पालिका

पर्वत । बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, युवा जनशक्तिको पलायन र बाँदरले दुःख दिएपछि जिल्लामा पहिलोपटक व्यावसायिक ओखरखेती सुरु गरिएको छ । महाशिला गाउँपालिकामा पहिलोपटक ओखरखेती थालिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाका छवटै वडामा ओखरखेती सुरु गरिएको छ । गाउँमा बाँझो रहेको जमिन सदुपयोग तथा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ओखरखेती थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० हजार बिरुवा प्राप्त भएका थिएभने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बागलुङमार्फत चक्लाबन्दीमा आधारित खेती कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार पाँच सय बिरुवा थप गरी ११ हजार पाँच सय बिरुवा रोपिएको छ । पालिकाका दुई सय जना किसानले व्यावसायिक रूपमा ओखर रोपेका छन् । ओखर रोपेको तीन वर्षदेखि पाँच वर्षभित्रमा फल लाग्छ । दश वर्षमा पूर्ण रूपमा फल लाग्ने अध्यक्ष भुसालले बताए । एउटा बोटले दश वर्ष पुगेपछि चार हजार दुई सयभन्दा बढी दाना उत्पादन दिने अनुमान छ । गाउँपालिकाले प्रतिबिरुवा चार सय ४५ रुपैयाँका दरले खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको हो । बिरुवामात्र नभई खाडल खन्न र रोप्नका लागि पनि पालिकाले अनुदान पनि उपलब्ध गराएको थियो । रोपेका सबै बोट हुर्किएर फल लागेमा अबको केही वर्षमा किसानले प्रतिफल पाउने छन् । जनशक्ति अभाव र बाँदर आतंकले बर्सेनि बाँझो जमिनमा ओखरका बिरुवा रोपिएका पालिकाले जनाएको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग बाँझो जमिन सदुपयोग कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोड रुपैयाँको सम्झौता गरी ओखरखेती सुरु गरेको हो । बाँदर नियन्त्रणका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्चेर बाँदर निकुञ्जमा लगेर छाड्ने अभियान थाले पनि नियन्त्रण हुन नसकेपछि पालिकाका किसानलाई कम क्षति हुने बाली लगाउनतर्फ उत्प्रेरित गर्न थालिएको छ । यसअघि गत वर्षदेखि व्यावसायिक तरुलखेती सुरु गरेको पालिकाले यस वर्षदेखि व्यावसायिक कागती र सुन्तलाखेती विस्तार गरेको छ । कागतीका १० हजार र सुन्तलाका १० हजार बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी यस वर्षदेखि मेडाडेमियानट खेती समेत थालिएको छ । जापानिज कटुसको नामले चिनिने मेकाडेमिया नटखेती यस वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा लगाइएको छ । झण्डै सात हजार बिरुवा लगाइएको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुसालले बताए । यसअघि धान, मकै, कोदोलगायत बाली लगाउन छाडेर बाँझिएको अधिंकाश जमिन फलफूलखेती विस्तार अभियानले सदुपयोग भएको उनले बताए । रासस

नवलपरासी- (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सुनवल नगरपालिका‐२ मा तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । संघीय, स्थानीय सरकार र सहकारीको संयुक्त लगानीमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको सुनवल नगरपालिकाकी अध्यक्ष बिमला अर्यालले जानकारी दिइन् । डेढ बिघा जग्गामा पाँचवटा चेम्बर भएको शीतभण्डार रु १९ करोड ४२ लाख लागतमा निर्माण गरिएको हो । पाँचवटा चेम्बरमध्ये हाल एउटा चेम्बर मात्र सञ्चालनमा छ । त्यसमा किसान र व्यापारीले दुई सय पचास बोरा आलु भण्डारण गरेको जिल्ला सहकारी शीतभण्डारका व्यवस्थापक जय शेषमणि पटेलले बताए । उनका अनुसार जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडको सहकारी शीतभण्डार मुलुकमै धेरै क्षमताको शीतभण्डारमध्ये एक हो । शीतभण्डार निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान, स्थानीय सहकारीको २० र स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ । शीतभण्डारको पाँचवटै चेम्बर प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा वार्षिक दुई करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्थापक पटेलले बताए । पछिल्लो समय जिल्लामा शीतभण्डार नहुुँदा किसानले जिल्ला बाहिरका शीतभण्डारमा कृषि उपज भण्डारणका लागि लानुपर्ने समस्या थियो । हाल सञ्चालनमा आएको शीतभण्डारमा नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुसम्मका किसानको कृषि उपज भण्डारण गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको हो ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको चौंतीसौं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आव २०८०/०८१ मा स्थानीय तहका सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका हुन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आयाेगकाे प्रतिवेदन बुझाएका थिए  । आयोगका प्रमुख आयुक्तका अनुसार अख्तियारले गत आवमा २७ हजार ७१४ वटा उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्याैट गरेको थियो । प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । अख्तियारका अनुसार गत आवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन् । स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएको ठूलो उजुरी स्थानीय तहको रहेको उनकाे भनाइ छ  । त्यस्तै, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)अन्तर्गत १५.७९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ६.९८, भूमि प्रशासनका ६.