पालिका

काठमाडौं । सोमबारदेखि सुरु भएको प्रथम सुदूरपश्चिम मेयर सम्मेलन १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरी मंगलबार डडेल्धुरामा सम्पन्न भएको छ । परशुराम नगरपालिकाको आयोजनामा भएको सो सम्मेलनले संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गरी सुदूरपश्चिमको दिगो र समतामूलक विकासका लागि साझा विषय तयार गरी कार्यान्वयन तथा शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । घोषणापत्रमा नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । ‘लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवादोन्मुख शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्नेछौँ,’ घोणापत्रमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न नीतिगत र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्ने छौँ ।’ यस्तै, मानव मर्यादा, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सम्पदालाई समृद्ध सुदूरपश्चिमको आधारशिलाका रूपमा आत्मसात गर्दै विशेष संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, सुदूरपश्चिम, विशेषगरी सीमान्तकृत र कमजोर समूहका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्दै समावेशी शासनलाई बढावा दिने, शिक्षा र मानव विकासको सन्दर्भमा युवालाई सशक्तीकरण तथा ज्ञानमूलक समाज निर्माण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र सीप निर्माणका अवसरमा पहुँच बढाउन सबैले एकताबद्ध भएर लाग्ने यहाँका पालिका प्रमुखको सङ्कल्प छ । साथै, दिगो विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको निम्ति आवश्यक वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र दिगो कृषि तथा पर्यटन विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु-उत्थानशील नीति र अभ्यासलाई वातावरणीय भण्डारणमा जोड दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयत्न गर्ने यहाँका पालिका प्रमुखले घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘तहगत सरकारकाबीच आपसी सहकार्य र समन्वय गरी नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको निम्ति प्रोत्साहन गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र खेलकुदको माध्यमबाट समग्र सुदूरपश्चिमको विकासमा समन्वय तथा सहजीकरण गरी अगाडि बढ्ने, अन्य पर्यटन तथा रोजगारका सम्भावना प्हिचानका लागि हातेमालो गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख भरत बडायर जोशीले सम्मेलनका क्रममा उठेका विषय र मुद्दाबारे अब नियमित पैरवी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पूर्वनिर्धारित उद्देश्य सफल भए पनि आगामी दिनमा यहाँ उठेका विषय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा मात्र सम्मेलनको औचित्य पुष्टि हुने धारणा राखे । आफू यसमा क्रियाशील रहने र अन्य पालिकाबाट पनि सोही अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

