, सोही अवधिमा अनलाइन भुक्तानीमार्फत २ करोड ५६ लाख ८ हजारभन्दा बढी कारोबार भएका छन् । अनलाइन भुक्तानीबाट हुने ७६ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई भने छुट्टै प्रविष्ट गरिरहनु नपर्ने र ती स्वतः उपहार कार्यक्रममा समावेश हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । छनोट भएका विजेताको कुपन नम्बर र संक्षिप्त विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ । व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै विजेताको पूरा नाम र मोबाइल नम्बर भने सार्वजनिक गरिएको छैन । उपहार जित्ने उपभोक्ताले १५ दिनभित्र नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर पुरस्कार रकम दाबी गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । बिलिङ संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहन दिने सरकारको नीतिअनुरूप यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकोशिवकृष्ण जनरल स्टोरमा २ सय ५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेका एक उपभोक्ताले साउन महिनाको पहिलो १५ दिनको १० लाख रुपैयाँको बम्पर करदाता प्रोत्साहन उपहार जितेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पछिल्लो राजनीतिक तथा कानुनी घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिको कार्यालय, चुनदेवीमा शुक्रबार दिउँसो २:३० बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको समितिले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले संस्थापनइतर समूहले दायर गरेको रिट निवेदनमा पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा कानुनी परिस्थितिबारे समूहले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो अवस्था, राष्ट्रिय भेला सम्बन्धी विषय तथा आगामी रणनीतिबारे धारणा सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
राप्रपा बागमती सरकारमा नजाने, सत्ता समीकरणको दौडबाट टाढै रहने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार अबेर संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकार गठनका लागि भइरहेको सत्ता समीकरण र गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने तथा सरकार गठनको दौडबाट बाहिर रहने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले लिएको नीतिगत निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । संसदीय दलले केन्द्रको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै बागमती प्रदेशमा पनि सरकारमा नजाने अडानलाई औपचारिक रूपमा पारित गरेको जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन अन्त्य गरी नेकपा एमाले र नेकपाले नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहेका बेला राप्रपासँग पनि सरकार निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर राप्रपाले सत्ता साझेदारीभन्दा आफ्नो राजनीतिक नीति र प्राथमिकतालाई अघि सार्दै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पनि वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बागमती प्रदेश संसदीय दलले समेत केन्द्रको नीतिलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्दै प्रदेश सरकारमा नजाने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