४९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ४.७१, वन तथा वातावरणका ३.८२ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याअन्तर्गतका उजुरीको हिस्सा ३.६८ प्रतिशत रहेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने स्थानीय तहको संख्या धेरै भएका कारण पनि मुद्दाको संख्या धेरै पर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरू ७५३ वटा छन्, त्यसैले संख्यामा धेर भएका कारण मुद्दाहरू पनि धेरै परेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘रहेका स्थानीय तहमा केही न कही विकास निर्माणका वा अन्य किसिमका कार्यहरू पनि भइरहेका हुन्छन्, त्यसैले स्थानीय तहका मुद्दा धेरै भएका हुन् ।’ आयाेगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार उजुरीको प्रकृति हेर्दा निर्माण कार्यमा अनियमिता गरेको, बढी भुक्तानी गरेको, लागत अनुमान नगरेको, प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको, नीति नियम बनाउँदा केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने किसिमले तयार गरेको, गुणस्तर कम गरेको लगायतका विषयहरू रहेका छन् । ‘नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक खरिदमा अनियमितता, दिवाखाजा कम गुणस्तरको खुवाएको जस्ता शिक्षासँग जोडिएका विषमा पनि मुद्दा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तैगरी, अकुत सम्पत्ति आर्जन, राजश्व चुहावट, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित जस्ता मुद्दाहरू पनि स्थानीय तहमा पर्ने गरेका छन् ।’ हरेक स्थानीय तहहरूमा प्रत्येक वर्ष उजुरीको संख्या बढ्दै गएको आयाेगका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘सबै स्थानीय तहको  उजुरी २०७८/७९ को तुलनामा ०७९/८० मा र ०७९/८० को तुलनामा ०८०/८१ मा अझै बढेको देखिन्छ, ‘ उनले भने । गत आवमा फर्स्याैट गरेकामध्ये साढे १३ हजार उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय अख्तियारले गरेको आयाेगका प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् । त्यस्तै, १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ । गत आवमा ९३२ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको र ४९६ उजुरीउपर सुझाव लिई तामेली गरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना पनि स्थानीय तहको संख्या धेरै भएका कारण उजुरी धेरै भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरूको संख्या धेरै छ, त्यसैले पनि उजुरीको संख्या धेरै हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले देखिएको तथ्यांक मुद्दाभन्दा पनि निवेदन मात्रै परेका होलान् भन्ने मेरो अनुमान छ, निवेदन पर्दा पनि मुद्दा भन्ने हाम्रो चलन छ तर निवेदन र उजुरी त फरक कुरा हुन् नि । स्थानीय तहले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेको हुन्छ । लाखौं योजनाहरू गर्दैगर्दा कसलाई चित्त बुझ्दैन अनि मुद्दा हालिने गरिन्छ । यो प्रविधि बढेको छ । हामी चाहिं अदालतबाट निर्यण भएपछि मात्रै कुनै पनि कुरालाई विश्वास गर्छौं ।’ बेनामी उजुरी बढी हुने गरेको अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् । ‘बेनामी उजुरी धेरै छन्, यदि किटानी जाहेरीसहितको उजुरी मात्रै हाल्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने स्थानीय तहका मुद्दा ९० प्रतिशतले घट्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त कसैसँग रिस उठ्यो भने पनि मुद्दा हाल्दिने भए हुन्छ, नभए हुँदैन भन्ने सोंच छ ।’ स्थानीय तहमा मुद्दाहरू कम गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वयन गरेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्दै आएको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । आयाेगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आव २०८०/०८१ मा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरिएकाे छ । आयोगले गत आवमा २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको कुल बिगो माग दाबी गरिएको हो । आव २०८०/८१ मा १०५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्‍न भइ आयोगसमक्ष पेश भएको थियो । जसमा कुल ८६ वटा बैंठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन । आरोपपत्रहरूबाट कुल १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगको चौंतीसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले आव २०८०/८१ मा आयोगले सम्पादन गरेका प्रमुख काम कारबाहीहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तथा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारले कायम गरेका प्रतिवादीमध्ये ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, १०६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १४८ मनोनीत पदाधिकारी, ३२ राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्ति छन् । लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिसमेत ७३९ विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये गत आवमा प्रतिवादी कायम गरिएकामा विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवसरहका ६ जना, सहसचिव वा सरहका ३०, उपसचिव वा सोसरहका ८२, शाखा अधिकृत वा सरहका २०२ र सहायकस्तरका २ सयजना रहेका छन् ।