नुवाकोट । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको किवीको प्रशोधन गरी जाम र वाइन उत्पादन सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा उत्पादन मात्रै नभइ जाम र वाइनको बजारीकरण पनि गरिरहेको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ‘पोस्ट हार्भेस्ट मूल्य शृंखला अभिवृद्धि कार्यक्रम’मार्फत वडा नं. २ कडेनीका किवी प्रशोधन गरी गाउँमै जाम बनाउन सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष शङ्करबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमा फलभन्दा जाम उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा किसानले दोब्बर बढी आम्दानी पाइरहेका छन् । किवीको बिक्रीबाट किसानले प्रतिकेजी २५० सम्म पाएका छन् । सोही परिणामको किवीको प्रशोधन गरेर तयार गरिएको जामबाट दोब्बर लाभ लिएका छन् । ‘किसानले व्यावसायिक रूपमा गरेको किवी खेतीको उत्पादित फल स्थानीय बजारदेखि राजधानी काठमाडौँसम्म लगेर बिक्री गर्दा भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि पालिकाबाट आवश्यक सहयोगका कार्यक्रम ल्याएका छौँ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘किवीको व्यावसायिक उत्पादनमा पुर्‍याउँदै आएको सहयोग पश्चात उत्पादित फललाई ग्रेडिङ गरेर जाम र वाइन बनाउन किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।’ दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीलाई किवीबाट बनेको जाम मागअनुसार उपलब्ध गराउन नसकिएको गाँउपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख सुदेश सुवेदीको भनाइ छ । किवीको आकारअनुसार स्तर निर्धारण (ग्रेडिङ) गर्दै ठूला र आकर्षक फल बिक्रीका लागि बजार पठाइन्छ भने बाँकीलाई उपभोक्ताको मागअनुसार जाम र वाइन बनाउन प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यसका लागि किसानलाई तालिम र प्राविधिक सहयोग गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको कृषि शाखा प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । ‘हरेक वर्ष एक याममा उत्पादन हुने फल (किवी) बजारको प्रतिस्पर्धाले किसानले राम्रो लाभ लिन समस्या भएपछि गाँउपालिकाले यस वर्षदेखि फललाई परिकारमा रूपान्तरणको योजना ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको मागअनुसार जाम बनाउन प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी वर्षदेखि जुस, सुकुटी, क्याण्डी, अचारलगायतको उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।’ किवीबाट उत्पादन गरिएका जाम र वाइनको खाद्य तथा गुणस्तर मापन हुन भने बाँकी छ । त्यसका लागि पालिकामार्फत पहल अघि बढाइएको छ । स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग एवं छोटो अवधिको तालिम लिएका जनशक्तिबाट न्यून लागतमा तयार गरिएको जामलगायतका परिकारको ‘ब्राण्डिङ’ गुणस्तरीय प्रमाणित भए किसानले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन् । सेवनयोग्य परीक्षणको प्राप्त नतिजामा आवश्यकता अनुसार सुधार गरेर सवलीकरण कार्यक्रममार्फत किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनमा संलग्न गराउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको कृषि शाखा प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । दुप्चेश्वर गाँउपालिकाको वडा नं. २ गाँउखर्कसहित यहाँको विभिन्न वडाका वस्तीहरूमा किवीको व्यावसायिक खेती गरिएको छ । दुप्चेश्वर गाँउपालिकाले गतवर्ष जङ्गलमा खेर गएका लालीगुराँस सङ्कलन गरेर जुस उत्पादन सुरु गरेको थियो । सोही कार्यक्रम सफल भएसँगै उत्साहित भएको पालिकाले यो वर्ष किवीको उत्पादनलाई बहुपरिकारमार्फत किसानलाई लाभ पुर्‍याउन थप कार्यक्रम सञ्चलानमा ल्याएको हो ।

काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिकाको उपमेयर सुशीला अधिकारी कार्यवाहक मेयर बनेकी छन् । अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले मेयर मोहन बस्नेतलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बन भएका छन् । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्य समितिका निर्वाचित उपसभापति समेत रहेका बस्नेत नागार्जुन नगरपालिकामा दुईपटक निर्वाचित भएका थिए । बस्नेत निलम्बनमा परेपछि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सुशीला अधिकारी कार्यवाहक मेयर बनिन् । अधिकारी पनि दोस्रो पटक उपमेयरमा निर्वाचित भएकी हुन् । आयोगले एक हाउजिङ कम्पनी पद्मा मर्चेन्ट र त्यसका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलबाट मेयर बस्नेतले ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाएको छ । मेयर बस्नेतले पद्मा मर्चेन्टलाई फाइदा हुनेगरी स्थानीय बासिन्दाहरूलाई निकै कम मूल्यमा जग्गा बेच्न लगाएका थिए । अख्तियारका अनुसार ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गाहरू उनले पद्मा कोलोनीका लागि १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध गराएका थिए । साथै अख्तियारले पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी र त्यसका सञ्चालक कँडेलबाट लाभ लिएको आरोपसमेत लगाएको छ । अख्तियारका अनुसार कँडेल र उनको कम्पनीलाई साढे २५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । मोहन बस्नेतकी पत्नी उर्मिलाको खातामा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको दाबी अख्तियारको छ । अख्तियारले बस्नेतमाथि १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अर्को मुद्दासमेत दायर गरेको छ । अख्तियारले पद्मा कोलोनीका सञ्चालक बस्नेत र उनको कम्पनीमाथि पनि ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।